नगरपालिकेच्या बिलावर नगराध्यक्षांची सही रद्द! नमुना ६४ वरील दशकभराचा वाद संपला; वित्तीय अधिकार एकट्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे मुंबई : नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या कारभारातील सर्वात वादग्रस्त विषयावर राज्य शासनाने अखेर पडदा टाकला आहे. पालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या बिलांना मंजुरी देणाऱ्या नमुना क्रमांक ६४ वर आता नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी बंधनकारक नसेल. केवळ मुख्याधिकाऱ्यांची सहीच अंतिम ग्राह्य धरली जाणार आहे. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाच्या उपायुक्त शीला पाटील यांनी ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशात (जा.क्र. नपप्रसं/२०२६-२७/नमुना ६४/का-६/ E-2456593)* हे स्पष्ट केले आहे. नगरविकास विभागाचे उपसचिव सुशीला पवार यांच्या ३१ ऑगस्टच्या मार्गदर्शक पत्रानंतर हा आदेश काढण्यात आला. १० वर्षे वाद का सुरू होता? १. मूळ कायद्यात अधिकार होते:१९६५ च्या कायद्यातील कलम ५८(a)(9)(b), ५८(a)(9)(d) आणि ७७(a)(9)(b) नुसार नगराध्यक्षांना वित्तीय व्यवहारांवर नियंत्रणाचा अधिकार होता. त्यामुळेच २०१३ च्या लेखा संहितेत नमुना ६४ वर दोघांच्याही सह्या बंधनकारक होत्या. २. अधिसूचना आणि स्थगिती: १४ ऑगस्ट २०१५ रोजी शासनाने लेखा संहितेत बदल केला. याला उच्च न्यायालयात (याचिका क्र. ९२७७/२०१५) आव्हान मिळाले आणि १५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे राज्यभर संभ्रम - कुठे एक सही, कुठे दोन सह्या. ३. २०१८ च्या कायद्याने चित्रच बदलले:३१ मार्च २०१८ रोजी महाराष्ट्र अधिनियम २५ नुसार सरकारने कायद्यातूनच नगराध्यक्षांचे वित्तीय अधिकार असलेली ती तीन कलमेच रद्द केली. त्यामुळे २०१५ च्या अधिसूचनेवरील वादच निरर्थक ठरला. ४. हायकोर्टाचा शिक्कामोर्तब:अखेर १६ जुलै २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाने सर्व याचिका (९२७७/२०१५, ९३१८८/२०१९, १४८४/२०२०) निकाली काढत स्थगिती उठवली. शासनाचा अंतिम निष्कर्ष काय? "मूळ अधिनियम १९६५ मध्येच नगराध्यक्षांना वित्तीय नियंत्रणाचे अधिकार अस्तित्वात नसल्याने, त्यांनी नमुना ६४ वर मुख्याधिकाऱ्यांसोबत स्वाक्षरी करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही." या एका वाक्याने राज्यातील २४०+ नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमधील सत्तासंघर्ष संपला आहे. यापुढे बिल मंजुरी, प्रमाणक आणि देयकांवरील अंतिम अधिकार केवळ मुख्याधिकाऱ्यांचाच असेल.