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Ramchandra Rajput

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चुम्मी कांड में निलंबित हो गये प्राइमरी स्कूल के मास्टर और मास्टराइन

कन्नौज - सरकारी प्राथमिक विद्यालय में तैनात एक शिक्षक और शिक्षिका का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने दोनों को निलंबित कर दिया है। हालांकि वायरल वीडियो कई माह पुराना है, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है।
Video 1
घर में जबरन घुसी पुलिस, की तोड़फोड़ और दबाव में कराया समझौता?
 पीड़ित ने कैमरे के सामने लगाए गंभीर आरोप, वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप जालौन पुलिस Jalaun Police District Magistrate/District Election Officer, Jalaun DM Jalaun 

जालौन के जगम्मनपुर में संपत्ति विवाद ने पकड़ा तूल, पीड़ित ने एसपी, डीआईजी, डीजीपी और डीएम से की निष्पक्ष जांच की मांग; 
सीसीटीवी, जीडी और पुलिस रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की उठाई मांग।

रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम जगम्मनपुर में संपत्ति विवाद को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
 गांव निवासी राजकुमार पुत्र स्व. बैजनाथ एवं शिवशंकर पुत्र स्व. बैजनाथ ने पुलिस अधीक्षक जालौन को पांच पृष्ठों का शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि जगम्मनपुर पुलिस चौकी के प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों ने न्यायालय में विचाराधीन संपत्ति विवाद में हस्तक्षेप किया, उनके घर में जबरन प्रवेश किया, तोड़फोड़ की और परिवार को पुलिस के दबाव में थाने ले जाकर कथित समझौता कराने का प्रयास किया।
 शिकायत की प्रतिलिपि डीआईजी झांसी, डीजीपी उत्तर प्रदेश और जिलाधिकारी जालौन को भी भेजी गई है।

पीड़ितों का कहना है कि विवादित संपत्ति का मामला माधौगढ़ न्यायालय में पहले से विचाराधीन है और इस संबंध में वाद संख्या 23/2025 लंबित है। 
इसके बावजूद कथित रूप से पुलिस ने एक पक्ष को लाभ पहुंचाने की नीयत से कार्रवाई की। 
शिकायत में कहा गया है कि 6 जून 2026 को विवादित संपत्ति का कथित विक्रय किया गया, जिसके बाद कब्जा दिलाने की कोशिशें शुरू हो गईं। इस संबंध में पुलिस को पहले ही लिखित शिकायत देकर न्यायालय में मामला लंबित होने की जानकारी दी जा चुकी थी।

पीड़ितों का आरोप है कि 11 जुलाई 2026 को उन्होंने उच्च अधिकारियों को ऑनलाइन शिकायत भेजकर आशंका जताई थी कि पुलिस की मदद से जबरन कब्जा कराया जा सकता है। 
आरोप है कि उसी दिन शाम को पुलिस उनके घर पहुंची, जबरन अंदर घुस गई, तोड़फोड़ की और परिवार के सदस्यों को रामपुरा थाने ले गई। 
वहां पहले से मौजूद सूर्यकांत मिश्रा की उपस्थिति में कथित रूप से एक हस्तलिखित समझौता पत्र तैयार कराया गया और उस पर हस्ताक्षर कराने के लिए दबाव बनाया गया।

पीड़ितों का कहना है कि यह समझौता उनकी स्वतंत्र इच्छा से नहीं बल्कि कथित पुलिस दबाव में कराया गया। 
उनका यह भी दावा है कि पूरे घटनाक्रम का वीडियो मौजूद है, जिसमें उन्होंने कैमरे के सामने अपनी आपबीती बताई है।
 वीडियो में पुलिस की कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

शिकायत में मांग की गई है कि 11 जुलाई की सीसीटीवी फुटेज, जनरल डायरी (GD), आगमन-रवानगी रजिस्टर, ड्यूटी रजिस्टर, पुलिस वाहन की लॉगबुक, कॉल डिटेल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित किए जाएं, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। 
साथ ही जांच पूरी होने तक संबंधित चौकी प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों को इस प्रकरण से अलग रखने तथा आरोप सही पाए जाने पर विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की गई है।

घटना के बाद उठ रहे बड़े सवाल

जब संपत्ति विवाद न्यायालय में विचाराधीन था तो पुलिस की भूमिका क्या थी?

