O-लेवल और CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 20 जुलाई तक करें ऑनलाइन आवेदन अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को बड़ी राहत, 11 अगस्त से शुरू होगा निशुल्क प्रशिक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए अच्छी खबर है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गिरीश त्रिपाठी ने बताया कि निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत संचालित ओ-लेवल एवं सीसीसी (CCC) कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया की समय-सारिणी में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी अब 20 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन करने के बाद उसकी दो प्रतियां डाउनलोड कर आवश्यक शैक्षिक, जाति, आय एवं अन्य अभिलेखों के साथ जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में निर्धारित तिथि तक हार्ड कॉपी जमा करनी होगी। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की जांच, आय एवं जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन, पात्र अभ्यर्थियों का चयन तथा अपात्र आवेदनों का निरस्तीकरण अब 3 अगस्त 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद जिला स्तरीय चयन समिति के अनुमोदन के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों को डिजिटल रूप से लॉक किया जाएगा तथा प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों का संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश, नीलिट (NIELIT) में पंजीकरण, प्रतीक्षा सूची से प्रवेश प्रक्रिया तथा आधार आधारित बायोमेट्रिक/फेशियल ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया 10 अगस्त 2026 तक पूरी की जाएगी। इसके बाद 11 अगस्त 2026 से प्रशिक्षण संस्थानों में नियमित प्रशिक्षण शुरू होगा। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने सभी पात्र शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन अवश्य करें तथा आवेदन की हार्ड कॉपी सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह योजना युवाओं को डिजिटल कौशल, रोजगार के अवसर और तकनीकी दक्षता प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। ऐसे में पात्र अभ्यर्थियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। महत्वपूर्ण तिथियां ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 20 जुलाई 2026 आवेदनों का सत्यापन एवं चयन: 3 अगस्त 2026 तक प्रवेश एवं NIELIT रजिस्ट्रेशन: 10 अगस्त 2026 तक प्रशिक्षण प्रारंभ: 11 अगस्त 2026 #Jalaun #Orai #BackwardClass #OBC #ComputerTraining #OLevel #CCC #NIELIT #Employment #SkillDevelopment #DigitalIndia #Youth #Students #UPGovernment #Scholarship #Training #Career #Education #LatestNews #BreakingNews #JalaunNews #UraiNews #उत्तरप्रदेश #जालौन #उरई #पिछड़ावर्ग #कंप्यूटर_प्रशिक्षण #ओलेवल #CCC #रोजगार
Jalaun, Jalaun | Jul 14, 2026
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चुम्मी कांड में निलंबित हो गये प्राइमरी स्कूल के मास्टर और मास्टराइन कन्नौज - सरकारी प्राथमिक विद्यालय में तैनात एक शिक्षक और शिक्षिका का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने दोनों को निलंबित कर दिया है। हालांकि वायरल वीडियो कई माह पुराना है, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है।
Jalaun, Jalaun | Jul 15, 2026
घर में जबरन घुसी पुलिस, की तोड़फोड़ और दबाव में कराया समझौता? पीड़ित ने कैमरे के सामने लगाए गंभीर आरोप, वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप जालौन पुलिस Jalaun Police District Magistrate/District Election Officer, Jalaun DM Jalaun जालौन के जगम्मनपुर में संपत्ति विवाद ने पकड़ा तूल, पीड़ित ने एसपी, डीआईजी, डीजीपी और डीएम से की निष्पक्ष जांच की मांग; सीसीटीवी, जीडी और पुलिस रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की उठाई मांग। रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम जगम्मनपुर में संपत्ति विवाद को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। गांव निवासी राजकुमार पुत्र स्व. बैजनाथ एवं शिवशंकर पुत्र स्व. बैजनाथ ने पुलिस अधीक्षक जालौन को पांच पृष्ठों का शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि जगम्मनपुर पुलिस चौकी के प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों ने न्यायालय में विचाराधीन संपत्ति विवाद में हस्तक्षेप किया, उनके घर में जबरन प्रवेश किया, तोड़फोड़ की और परिवार को पुलिस के दबाव में थाने ले जाकर कथित समझौता कराने का प्रयास किया। शिकायत की प्रतिलिपि डीआईजी झांसी, डीजीपी उत्तर प्रदेश और जिलाधिकारी जालौन को भी भेजी गई है। पीड़ितों का कहना है कि विवादित संपत्ति का मामला माधौगढ़ न्यायालय में पहले से विचाराधीन है और इस संबंध में वाद संख्या 23/2025 लंबित है। इसके बावजूद कथित रूप से पुलिस ने एक पक्ष को लाभ पहुंचाने की नीयत से कार्रवाई की। शिकायत में कहा गया है कि 6 जून 2026 को विवादित संपत्ति का कथित विक्रय किया गया, जिसके बाद कब्जा दिलाने की कोशिशें शुरू हो गईं। इस संबंध में पुलिस को पहले ही लिखित शिकायत देकर न्यायालय में मामला लंबित होने की जानकारी दी जा चुकी थी। पीड़ितों का आरोप है कि 11 जुलाई 2026 को उन्होंने उच्च अधिकारियों को ऑनलाइन शिकायत भेजकर आशंका जताई थी कि पुलिस की मदद से