#गरगा डैम पर सरकार का बड़ा रुख, मंत्री बोले- #Bokaro Steel नहीं कर सकता व्यावसायिक उपयोग #गरगा डैम की भूमि और उसके जल उपयोग को लेकर शनिवार को बोकारो परिसदन सभागार में राज्य सरकार और बीएसएल प्रबंधन के बीच महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता, उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने की। बैठक में उपायुक्त अजय नाथ झा, बीएसएल की ईडी (एचआर) राजश्री बनर्जी, सीजीएम (एचआर) समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। ##नदियां और जल संसाधन राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में बैठक में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि संविधान के अनुसार पानी और नदियां राज्य सूची का विषय हैं तथा उनका स्वामित्व राज्य सरकार के अधीन आता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीएसएल प्रबंधन गरगा डैम का व्यावसायिक उपयोग नहीं कर सकता है। मंत्री ने कहा कि जल संसाधनों के उपयोग को लेकर सभी पक्षों को संवैधानिक प्रावधानों का पालन करना होगा। ##मतभेद दूर करने के लिए बनेगी संयुक्त समिति गरगा डैम के उपयोग और अधिकार क्षेत्र को लेकर राज्य सरकार एवं बीएसएल प्रबंधन के बीच मौजूद विभिन्न मतभेदों को दूर करने के लिए संयुक्त समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा गया। मंत्री ने कहा कि समिति नियमित बैठकें कर विवादित बिंदुओं पर चर्चा करेगी और समाधान का रास्ता निकालेगी। साथ ही पूर्व में हुए सभी समझौतों और दस्तावेजों के व्यवस्थित दस्तावेजीकरण की भी आवश्यकता बताई गई। ##ठेका श्रमिकों की समस्याओं पर जताई चिंता बैठक में बीएसएल में कार्यरत ठेका श्रमिकों की समस्याओं पर भी गंभीरता से विचार-विमर्श किया गया। मंत्री ने कहा कि श्रमिकों से जुड़े मुद्दे लंबे समय से चिंता का विषय हैं और इनके समाधान के लिए संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। उन्होंने श्रमिक हितों की रक्षा को प्राथमिकता देने पर बल दिया। ##श्रमिक सुरक्षा की नियमित निगरानी पर जोर बीएसएल प्लांट में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन होना चाहिए और इसकी नियमित मॉनिटरिंग आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना को कम किया जा सके। ##विस्थापित गांवों को पंचायत व्यवस्था से जोड़ने की पहल बैठक में 20 गांवों के विस्थापितों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने सुझाव दिया कि इन क्षेत्रों को पंचायत व्यवस्था के दायरे में लाया जाए, जिससे वहां रहने वाले लोगों को राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बावजूद भूमि का स्वामित्व बीएसएल के पास ही रहेगा। ##प्रशासन और बीएसएल के अधिकारी रहे मौजूद बैठक में पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा, बीएसएल प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारी तथा जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी पक्षों ने आपसी समन्वय और संवाद के माध्यम से लंबित मुद्दों के समाधान पर सहमति जताई। GargaDam #BokaroNews #BSL #BokaroSteelPlant #JharkhandNews #YogendraPrasad #GaragaDamIssue #WaterDispute #JharkhandGovernment #ContractWorkers #WorkerSafety #DisplacedVillages #BokaroAdministration #SteelCityBokaro #LatestNews #BreakingNews #JharkhandPolitics #GaragaDamMeeting #CurrentBokaro