क्या बिना किसी वैधानिक नोटिस या एफआईआर के घर में प्रवेश किया गया?

क्या परिवार को कानूनी प्रक्रिया के तहत थाने लाया गया था?

यदि कार्रवाई पूरी तरह वैधानिक थी तो उसकी जीडी, नोटिस और रिकॉर्ड क्या कहते हैं?

क्या सीसीटीवी फुटेज पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाएगी?

क्या पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के बजाय किसी निजी विवाद में हस्तक्षेप किया?

क्या उच्च अधिकारी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करेंगे?

पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें न्याय की उम्मीद है और वे चाहते हैं कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई जनता के सामने लाई जाए।

पीड़ित ने कैमरे के सामने पूरी घटना बताई है।  खबर में आगे की प्रशासन का अपडेट का इंतजार रहेगा 

वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
उरई में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, जिला परिषद चौराहे से मामू-भांजे मजार तक हटाए गए अवैध कब्जे

उरई में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया। सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देशन में नगर पालिका परिषद की टीम ने जिला परिषद चौराहे से लेकर मामू-भांजे मजार तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।

अभियान के दौरान सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। वहीं नगर पालिका परिषद द्वारा क्षेत्र में नाला निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है, जिससे जल निकासी की व्यवस्था बेहतर हो सके और लोगों को आवागमन में सुविधा मिले।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बंगरा कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं ने एसडीएम से लगाई न्याय की गुहार

उपजिलाधिकारी माधौगढ़ ने जताई नाराजगी, जांच कर कार्रवाई के दिए सख्त निर्देश

माधौगढ़ (जालौन)। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, बंगरा की छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ विद्यालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं की शिकायत लेकर उपजिलाधिकारी माधौगढ़ कार्यालय पहुंचीं। छात्राओं ने पेयजल, साफ-सफाई, छात्रावास, भोजन, सुरक्षा सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव की शिकायत करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा।
शिकायत सुनने के बाद उप जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि विद्यालय समय में छात्राओं को अभिभावकों के साथ कार्यालय तक कैसे आने दिया गया और उनके साथ विद्यालय का कोई जिम्मेदार अधिकारी क्यों नहीं था। उपजिलाधिकारी माधौगढ़ ने कहा कि यदि रास्ते में किसी छात्रा के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती? उन्होंने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए स्पष्ट किया कि विद्यालयों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
आज सोनम वांगचुक के अनशन का 16वां दिन हो गया। 

एक पर्यावरणविद् ,एक साइंटिस्ट और एक ऐसा व्यक्ति जिनका मानना है कि क्रांति के लिए हथियार नहीं  विचार चाहिए । 

जिसने एक ऐसी शिक्षा पद्धति बनाने के बारे में सोचा जो लोगों को किताबी ज्ञान से परे मानव के जीवन स्तर को सुधारने के लिए काम आए । आज वह महान व्यक्तित्व सोनम  जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है ।आज अनशन का सोलहवां दिन है लेकिन सरकार शांतिपूर्ण आंदोलन को कोई तवज्जो नहीं दे रही है । सरकार के प्रतिनिधियों ने एक बार भी सोनम सर से मुलाकात करने की कोशिश नहीं की। सरकार का ये रवैया अवश्य ही निन्दनीय है।
                  सोनम सर हमारे देश के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हमें उनका साथ देना चाहिए।अगर हम दिल्ली जंतर मंतर पर नहीं पहुंच सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम सोशल मीडिया पर हम उनके बारे में, उनके समर्थन में लिख तो सकते हैं। प्लीज ! मेरा सभी मित्रों से हाथ 🙏जोड़कर निवेदन है कि कम से कम एक पोस्ट सोनम वांगचुक के आंदोलन के बारे में अवश्य डालें,ताकि अंधी और बहरी सरकार की आंखें और कान खुल सकें।
<nis:link nis:type=tag nis:id=मैं nis:value=मैं nis:enabled=true nis:link/> कॉकरोच नहीं हूं। लेकिन मैं सोनम वांगचुक सर के शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करता हूॅं।
O-लेवल और CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 20 जुलाई तक करें ऑनलाइन आवेदन

अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को बड़ी राहत, 11 अगस्त से शुरू होगा निशुल्क प्रशिक्षण

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए अच्छी खबर है। 
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गिरीश त्रिपाठी ने बताया कि निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत संचालित ओ-लेवल एवं सीसीसी (CCC) कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया की समय-सारिणी में संशोधन किया गया है।

उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी अब 20 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
 अभ्यर्थियों को आवेदन करने के बाद उसकी दो प्रतियां डाउनलोड कर आवश्यक शैक्षिक, जाति, आय एवं अन्य अभिलेखों के साथ जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में निर्धारित तिथि तक हार्ड कॉपी जमा करनी होगी।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की जांच, आय एवं जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन, पात्र अभ्यर्थियों का चयन तथा अपात्र आवेदनों का निरस्तीकरण अब 3 अगस्त 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद जिला स्तरीय चयन समिति के अनुमोदन के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों को डिजिटल रूप से लॉक किया जाएगा तथा प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी।

उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों का संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश, नीलिट (NIELIT) में पंजीकरण, प्रतीक्षा सूची से प्रवेश प्रक्रिया तथा आधार आधारित बायोमेट्रिक/फेशियल ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया 10 अगस्त 2026 तक पूरी की जाएगी। इसके बाद 11 अगस्त 2026 से प्रशिक्षण संस्थानों में नियमित प्रशिक्षण शुरू होगा।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने सभी पात्र शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन अवश्य करें तथा आवेदन की हार्ड कॉपी सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

यह योजना युवाओं को डिजिटल कौशल, रोजगार के अवसर और तकनीकी दक्षता प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। ऐसे में पात्र अभ्यर्थियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है।

महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 20 जुलाई 2026

आवेदनों का सत्यापन एवं चयन: 3 अगस्त 2026 तक

प्रवेश एवं NIELIT रजिस्ट्रेशन: 10 अगस्त 2026 तक

प्रशिक्षण प्रारंभ: 11 अगस्त 2026

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ब्रेकिंग न्यूज सूत्रों के हवाले से

एक बार फिर सुर्खियों में नगर पंचायत अध्यक्षा का घर!

 10 दिन के भीतर दूसरी बार खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा, टीम पहुंचते ही शटर गिराकर भागने का दावा

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कदौरा नगर पंचायत अध्यक्षा के आवास से संचालित बताए जा रहे किराना प्रतिष्ठान पर 10 दिन के भीतर दूसरी बार खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने छापेमारी की।
 बताया जा रहा है कि टीम को देखते ही अध्यक्षा के ससुर रमेश ने कथित तौर पर दुकान का शटर गिरा दिया, लेकिन अधिकारियों ने सख्ती दिखाते हुए दुकान खुलवाई और जांच शुरू कर दी।

सूत्रों का यह भी दावा है कि अध्यक्षा के पति रविकांत और ससुर रमेश की इसी किराना दुकान के खिलाफ वर्ष 2020 में भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। 
फिलहाल विभाग की जांच जारी है और आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

अब उठ रहे हैं बड़े सवाल...

आखिर 10 दिन के भीतर दूसरी बार छापेमारी की नौबत क्यों आई?

क्या पहली कार्रवाई के बाद भी अनियमितताएं दूर नहीं की गईं?

टीम को देखकर शटर गिराने की नौबत क्यों आई?

क्या जांच में कोई बड़ी गड़बड़ी सामने आने वाली है?

क्या विभाग इस बार सख्त कार्रवाई करेगा?

क्या पुराने मुकदमे के बाद भी नियमों का पालन नहीं हुआ?

क्या जांच रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारों पर कानूनी कार्रवाई होगी?

