
न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह के तहत निकाली गई वाहन रैली, प्रधान जिला न्यायाधीश ने दिखाई हरी झंडी
विधिक सेवा योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने का दिया संदेश
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म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री रविन्दर सिंह के मार्गदर्शन में न्यायोत्सव-विधिक सेवा सप्ताह के अंतर्गत गुरुवार 19 नवंबर को जिला न्यायालय परिसर छतरपुर से वाहन रैली निकाली गई। प्रधान जिला न्यायाधीश श्री रविन्दर सिंह ने रैली में शामिल प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में उत्साहपूर्वक सहभागिता करने तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग करने की अपील की।
उन्होंने नालसा के एक वर्ष चलने वाले सुरक्षित बचपन अभियान, 100 दिवसीय बाल विवाह के विरुद्ध अभियान तथा स्पेशल ड्राइव कैंपेन के अंतर्गत चिह्नित ग्राम बेडरी, तहसील सटई के ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं गरीबी उन्मूलन सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर दिया। साथ ही नालसा की डॉन योजना के अंतर्गत संचालित नशामुक्ति अभियान में भी ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की।
विशेष न्यायाधीश निवेदिता मुगल ने भी वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री निवेश कुमार जायसवाल ने प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।
वाहन रैली जिला न्यायालय परिसर से प्रारंभ होकर डाकखाना चौराहा, चौक बाजार, बस स्टैंड एवं आकाशवाणी तिराहा होते हुए वापस जिला न्यायालय परिसर में संपन्न हुई।
रैली में विशेष न्यायाधीश निवेदिता मुगल, जिला न्यायाधीश कविता वर्मा, मंजुल पांडेय, निधि सक्सेना, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वाति निवेश जायसवाल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विष्णु प्रसाद सोलंकी, न्यायाधीश रानो बघेल, प्रेरणा जैन, राहुल जैन, सोनम डेहरिया, हर्षा परमार एवं संघशिखा बंशकार सहित जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान, अधिवक्तागण, उप संचालक अभियोजन, अभियोजन अधिकारी, जिला विधिक सहायता अधिकारी डॉ. वीरेंद्र चढ़ार, प्रशासनिक अधिकारी आर.के. शर्मा सहित अन्य यूनिवर्सिटी एवं रानी अवंतीबाई लॉ कॉलेज के विधि छात्र, पैरालीगल वॉलंटियर्स तथा न्यायालयीन कर्मचारी शामिल हुए।
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