जबरन कब्जा कराया जा सकता है। आरोप है कि उसी दिन शाम को पुलिस उनके घर पहुंची, जबरन अंदर घुस गई, तोड़फोड़ की और परिवार के सदस्यों को रामपुरा थाने ले गई। वहां पहले से मौजूद सूर्यकांत मिश्रा की उपस्थिति में कथित रूप से एक हस्तलिखित समझौता पत्र तैयार कराया गया और उस पर हस्ताक्षर कराने के लिए दबाव बनाया गया। पीड़ितों का कहना है कि यह समझौता उनकी स्वतंत्र इच्छा से नहीं बल्कि कथित पुलिस दबाव में कराया गया। उनका यह भी दावा है कि पूरे घटनाक्रम का वीडियो मौजूद है, जिसमें उन्होंने कैमरे के सामने अपनी आपबीती बताई है। वीडियो में पुलिस की कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। शिकायत में मांग की गई है कि 11 जुलाई की सीसीटीवी फुटेज, जनरल डायरी (GD), आगमन-रवानगी रजिस्टर, ड्यूटी रजिस्टर, पुलिस वाहन की लॉगबुक, कॉल डिटेल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित किए जाएं, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। साथ ही जांच पूरी होने तक संबंधित चौकी प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों को इस प्रकरण से अलग रखने तथा आरोप सही पाए जाने पर विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। घटना के बाद उठ रहे बड़े सवाल जब संपत्ति विवाद न्यायालय में विचाराधीन था तो पुलिस की भूमिका क्या थी? क्या बिना किसी वैधानिक नोटिस या एफआईआर के घर में प्रवेश किया गया? क्या परिवार को कानूनी प्रक्रिया के तहत थाने लाया गया था? यदि कार्रवाई पूरी तरह वैधानिक थी तो उसकी जीडी, नोटिस और रिकॉर्ड क्या कहते हैं? क्या सीसीटीवी फुटेज पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाएगी? क्या पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के बजाय किसी निजी विवाद में हस्तक्षेप किया? क्या उच्च अधिकारी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करेंगे? पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें न्याय की उम्मीद है और वे चाहते हैं कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई जनता के सामने लाई जाए। पीड़ित ने कैमरे के सामने पूरी घटना बताई है। खबर में आगे की प्रशासन का अपडेट का इंतजार रहेगा वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
Jalaun, Jalaun | Jul 15, 2026
उरई में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, जिला परिषद चौराहे से मामू-भांजे मजार तक हटाए गए अवैध कब्जे उरई में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया। सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देशन में नगर पालिका परिषद की टीम ने जिला परिषद चौराहे से लेकर मामू-भांजे मजार तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अभियान के दौरान सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। वहीं नगर पालिका परिषद द्वारा क्षेत्र में नाला निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है, जिससे जल निकासी की व्यवस्था बेहतर हो सके और लोगों को आवागमन में सुविधा मिले। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
Jalaun, Jalaun | Jul 14, 2026
बंगरा कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं ने एसडीएम से लगाई न्याय की गुहार उपजिलाधिकारी माधौगढ़ ने जताई नाराजगी, जांच कर कार्रवाई के दिए सख्त निर्देश माधौगढ़ (जालौन)। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, बंगरा की छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ विद्यालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं की शिकायत लेकर उपजिलाधिकारी माधौगढ़ कार्यालय पहुंचीं। छात्राओं ने पेयजल, साफ-सफाई, छात्रावास, भोजन, सुरक्षा सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव की शिकायत करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा। शिकायत सुनने के बाद उप जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि विद्यालय समय में छात्राओं को अभिभावकों के साथ कार्यालय तक कैसे आने दिया गया और उनके साथ विद्यालय का कोई जिम्मेदार अधिकारी क्यों नहीं था। उपजिलाधिकारी माधौगढ़ ने कहा कि यदि रास्ते में किसी छात्रा के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती? उन्होंने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए स्पष्ट किया कि विद्यालयों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
Jalaun, Jalaun | Jul 14, 2026
बालिग युवती ने अपनी मर्जी से विवाह करने की घोषणा, किसी दबाव से किया इनकार ➡️ जनपद जालौन के ग्राम खैरी, थाना कैलिया निवासी सलौनी पुत्री अरविन्द्र कुमार ने लिखित घोषणा जारी कर कहा है कि वह अपनी पूर्ण इच्छा एवं स्वेच्छा से कोंच के गांधी नगर निवासी सनोज कुशवाहा पुत्र श्याम बिहारी के साथ विवाह कर रही हैं। ➡️ लिखित घोषणा में सलौनी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि इस विवाह के लिए उन पर किसी प्रकार का दबाव, प्रलोभन या जबरदस्ती नहीं की गई है तथा यह निर्णय उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा और पूर्ण समझ-बूझ से लिया है। ➡️ घोषणा में यह भी कहा गया है कि दोनों बालिग हैं और आपसी सहमति से विवाह का निर्णय लिया है। ➡️ यह जानकारी संबंधित पक्ष द्वारा जारी स्वैच्छिक घोषणा के आधार पर है। यदि मामले में भविष्य में कोई कानूनी या प्रशासनिक जानकारी सामने आती है, तो उसके अनुसार आगे की कार्रवाई होगी।
Jalaun, Jalaun | Jul 14, 2026