 नोट: यह जानकारी सूत्रों से प्राप्त सूचना पर आधारित है। विभाग की आधिकारिक जांच रिपोर्ट और संबंधित पक्ष का बयान आना शेष है।
 आधिकारिक पुष्टि होने पर समाचार को अपडेट किया जाएगा।
बालिग युवती ने अपनी मर्जी से विवाह करने की घोषणा, किसी दबाव से किया इनकार

➡️ जनपद जालौन के ग्राम खैरी, थाना कैलिया निवासी सलौनी पुत्री अरविन्द्र कुमार ने लिखित घोषणा जारी कर कहा है कि वह अपनी पूर्ण इच्छा एवं स्वेच्छा से कोंच के गांधी नगर निवासी सनोज कुशवाहा पुत्र श्याम बिहारी के साथ विवाह कर रही हैं।

➡️ लिखित घोषणा में सलौनी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि इस विवाह के लिए उन पर किसी प्रकार का दबाव, प्रलोभन या जबरदस्ती नहीं की गई है तथा यह निर्णय उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा और पूर्ण समझ-बूझ से लिया है।

➡️ घोषणा में यह भी कहा गया है कि दोनों बालिग हैं और आपसी सहमति से विवाह का निर्णय लिया है।

➡️ यह जानकारी संबंधित पक्ष द्वारा जारी स्वैच्छिक घोषणा के आधार पर है। यदि मामले में भविष्य में कोई कानूनी या प्रशासनिक जानकारी सामने आती है, तो उसके अनुसार आगे की कार्रवाई होगी।
उरई रामकुण्ड पर उठे सवाल
₹1.10 करोड़ खर्च पर चर्चा
स्थानीय लोगों ने लगाए आरोप
रखरखाव पर सवाल    

<nis:link nis:type=tag nis:id=orai nis:value=orai nis:enabled=true nis:link/> उरई के ऐतिहासिक रामकुण्ड को अमृत 2.0 योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं से विकसित करने के लिए 1 करोड़ 10 लाख 39 हजार रुपये खर्च किए गए। लेकिन BBN7 NEWS की ग्राउंड रिपोर्ट में स्थानीय लोगों ने परिसर में गंदगी, टूटे ओपन जिम उपकरण, क्षतिग्रस्त बेंच, बदहाल शौचालय और रखरखाव की कमी के आरोप लगाए हैं। लोगों ने पूरे कार्य की गुणवत्ता और खर्च की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस रिपोर्ट में केवल स्थानीय लोगों के आरोप और मौके पर दिखाई देने वाली स्थिति प्रस्तुत की गई है। संबंधित विभाग की प्रतिक्रिया आने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। <nis:link nis:type=tag nis:id=bbn7news nis:value=bbn7news nis:enabled=true nis:link/>

https://youtu.be/y74E_pjzmaY?si=IA8HcIsoEVIvl-p5
स्कूली वाहनों की सघन जांच से हड़कंप, लेकिन बड़ा सवाल—क्या सिर्फ अभियान से बच्चों की सुरक्षा की गारंटी मिल जाएगी?

डीएम और एसपी के निर्देश पर चला विशेष अभियान, फिटनेस से लेकर फायर एक्सटिंग्विशर तक की हुई जांच, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी

जनपद में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर सोमवार को प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आया। 
जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय एवं पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह के निर्देश पर यातायात पुलिस ने विभिन्न विद्यालयों के स्कूली वाहनों का विशेष सघन जांच अभियान चलाया।
 अभियान का नेतृत्व यातायात प्रभारी वीर बहादुर सिंह ने अपनी टीम के साथ किया। 
जांच के दौरान वाहनों में सुरक्षा संबंधी सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया गया।

यातायात टीम ने वाहनों में फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी गेट, फर्स्ट एड बॉक्स, वाहन की फिटनेस, बीमा, परमिट, प्रदूषण प्रमाण-पत्र (PUC), चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस तथा निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने जैसे बिंदुओं की जांच की। 
अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन और वाहन संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 
नियमों का उल्लंघन मिलने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है...

हर वर्ष स्कूल खुलने पर ऐसे अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन क्या उसके बाद भी नियमित निगरानी होती है?

क्या जिले के सभी स्कूली वाहनों में आज भी फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एड बॉक्स और इमरजेंसी गेट पूरी तरह कार्यशील हैं?

