
🚨देहरादून-ऋषिकेश बाईपास: भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण एक महीने में होगा पूरा, मुख्य सचिव के सख्त निर्देश
देहरादून। उत्तराखंड में चारधाम परियोजना के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने चारधाम परियोजना समेत विभिन्न सड़क और रेल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए भूमि अधिग्रहण से जुड़े सभी लंबित मामलों का अगले 15 दिनों के भीतर निस्तारण करने को कहा।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण के साथ ही संबंधित भूमि स्वामियों को मुआवजे का भुगतान भी जल्द सुनिश्चित किया जाए, ताकि निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए। उन्होंने उत्तरकाशी में संबंधित भूमि का कब्जा तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
वहीं, देहरादून-ऋषिकेश बाईपास परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया एक महीने के भीतर पूरी करने को कहा गया। रुद्रप्रयाग जिले में चारधाम यात्रा मार्ग के शहरी क्षेत्रों में करीब 4 किलोमीटर भूभाग से संबंधित भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की कार्रवाई भी तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन (BRO) और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम को मौके पर पहुंचकर लंबित मामलों का समाधान करने तथा निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने को कहा।
बैठक में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की भी समीक्षा की गई। नरकोटा क्षेत्र में डायवर्जन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने और नरकोटा ब्रिज के फैब्रिकेशन की जांच एवं गुणवत्ता परीक्षण के लिए अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को साप्ताहिक कार्ययोजना तैयार करने तथा हर सप्ताह कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा, ताकि परियोजनाओं में आ रही बाधाओं को समय रहते दूर किया जा सके।
बैठक में सचिव रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव विनीत कुमार, आरवीएनएल के सीपीएम हिमांशु बडोनी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी और बीआरओ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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