
जनजातीय परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें-एडीएम
भूमि संबंधी मामलों का निराकरण तेजी से किया जायें
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#श्योपुर-/ कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा के निर्देशानुसार जनजातीय समुदाय के हितो की सुरक्षा के संबंध में आयोजित बैठक में अपर कलेक्टर श्री रूपेश उपाध्याय ने निर्देश दिये कि जिले में निवासरत सभी जनजातीय परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जायें।
उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय के सभी परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रत्येक माह खाद्यान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे परिवार जिनकी ई-केवायसी नही हुई है, उनकी ई-केवायसी की जायें। इसके साथ ही आदिवासी समुदाय के भूमि संबंधी मामलों का निराकरण तेजी से किया जायें।
बैठक के दौरान डिप्टी कलेक्टर श्री संजय जैन, श्री विजय शाक्य, तहसीलदार श्योपुर श्री दर्शनलाल बौद्ध, बडौदा श्री सुरेश राठौर, नायब तहसीलदार श्री टीएस लकडा, फूड इस्पेक्टर श्री सुनील शर्मा, श्री संजीव शर्मा आदि अधिकारी उपस्थित थे।
अपर कलेक्टर श्री रूपेश उपाध्याय ने कहा कि समग्र आईडी आदि तकनीकी समस्याओं के चलते जिनकी खाद्यान पात्रता पर्ची जारी नही हुई है, उनकी समस्याओं का समाधान कर पात्रता पर्ची जारी की जायें तथा पात्र एवं उपयुक्त व्यक्ति को खाद्यान की उपलब्धता सुनिश्चित की जायें। इस अवसर पर फूड विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में सभी राशन उपभोक्ताओं को आधार बेस्ड बायोमेट्रिक पद्धति से प्रत्येक माह खाद्यान का वितरण किया जा रहा है तथा जिले में कुल 1 लाख 28 हजार 645 परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध हो रही है। इन परिवारों में 4 लाख 39 हजार 628 सदस्य जुडे हुए है, जिन्हें खाद्यान का वितरण हो रहा है। रि-ई-केवायसी से शेष लगभग 13 हजार 500 हितग्राहियों के सत्यापन हेतु प्रक्रिया संचालित है।
अपर कलेक्टर श्री रूपेश उपाध्याय ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि आदिवासी समुदाय की भूमियों का संरक्षण सुनिश्चित किया जायें तथा उनकी जमीनों पर कब्जे हटाने की कार्यवाही जारी रखी जायें। आदिवासी कृषको की भूमि अन्यत्र लोगों के नाम होने की स्थिति की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की जायें।
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