भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) जिला कमेटी भिवानी ने
गुरूग्राम और नूंह जिलों में बिजली वितरण के लिए प्राईवेट कम्पनी ’इलेवन
पावर प्राईवेट लिमिटेड’ को 25 वर्षों के लिए सामानांतर वितरण लाईसेंस दिए
जाने के फैसले पर कड़ा विरोध प्रकट किया है।
प्रैस के लिए जारी विज्ञप्ति में पार्टी जिला सचिव कामरेड ओम प्रकाश ने
कहा है कि हरियाणा बिजली नियामक आयोग द्वारा लिए गए फैसले से जनता के
हितों पर जबरदस्त कुठाराघाट किया गया है। सर्वविदित है कि भाजपा की
केन्द्र एवं राज्य सरकारें देश-प्रदेश के सार्वजनिक एवं प्राकृतिक
संसाधनों को अपने चहेते पूंजीपतियों के हवाले कर रही हैं। इसी प्रक्रिया
के तहत गुरूग्राम और नूंह में बिजली सप्लाई का सामानंतर लाईसेंस एक
प्राईवेट कम्पनी को दिया गया है।
गुरूग्राम-नूंह औद्योगिक एवं व्यवसायिक केन्द्र होने के नाते सरकारी
बिजली कम्पनी के लिए सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्ती का क्षेत्र है। इसे
प्राईवेट कम्पनी को दे देने से दक्षिण हरियाणा विद्युत निगम पंगु हो
जाएगी और आम उपभोक्ताओं तथा कृषि क्षेत्र के लिए सस्ती व सब्सीडी पर
बिजली आपूर्ति करने में अक्षम हो जाएगी।
सब जानते हैं कि किसी भी प्राईवेट कम्पनी का प्राथमिक उद्देश्य मुनाफा
कमाना होता है न कि जनकल्याण का। इस दृष्टि से देखने पर जाहिर है
प्राईवेट कम्पनी लाभाकारी क्षेत्रों को बिजली आपूर्ति के लिए प्राथमिकता
देगी जबकि घाटेवाली गरीब बस्तियों, गांवों और कृषि क्षेत्र का बोझ सरकारी
निगमों पर छोड़ दिया जाएगा। इसी उद्देश्य से राज्य में अलग से कृषि निगम
बनाने का बजट सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया था। जिस
प्रकार टेलीफोन के क्षेत्र में प्राईवेट कम्पनियों को सामानांतर लाईसेंस
दिए गए थे उसी तरह अब बिजली के क्षेत्र में देने की शुरूआत की गई है।
परिणामस्वरूप जो हश्र बीएसएनएल का हुआ वही सार्वजनिक बिजली कम्पनियों का
होना तय है। साथ ही राज्य में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं जिसके पीछे
योजना यह है कि बिजली उपभोक्ताओं को पहले पैसे देकर मीटर चार्ज करवाना
होगा जैसे मोबाइल फोन को करवाते हैं। इस तरह क्रास सब्सिडी एवं कृषि
सब्सिडी को समाप्त करने की योजना है। साफ तौर पर आम उपभोक्ताओं पर बोझ
बढ़ेगा, बिजली दरें महंगी होंगी और हमारे नौजवानों के लिए बेहतर रोजगार के
अवसर खत्म करके बंधुवा शर्तों पर काम करवाने की व्यवस्था लागू होगी।
गुरूग्राम-नूंह से बिजली वितरण के निजीकरण की शुरूआत है इसके बाद
फरीदाबाद, बहादुरगढ़, सोनीपत, करनाल, अम्बाला, पंचकुला आदि शहरों में भी
इसी प्रकार प्राईवेट कम्पनियों को लाईसेंस देने की योजना है। ऐसे में
बिजली कर्मचारियों एवं इंजिनियर्स के संयुक्त मोर्चे की ओर से आंदोलन का
आह्वान स्वागतयोग्य है और सीपीआई(एम) इस आंदोलन के समर्थन में बढ़-चढ़ कर
भाग लेगी।
बिजली कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे द्वारा सरकार के पुतला दहन
कार्यक्रम में भाग लेते हुए माकपा जिला सचिव ने सभी विपक्षी पार्टियों,
कर्मचारी संगठनों, किसान संघों, ट्रेड यूनियनों तथा तमाम नागरिकों से
अपील की है कि इस फैसले के खिलाफ एकजुट हो संघर्ष में भाग लें और बिजली
कर्मचारियों की हड़ताल का पुरजोर समर्थन करें।