क्या ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों पर रोजाना कार्रवाई होती है या सिर्फ अभियान के दिन ही जांच होती है?

क्या बिना फिटनेस, बिना परमिट या बिना बीमा वाले वाहन अब भी बच्चों को ढो रहे हैं?

क्या सभी स्कूल अपने ड्राइवरों का समय-समय पर मेडिकल परीक्षण और पुलिस सत्यापन कराते हैं?

क्या परिवहन विभाग और शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से हर महीने निरीक्षण करेंगे?

अगर किसी वाहन में गंभीर खामी मिलने के बाद भी वह अगले दिन फिर सड़क पर उतर जाए, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?

हर हादसे के बाद जागता है सिस्टम?

देश और प्रदेश में कई बार स्कूली वाहनों से जुड़े दर्दनाक हादसे सामने आ चुके हैं। 
हर घटना के बाद जांच अभियान तेज होता है, लेकिन कुछ समय बाद व्यवस्था फिर पहले जैसी दिखाई देने लगती है। 
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सुरक्षा केवल अभियान तक सीमित रहेगी या इसे स्थायी व्यवस्था बनाया जाएगा?

यातायात प्रभारी वीर बहादुर सिंह ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 
जनपद में समय-समय पर ऐसे अभियान चलते रहेंगे और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अब आपकी बारी...

 क्या आपको लगता है कि स्कूली वाहनों की जांच हर सप्ताह होनी चाहिए?

 क्या नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर भी आर्थिक दंड और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए?

 क्या आपके क्षेत्र में स्कूली वाहन सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं?

अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।

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सबके लम्बा तबादला आर्डर!! उरई जालौन से ज्योति सिंह पहुंची वाराणसी, अमित शेखर पहुंचे सीतापुर 

उत्तम कुमार तिवारी, सुल्तानपुर और अनीता देवी भदोही से पहुंचे जालौन 

कल 182 और आज 181

24 घंटे के अंदर दूसरी लिस्ट जारी, UP के 181 PCS अफसरों के हुए ट्रांसफर।

UP के अधिकांश जिलों मे अब तक 363 SDM के हुए ट्रांसफर।
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उमस भरी गर्मी को देखते हुये प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 वीं तक के बच्चों का समय बदला ।
परिषदीय विद्यालय सहित सभी बोर्डों के स्कूल के लिए जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय जी के आदेश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास चौधरी जी ने किया आदेश जारी ।
*20 जुलाई 2026 तक स्कूलों का समय सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 तक रहेगा ।
Video 13
उरई रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म-2 बना नशेबाजों का अड्डा?
 यात्रियों की सुरक्षा पर बड़े सवाल!
जालौन पुलिस Jalaun Police District Magistrate/District Election Officer, Jalaun DM Jalaun Bundelkhand Broadcasting network bbn7 news G morning 

जनपद जालौन के उरई रेलवे स्टेशन से एक गंभीर मामला सामने आया है।
 प्लेटफॉर्म संख्या-2 पर संचालित कैंटीन के संचालक अभिषेक सेगर, निवासी शेखपुर अर्जग (थाना कदौरा), ने रेलवे प्रशासन को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि पिछले करीब एक सप्ताह से कुछ नशेड़ी रेलवे लाइन और पटरी के किनारे बैठकर खुलेआम शराब पी रहे हैं।
 इतना ही नहीं, वे यात्रियों और कर्मचारियों के साथ अभद्रता भी कर रहे हैं।

कैंटीन संचालक का कहना है कि वह पिछले दो महीने से प्लेटफॉर्म-2 पर कैंटीन चला रहे हैं। लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि यात्रियों में डर का माहौल है।
 आरोप है कि दो दिन पहले कैंटीन के एक कर्मचारी ने नशे में धुत लोगों को वहां बैठने से रोका तो उसके साथ कथित रूप से मारपीट कर दी गई।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर रेलवे स्टेशन जैसे संवेदनशील और सार्वजनिक स्थान पर खुलेआम नशेबाजों का जमावड़ा लग रहा है, तो रेलवे सुरक्षा बल (RPF), GRP और रेलवे प्रशासन आखिर क्या कर रहा है?

