🚨 देहरादून न्यूज़: सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही पड़ी भारी; 36 दिनों से लंबित शिकायतों पर डीएम का 'एक्शन मोड', लापरवाह विभागों को थमाया नोटिस! 📉🏛️ 🔥 'समाधान, निस्तारण और संतुष्टि' के मंत्र पर ज़ोर: डीएम डॉ. आशीष चौहान की बड़ी बैठक; सीएमओ को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस! 👇 देहरादून: मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 पर लंबित जनशिकायतों के निस्तारण में ढिलाई बरतने वाले विभागों पर जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान का चाबुक चला है। गुरुवार को आयोजित एक समीक्षा बैठक में उन्होंने लंबित शिकायतों के अम्बार को देखकर नाराजगी जताई और सभी विभागीय अधिकारियों को 'जवाबदेही' तय करने की कड़ी चेतावनी दी। 📋 क्या है जिलाधिकारी का कड़ा रुख? विशेष अभियान और वार्निंग: 36 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही बरतने वाले विभागों को चेतावनी पत्र जारी किए गए हैं। सीएमओ को नोटिस: समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग के किसी भी अधिकारी की अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) को 'कारण बताओ नोटिस' (Show Cause Notice) जारी कर दिया है। शिकायत सीमा तय: बड़े विभागों में 3 अंकों (999 से अधिक) और छोटे विभागों में 2 अंकों (99 से अधिक) से ज्यादा शिकायतें लंबित रहने पर डीएम ने सख्त रोक लगाई है। फीडबैक सिस्टम: केवल शिकायत का निस्तारण ही काफी नहीं है, अब जिला स्तर पर शिकायतकर्ताओं को सीधे फोन कर फीडबैक लिया जाएगा। डीएम स्वयं हर 10 दिन में इसकी समीक्षा करेंगे। 📉 प्रमुख विभागों की लंबित शिकायतों का हाल: बैठक में सामने आए आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न विभागों में शिकायतों का बोझ काफी अधिक है: लेवल-1 पर लंबित शिकायतें: शहरी विकास (384), पुलिस (309), लोक निर्माण विभाग (299), ऊर्जा विभाग (234), और जल संस्थान (183)। 36 दिनों से अधिक की लंबित शिकायतें: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (345), शहरी विकास (237), राजस्व विभाग (225), पुलिस (133), और तकनीकी शिक्षा (111)। 💡 प्रशासनिक निर्देश: समाधान दिवस की अनिवार्यता: अब हर सोमवार को आयोजित होने वाले 'समाधान दिवस' की शिकायतों को उसी दिन अनिवार्य रूप से सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। टास्क ऑफिसर की नियुक्ति: सभी विभाग एक टास्क ऑफिसर नामित करेंगे, जो प्रतिदिन प्राप्त शिकायतों की मॉनिटरिंग करेगा। सीधा संवाद: अधिकारी शिकायतकर्ताओं से फोन पर बात कर उन्हें निस्तारण की जानकारी देंगे। "मुख्यमंत्री का 'सरलीकरण, समाधान, निस्तारण एवं संतुष्टि' का मंत्र केवल कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर दिखना चाहिए। जनता की संतुष्टि ही हमारे काम का पैमाना है।" — डॉ. आशीष चौहान, जिलाधिकारी, देहरादून। 💬 क्या आपके क्षेत्र में भी सरकारी दफ्तरों में कामकाज को लेकर कोई समस्या है? प्रशासन की इस सक्रियता पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि फोन पर फीडबैक लेने से सिस्टम में सुधार आएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें! 🔄 #DehradunNews #DMDehradun #CMHelpline1905 #AdministrativeAction #PublicGrievance #GoodGovernance #UttarakhandGovt #Accountability #DrAshishChauhan #Transparency #BreakingNews #PublicService