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*बीबीएमबी मामले में केंद्र सरकार की भूमिका सराहनीय, मोदी सरकार के प्रयासों से हिमाचल के हितों को मिला न्याय : दानवेन्द्र सिंह*
*केंद्र के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी; हिमाचल को 20 वर्षों तक मिलेगी 11,973 मिलियन यूनिट बिजली*
*तीन दशक पुराने अंतरराज्यीय विवाद का पीएम मोदी के नेतृत्व में निकला ऐतिहासिक समाधान: भाजपा प्रदेश मीडिया सह संयोजक*

कुल्लू

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया सह संयोजक दानवेन्द्र सिंह ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से जुड़े लंबे समय से लंबित मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का तहे दिल से स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अधिकारों और बिजली बकाये से जुड़े दशकों पुराने विवाद को सुलझाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की भूमिका अत्यंत सराहनीय और निर्णायक रही है।
दानवेन्द्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए एक बेहद व्यावहारिक और ठोस प्रस्ताव तैयार किया, जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने स्वीकार करते हुए अपना अंतिम आदेश जारी किया है। यह फैसला प्रदेश के लिए एक बड़ी राहत और ऐतिहासिक जीत है।
*तीन दशक पुराने संघर्ष को मिली तार्किक परिणति*
मामले की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए दानवेन्द्र सिंह ने बताया कि इसका इतिहास लगभग तीन दशक पुराना है। वर्ष 1996 में हिमाचल प्रदेश ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में मूल वाद दायर किया था। इसके पश्चात 27 सितंबर 2011 को सर्वोच्च अदालत ने पंजाब और हरियाणा के पुनर्गठन अधिनियम के तहत बीबीएमबी की परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी तय की थी। हालांकि, फैसले के प्रभावी क्रियान्वयन और बकाया बिजली के भुगतान को लेकर राज्यों के बीच विवाद बना हुआ था।
*अगले 20 वर्षों तक प्रतिवर्ष मिलेगी निर्बाध बिजली*
भाजपा प्रदेश मीडिया सह संयोजक ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस गतिरोध को तोड़ने के लिए निरंतर मध्यस्थता की। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर बकाया राशि का भुगतान नकद के बजाय बिजली के रूप में करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2026 को केंद्र के इस प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए पंजाब और हरियाणा को निर्देश दिए हैं कि वे हिमाचल प्रदेश को अगले 20 वर्षों के दौरान कुल 11,973 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करें।
*मोदी सरकार की प्रतिबद्धता और अटॉर्नी जनरल के प्रयासों की सराहना*
दानवेन्द्र सिंह ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के हितों से जुड़े इस जटिल और संवेदनशील मामले को हल करने में असाधारण गंभीरता दिखाई है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भारत के अटॉर्नी जनरल के माध्यम से की गई केंद्र सरकार की मध्यस्थता और निरंतर प्रयासों की खुले दिल से प्रशंसा की है।"
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि को किसी एक राज्य सरकार का व्यक्तिगत श्रेय बताने के बजाय वर्ष 1996 से 2011 और अब 2026 तक की लंबी कानूनी लड़ाई तथा केंद्र सरकार के अमूल्य योगदान के रूप में देखा जाना चाहिए। केंद्र सरकार की इस न्यायप्रिय पहल से हिमाचल के राजस्व और ऊर्जा क्षेत्र को दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी।

बीबीएमबी मामले में केंद्र सरकार की भूमिका सराहनीय, मोदी सरकार के प्रयासों से हिमाचल के हितों को मिला न्याय : दानवेन्द्र सिंह केंद्र के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी; हिमाचल को 20 वर्षों तक मिलेगी 11,973 मिलियन यूनिट बिजली तीन दशक पुराने अंतरराज्यीय विवाद का पीएम मोदी के नेतृत्व में निकला ऐतिहासिक समाधान: भाजपा प्रदेश मीडिया सह संयोजक कुल्लू भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया सह संयोजक दानवेन्द्र सिंह ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से जुड़े लंबे समय से लंबित मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का तहे दिल से स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अधिकारों और बिजली बकाये से जुड़े दशकों पुराने विवाद को सुलझाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की भूमिका अत्यंत सराहनीय और निर्णायक रही है। दानवेन्द्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए एक बेहद व्यावहारिक और ठोस प्रस्ताव तैयार किया, जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने स्वीकार करते हुए अपना अंतिम आदेश जारी किया है। यह फैसला प्रदेश के लिए एक बड़ी राहत और ऐतिहासिक जीत है। तीन दशक पुराने संघर्ष को मिली तार्किक परिणति मामले की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए दानवेन्द्र सिंह ने बताया कि इसका इतिहास लगभग तीन दशक पुराना है। वर्ष 1996 में हिमाचल प्रदेश ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में मूल वाद दायर किया था। इसके पश्चात 27 सितंबर 2011 को सर्वोच्च अदालत ने पंजाब और हरियाणा के पुनर्गठन अधिनियम के तहत बीबीएमबी की परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी तय की थी। हालांकि, फैसले के प्रभावी क्रियान्वयन और बकाया बिजली के भुगतान को लेकर राज्यों के बीच विवाद बना हुआ था। अगले 20 वर्षों तक प्रतिवर्ष मिलेगी निर्बाध बिजली भाजपा प्रदेश मीडिया सह संयोजक ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस गतिरोध को तोड़ने के लिए निरंतर मध्यस्थता की। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर बकाया राशि का भुगतान नकद के बजाय बिजली के रूप में करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2026 को केंद्र के इस प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए पंजाब और हरियाणा को निर्देश दिए हैं कि वे हिमाचल प्रदेश को अगले 20 वर्षों के दौरान कुल 11,973 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करें। मोदी सरकार की प्रतिबद्धता और अटॉर्नी जनरल के प्रयासों की सराहना दानवेन्द्र सिंह ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के हितों से जुड़े इस जटिल और संवेदनशील मामले को हल करने में असाधारण गंभीरता दिखाई है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भारत के अटॉर्नी जनरल के माध्यम से की गई केंद्र सरकार की मध्यस्थता और निरंतर प्रयासों की खुले दिल से प्रशंसा की है।" उन्होंने स्पष्ट किया कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि को किसी एक राज्य सरकार का व्यक्तिगत श्रेय बताने के बजाय वर्ष 1996 से 2011 और अब 2026 तक की लंबी कानूनी लड़ाई तथा केंद्र सरकार के अमूल्य योगदान के रूप में देखा जाना चाहिए। केंद्र सरकार की इस न्यायप्रिय पहल से हिमाचल के राजस्व और ऊर्जा क्षेत्र को दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी।

Kullu, Kullu | Nov 10, 2026

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