उठते बड़े सवाल...
 क्या उरई रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित है?
 आखिर प्लेटफॉर्म पर खुलेआम शराब पीने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?

 यात्रियों, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा?
 क्या किसी बड़ी घटना का इंतजार किया जा रहा है?

 रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी और सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद नशेबाजों के हौसले बुलंद क्यों हैं?

 क्या शिकायत के बाद अब जिम्मेदार अधिकारी जागेंगे?

कैंटीन संचालक ने वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, झांसी मंडल रेलवे से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, नशेबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और यात्रियों व कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

अब देखना होगा कि रेलवे प्रशासन इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेता है और प्लेटफॉर्म-2 को नशेड़ियों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है।

आपकी क्या राय है?
 क्या रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था और सख्त होनी चाहिए? 
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।

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*जालौन तहसील में रजिस्ट्री व दाखिल-खारिज के नाम पर रिश्वतखोरी के आरोप, जांच की मांग तेज**

क्या इसलिए ईमानदार अफसर टिक नहीं पाया  पूछती है जनता
 
**जालौन।** जालौन तहसील परिसर में रजिस्ट्री एवं दाखिल-खारिज (नामांतरण) के कार्यों के नाम पर कथित रूप से रिश्वत लिए जाने के आरोप सामने आए हैं। स्थानीय लोगों और सूत्रों का दावा है कि सरकारी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवेदकों से अवैध रूप से धनराशि की मांग की जा रही है।
 
सूत्रों के अनुसार, एक पेशकार से जुड़े कार्यों के लिए कथित तौर पर **"शर्मा"** नाम का एक निजी व्यक्ति लेनदेन का काम देख रहा है। हालांकि, इन आरोपों की अभी तक किसी सक्षम अधिकारी द्वारा आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और न ही संबंधित पक्ष का बयान सामने आया है।
 
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पहले इस तरह की शिकायतें कम सुनाई देती थीं, लेकिन अब खुलेआम रिश्वतखोरी की चर्चाएं हो रही हैं। लोगों का आरोप है कि बिना कथित लेनदेन के कई मामलों में फाइलें आगे नहीं बढ़तीं, जिससे आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
 
नागरिकों ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की **निष्पक्ष जांच** कराने, सीसीटीवी फुटेज एवं अभिलेखों की जांच करने तथा यदि आरोप सही पाए जाएं तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
 
**यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह खबर स्थानीय लोगों और सूत्रों द्वारा लगाए गए आरोपों पर आधारित है। इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल खड़े करेगा।**
झांसी कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे में लूटकांड का खुलासा, क्रेटा से हुई 24.90 लाख की लूट का खुलासा, लूटकांड में सम्मिलित सिपाहियों समेत 6 आरोपी गिरफ्तार !

**₹24.50 लाख नकद और वारदात में प्रयुक्त क्रेटा कार बरामद, पुलिस ने CCTV और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सुलझाया मामला**

**झांसी।** जनपद झांसी पुलिस ने सनसनीखेज लूट की घटना का महज 24 घंटे के भीतर सफल अनावरण करते हुए दो आरक्षियों सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए ₹24.50 लाख नकद तथा वारदात में प्रयुक्त क्रेटा कार बरामद की है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन तथा अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले का खुलासा किया।

पुलिस के अनुसार 12 जुलाई 2026 को अहमदाबाद निवासी किशन दिलीप भाई पांचाल ने थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात बदमाशों ने उनके साथ मारपीट कर ₹24.90 लाख लूट लिए। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कई टीमें गठित कर सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गौरव यादव, सूर्यांश यादव, सुखबीर, सूरज सिंह तथा जालौन पुलिस लाइन में तैनात दो आरक्षियों राघवेन्द्र और मनोज को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से लूट की रकम में से ₹24.50 लाख नकद तथा घटना में प्रयुक्त क्रेटा कार बरामद की गई।

पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया है। इस त्वरित कार्रवाई को झांसी पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है।

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स्कूली वाहनों की सघन जांच से हड़कंप, लेकिन बड़ा सवाल—क्या सिर्फ अभियान से बच्चों की सुरक्षा की गारंटी मिल जाएगी?

