💥 देहरादून: वोटर लिस्ट से नाम हटाने की कथित साजिश का मामला गर्माया! गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस ने निर्वाचन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, कानूनी कार्रवाई की मांग 💥
देहरादून, 12 अगस्त 2026: उत्तराखंड में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी विवाद सामने आया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल के नेतृत्व में आज कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) से मुलाकात कर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि एक ही व्यक्ति के नाम से 150 से अधिक ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, जो मतदाता सूची से वास्तविक और पात्र मतदाताओं के नाम हटाने की एक संगठित कोशिश हो सकती है। कांग्रेस ने इस मामले में तत्काल जांच और कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मांग की है।
🚨 एक ही आपत्तिकर्ता द्वारा थोक में फॉर्म-7 दाखिल करने का आरोप
आंकड़ों में विसंगति का दावा: श्री गणेश गोदियाल द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार, उत्तराखंड में 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि निर्धारित है। कांग्रेस का दावा है कि फॉर्म-10 के आंकड़ों के विश्लेषण से यह प्रकाश में आया है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रति व्यक्ति 150 से अधिक आपत्तियां (फॉर्म-7) दाखिल की गई हैं।
लक्षित तरीके से नाम हटाने की आशंका: कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कई आपत्तिकर्ताओं द्वारा विभिन्न बूथों और अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में 50 से 150 तक आपत्तियां दाखिल की गई हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं।
पूर्व की शिकायतों का हवाला: कांग्रेस का कहना है कि इस संबंध में 30 जुलाई, 6 अगस्त और 10 अगस्त 2026 को भी शिकायतें दर्ज कराई गई थीं, लेकिन सामूहिक रूप से फॉर्म-7 दाखिल किए जाने का सिलसिला लगातार बना हुआ है।
🔍 बीएलओ सत्यापन और कानूनी प्रावधानों का संदर्भ
कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, पार्टी के बीएलए-2 (BLA-2) द्वारा जब इन आपत्तियों का धरातल पर मिलान किया गया, तो कथित तौर पर कई मतदाता अपने घोषित पते पर ही निवास करते हुए पाए गए।
विधिक नियमों का हवाला: ज्ञापन में रेखांकित किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत निर्वाचक नामावली में झूठी घोषणा करना एक दंडनीय अपराध है। इसके साथ ही निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के तहत आपत्तियों का विशिष्ट और सत्यापन योग्य होना अनिवार्य है।
गलत सूचना पर कार्रवाई की मांग: कांग्रेस ने कहा है कि लोक प्राधिकारी के समक्ष दुर्भावनापूर्ण या झूठी सूचना प्रस्तुत करना भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई के दायरे में आता है।
🎯 निर्वाचन आयोग से कांग्रेस की प्रमुख मांगें:
प्रामाणिकता का विधिवत सत्यापन: जिन मामलों में एक ही आपत्तिकर्ता द्वारा एक या एक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में थोक में फॉर्म-7 भरे गए हैं, उनकी पहचान और प्रामाणिकता की तत्काल विस्तृत जांच कराई जाए। यदि आरोप सही पाए जाएं, तो इन्हें प्रारंभिक स्तर पर ही (In Limine) अस्वीकार किया जाए।
अनिवार्य स्थलीय सत्यापन (Field Verification): केवल ऑनलाइन माध्यम से दाखिल फॉर्म-7 के आधार पर किसी भी मतदाता का नाम न हटाया जाए। नाम हटाने से पूर्व संबंधित बीएलओ (BLO) द्वारा स्थलीय सत्यापन कर नियमानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य किया जाए।
दैनिक समीक्षा के निर्देश: सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) को निर्देशित किया जाए कि वे सामूहिक रूप से फॉर्म-7 दाखिल होने के मामलों को प्रतिदिन मुख्य कार्यालय के संज्ञान में लाएं।
विधिक कार्रवाई की शुरुआत: झूठी या वास्तविकता से परे आपत्तियां दाखिल करने वाले चिन्हित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रासंगिक कानूनी धाराओं के अंतर्गत त्वरित कार्रवाई की जाए।
👥 प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रमुख नेता:
इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल के साथ मुख्य रूप से प्रदेश महामंत्री राजेन्द्र शाह, एसआइआर समिति सदस्य एवं प्रदेश सचिव अमेन्द्र सिंह बिष्ट, प्रदेश प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह, एडवोकेट संदीप चमोली, राकेश नेगी, विनोद कुमार, सुरभि शाह, श्रीमती डिंपल और नितिन बिष्ट सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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