मेडिकल पीजी प्रवेश को लेकर हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण न्यायिक स्पष्टीकरण जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि इन-सर्विस अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षित सीटों की सीमा बरकरार रहेगी।
अदालत ने डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन (डीएमई) के उस आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें पुराने आदेश में संशोधन की मांग की गई थी। इस मामले में युगलपीठ ने स्पष्ट कर दिया कि जो नियम पहले तय किए गए थे, उनमें किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जाएगा।
डीएमई की ओर से दी गई दलीलों का सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद बेंच ने पाया कि 30 प्रतिशत आरक्षण का मौजूदा प्रावधान ही उचित है। यह निर्णय चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश की पारदर्शिता और नियमों की स्थिरता को सुनिश्चित करने की दिशा में देखा जा रहा है। इन-सर्विस कोटे के तहत आने वाले अभ्यर्थियों के लिए अब यह अनिवार्य होगा कि वे इसी 30 प्रतिशत की सीमा के भीतर अपनी रैंक और योग्यता के आधार पर प्रवेश प्राप्त करें। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब प्रवेश और काउंसलिंग समितियों के लिए स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है, जिससे भविष्य में होने वाले विवादों की गुंजाइश कम होगी।
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