डीएम और एसपी के निर्देश पर चला विशेष अभियान, फिटनेस से लेकर फायर एक्सटिंग्विशर तक की हुई जांच, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी

जनपद में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर सोमवार को प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आया। 
जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय एवं पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह के निर्देश पर यातायात पुलिस ने विभिन्न विद्यालयों के स्कूली वाहनों का विशेष सघन जांच अभियान चलाया।
 अभियान का नेतृत्व यातायात प्रभारी वीर बहादुर सिंह ने अपनी टीम के साथ किया। 
जांच के दौरान वाहनों में सुरक्षा संबंधी सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया गया।

यातायात टीम ने वाहनों में फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी गेट, फर्स्ट एड बॉक्स, वाहन की फिटनेस, बीमा, परमिट, प्रदूषण प्रमाण-पत्र (PUC), चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस तथा निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने जैसे बिंदुओं की जांच की। 
अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन और वाहन संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 
नियमों का उल्लंघन मिलने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है...

हर वर्ष स्कूल खुलने पर ऐसे अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन क्या उसके बाद भी नियमित निगरानी होती है?

क्या जिले के सभी स्कूली वाहनों में आज भी फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एड बॉक्स और इमरजेंसी गेट पूरी तरह कार्यशील हैं?

क्या ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों पर रोजाना कार्रवाई होती है या सिर्फ अभियान के दिन ही जांच होती है?

क्या बिना फिटनेस, बिना परमिट या बिना बीमा वाले वाहन अब भी बच्चों को ढो रहे हैं?

क्या सभी स्कूल अपने ड्राइवरों का समय-समय पर मेडिकल परीक्षण और पुलिस सत्यापन कराते हैं?

क्या परिवहन विभाग और शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से हर महीने निरीक्षण करेंगे?

अगर किसी वाहन में गंभीर खामी मिलने के बाद भी वह अगले दिन फिर सड़क पर उतर जाए, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?

हर हादसे के बाद जागता है सिस्टम?

देश और प्रदेश में कई बार स्कूली वाहनों से जुड़े दर्दनाक हादसे सामने आ चुके हैं। 
हर घटना के बाद जांच अभियान तेज होता है, लेकिन कुछ समय बाद व्यवस्था फिर पहले जैसी दिखाई देने लगती है। 
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सुरक्षा केवल अभियान तक सीमित रहेगी या इसे स्थायी व्यवस्था बनाया जाएगा?

यातायात प्रभारी वीर बहादुर सिंह ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 
जनपद में समय-समय पर ऐसे अभियान चलते रहेंगे और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अब आपकी बारी...

 क्या आपको लगता है कि स्कूली वाहनों की जांच हर सप्ताह होनी चाहिए?

 क्या नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर भी आर्थिक दंड और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए?

 क्या आपके क्षेत्र में स्कूली वाहन सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं?

अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।

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उमस भरी गर्मी को देखते हुये प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 वीं तक के बच्चों का समय बदला ।
परिषदीय विद्यालय सहित सभी बोर्डों के स्कूल के लिए जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय जी के आदेश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास चौधरी जी ने किया आदेश जारी ।
*20 जुलाई 2026 तक स्कूलों का समय सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 तक रहेगा ।
<nis:link nis:type=tag nis:id=लखनऊ nis:value=लखनऊ nis:enabled=true nis:link/> -यूपी में उपजिलाअधिकारियों के बंपर तबादले...
जालौन को मिले दो नए उपजिलाअधिकारी

Bundelkhand Broadcasting network bbn7 news 
जालौन पुलिस DM Jalaun District Magistrate/District Election Officer, Jalaun Jalaun Police @highlight
*'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से जुड़ें, पौधरोपण को जनआंदोलन बनाएं - स्वतंत्र देव सिंह*

*उरई, जालौन।* प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उरई-कालपी रोड स्थित नवीन गल्ला मंडी के पास आटा में पौधरोपण कर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का शुभारंभ किया। 

उन्होंने कहा कि पौधरोपण केवल पर्यावरण संरक्षण नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का राष्ट्रीय संकल्प है। मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार मां जीवन देती है, उसी प्रकार वृक्ष धरती को जीवन देते हैं। इसलिए हर व्यक्ति अपनी मां के नाम पर एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करे।