जारी कर्ता कामरेड ओम प्रकाश , जिला सचिव माकपा भिवानी ।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) जिला कमेटी भिवानी ने गुरूग्राम और नूंह जिलों में बिजली वितरण के लिए प्राईवेट कम्पनी ’इलेवन पावर प्राईवेट लिमिटेड’ को 25 वर्षों के लिए सामानांतर वितरण लाईसेंस दिए जाने के फैसले पर कड़ा विरोध प्रकट किया है। प्रैस के लिए जारी विज्ञप्ति में पार्टी जिला सचिव कामरेड ओम प्रकाश ने कहा है कि हरियाणा बिजली नियामक आयोग द्वारा लिए गए फैसले से जनता के हितों पर जबरदस्त कुठाराघाट किया गया है। सर्वविदित है कि भाजपा की केन्द्र एवं राज्य सरकारें देश-प्रदेश के सार्वजनिक एवं प्राकृतिक संसाधनों को अपने चहेते पूंजीपतियों के हवाले कर रही हैं। इसी प्रक्रिया के तहत गुरूग्राम और नूंह में बिजली सप्लाई का सामानंतर लाईसेंस एक प्राईवेट कम्पनी को दिया गया है। गुरूग्राम-नूंह औद्योगिक एवं व्यवसायिक केन्द्र होने के नाते सरकारी बिजली कम्पनी के लिए सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्ती का क्षेत्र है। इसे प्राईवेट कम्पनी को दे देने से दक्षिण हरियाणा विद्युत निगम पंगु हो जाएगी और आम उपभोक्ताओं तथा कृषि क्षेत्र के लिए सस्ती व सब्सीडी पर बिजली आपूर्ति करने में अक्षम हो जाएगी। सब जानते हैं कि किसी भी प्राईवेट कम्पनी का प्राथमिक उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है न कि जनकल्याण का। इस दृष्टि से देखने पर जाहिर है प्राईवेट कम्पनी लाभाकारी क्षेत्रों को बिजली आपूर्ति के लिए प्राथमिकता देगी जबकि घाटेवाली गरीब बस्तियों, गांवों और कृषि क्षेत्र का बोझ सरकारी निगमों पर छोड़ दिया जाएगा। इसी उद्देश्य से राज्य में अलग से कृषि निगम बनाने का बजट सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया था। जिस प्रकार टेलीफोन के क्षेत्र में प्राईवेट कम्पनियों को सामानांतर लाईसेंस दिए गए थे उसी तरह अब बिजली के क्षेत्र में देने की शुरूआत की गई है। परिणामस्वरूप जो हश्र बीएसएनएल का हुआ वही सार्वजनिक बिजली कम्पनियों का होना तय है। साथ ही राज्य में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं जिसके पीछे योजना यह है कि बिजली उपभोक्ताओं को पहले पैसे देकर मीटर चार्ज करवाना होगा जैसे मोबाइल फोन को करवाते हैं। इस तरह क्रास सब्सिडी एवं कृषि सब्सिडी को समाप्त करने की योजना है। साफ तौर पर आम उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ेगा, बिजली दरें महंगी होंगी और हमारे नौजवानों के लिए बेहतर रोजगार के अवसर खत्म करके बंधुवा शर्तों पर काम करवाने की व्यवस्था लागू होगी। गुरूग्राम-नूंह से बिजली वितरण के निजीकरण की शुरूआत है इसके बाद फरीदाबाद, बहादुरगढ़, सोनीपत, करनाल, अम्बाला, पंचकुला आदि शहरों में भी इसी प्रकार प्राईवेट कम्पनियों को लाईसेंस देने की योजना है। ऐसे में बिजली कर्मचारियों एवं इंजिनियर्स के संयुक्त मोर्चे की ओर से आंदोलन का आह्वान स्वागतयोग्य है और सीपीआई(एम) इस आंदोलन के समर्थन में बढ़-चढ़ कर भाग लेगी। बिजली कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे द्वारा सरकार के पुतला दहन कार्यक्रम में भाग लेते हुए माकपा जिला सचिव ने सभी विपक्षी पार्टियों, कर्मचारी संगठनों, किसान संघों, ट्रेड यूनियनों तथा तमाम नागरिकों से अपील की है कि इस फैसले के खिलाफ एकजुट हो संघर्ष में भाग लें और बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का पुरजोर समर्थन करें। जारी कर्ता कामरेड ओम प्रकाश , जिला सचिव माकपा भिवानी ।

Bhiwani, Bhiwani | Oct 20, 2026

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