हर दिन औसतन 25 सरकारी स्कूल कम हुए? 10 साल में करीब 94 हजार की गिरावट, शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
नई दिल्ली। देश में सरकारी स्कूलों की संख्या को लेकर सामने आए आंकड़ों ने स्कूली शिक्षा की स्थिति पर नई चर्चा छेड़ दी है। नीति आयोग की रिपोर्ट के हवाले से प्रकाशित रिपोर्टों के मुताबिक, वर्ष 2014-15 से 2024-25 के बीच भारत में सरकारी स्कूलों की संख्या में करीब 94 हजार की कमी दर्ज की गई। इस आंकड़े को औसतन देखें तो यह संख्या करीब 25 स्कूल प्रतिदिन के बराबर बैठती है।
रिपोर्टिंग के अनुसार, इसी अवधि में सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन में भी करीब 2.26 करोड़ की कमी दर्ज की गई। वहीं दूसरी ओर निजी स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।
हालांकि, स्कूलों की संख्या में कमी को केवल “स्कूल बंद होने” के रूप में देखना पूरी तस्वीर नहीं बताता। उपलब्ध विश्लेषणों में कम छात्र संख्या, स्कूलों के विलय या समेकन और बदलते जनसांख्यिकीय हालात जैसे कारणों का भी उल्लेख किया गया है। इसलिए हर मामले में यह मानना उचित नहीं होगा कि स्कूल बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के बंद कर दिए गए।
फिर भी यह आंकड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर खड़ा करता है—यदि किसी क्षेत्र में सरकारी स्कूल की संख्या कम होती है, तो बच्चों की शिक्षा तक आसान और समान पहुंच कैसे सुनिश्चित की जाएगी?
विशेषज्ञों और नीति-निर्माताओं के सामने अब चुनौती यह है कि स्कूलों के पुनर्गठन के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बहुत अधिक दूरी तय न करनी पड़े।
i7 News की अपील:
आंकड़ों पर चर्चा जरूरी है, लेकिन शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर निष्कर्ष निकालने से पहले संबंधित सरकारी रिपोर्ट, राज्यवार आंकड़ों और स्थानीय परिस्थितियों को भी देखना जरूरी है।
स्रोत: नीति आयोग की रिपोर्ट के हवाले से प्रकाशित राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टें।
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