रामगढ़ कॉलेज भवन निर्माण का रास्ता साफ, 455 विद्यार्थियों को मिलेगी राहत राजकीय महाविद्यालय रामगढ़ के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। करीब पांच वर्षों से भूमि आवंटन को लेकर चल रहा कानूनी विवाद समाप्त हो गया है। संभागीय आयुक्त ने जिला कलेक्टर द्वारा कॉलेज भवन निर्माण के लिए आवंटित 8 बीघा सरकारी भूमि को वैध और नियमानुसार मानते हुए दायर अपील खारिज कर दी है। इससे कॉलेज भवन निर्माण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। वर्ष 2021 में राजस्व ग्राम खेड़ी स्थित करोड़ों रुपए मूल्य की सरकारी भूमि कॉलेज के नाम आवंटित की गई थी। इस आवंटन को लेकर दयाचंद माली ने कब्जे का दावा करते हुए न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसके कारण निर्माण कार्य वर्षों तक अटका रहा। मार्च 2026 में उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद संभागीय आयुक्त के समक्ष दायर अपील भी खारिज हो गई। इस फैसले से राजकीय महाविद्यालय रामगढ़ के लगभग 455 विद्यार्थियों को राहत मिलेगी, जो पिछले सात वर्षों से स्थायी भवन के अभाव में अस्थायी और जर्जर भवनों में अध्ययन कर रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और शिक्षाविदों ने निर्णय का स्वागत करते हुए शीघ्र अतिक्रमण हटाकर निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की है। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों के हित में आया यह फैसला क्षेत्र की उच्च शिक्षा के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।