मंत्री ने बताया कि 2017 से अब तक प्रदेश में 190 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में पौधों के जीवित रहने की दर 90% है जो देश में सर्वाधिक है। 

कार्यक्रम में 12 लोगों को वृक्षारोपण में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय, एसपी विनय कुमार सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. घनश्याम अनुरागी, विधायकगण सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
चार सगे भाई गिरफ्तार, हमला, साइबर फ्रॉड और युवती लापता मामले में  हुई गिरफ्तारी 

 जनपद जालौन के कालपी क्षेत्र में रविवार को पुलिस ने अलग-अलग मामलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए चार सगे भाइयों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। 
वहीं बरामदे में सो रहे व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने वाले दो नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 
इसके अलावा अंतरराज्यीय ऑनलाइन बैंक फ्रॉड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया, जबकि एक 19 वर्षीय युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में भी अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई है।

 अलग-अलग गांवों में झगड़ा कर रहे चार सगे भाई गिरफ्तार

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजय ब्रह्म तिवारी के निर्देशन में ज्ञान भारती चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक सूरजपाल सिंह व पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी।
 इसी दौरान ग्राम बरदौली में सुनील व विनीत पुत्रगण निर्भय सिंह आपस में गाली-गलौज व मारपीट करते मिले। 
पुलिस ने दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया।

इसी क्रम में ग्राम मसगाया में बबलू व धर्मेंद्र पुत्रगण बाबूराम भी आपस में झगड़ा करते मिले। 
पुलिस ने दोनों भाइयों को भी हिरासत में लेकर शांति भंग की धाराओं में चालान कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालपी में मेडिकल परीक्षण कराने के बाद न्यायालय में पेश किया।

 बरामदे में सो रहे व्यक्ति पर लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला

ग्राम मैनूपुर निवासी प्रमोद कुमार दीक्षित ने कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 3 जुलाई की रात वह घर के बरामदे में सो रहे थे।
 तभी अचानक पत्थर गिरने और आवाज आने पर उनकी नींद खुली। 
आरोप है कि सरस उर्फ जयराम दीक्षित ने लाठी से हमला कर दिया, जबकि अभिषेक उर्फ छोटू ने पत्थरों से हमला कर घायल कर दिया।

पीड़ित के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। 
सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

 ऑनलाइन बैंक फ्रॉड का बड़ा खुलासा, 16 राज्यों की साइबर शिकायतों से जुड़ा मामला

थाना आटा पुलिस ने समन्वय पोर्टल से मिली सूचना के आधार पर एक संदिग्ध बैंक खाते की जांच की। 
जांच में पता चला कि दिव्यांशु यादव निवासी ग्राम तगारेपुर के बैंक खाते के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों से 16 ऑनलाइन साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज हैं।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि फेसबुक पर एक अज्ञात व्यक्ति से दोस्ती हुई थी, जिसने नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसका बैंक खाता, पासबुक और मोबाइल नंबर अपने कब्जे में ले लिया। 
पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया साइबर ठगी में आरोपी की संलिप्तता सामने आई है।
 मामले में मुकदमा दर्ज कर विस्तृत जांच जारी है।

 19 वर्षीय युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप, अज्ञात पर केस

कालपी कोतवाली क्षेत्र के गुढ़ा खास गांव से 19 वर्षीय युवती के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है। 
परिजनों का आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।

पीड़ित के अनुसार युवती 9 जुलाई को गैस की किताब देने के बाद घर लौटी थी, लेकिन कुछ देर बाद अचानक लापता हो गई। 
काफी तलाश के बावजूद कोई सुराग न मिलने पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है।

 पुलिस का कहना है

सभी मामलों में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
 आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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माननीय जलशक्ति मंत्री जी ने पूजन कर किया एक पेड़ मां के नाम कि की शुरुआत,
वृक्षित फाउंडेशन 2019 से  पेड़ लगाओ अभियान  में कर रही कार्य 

देखिए क्या उद्देश्य है किस तरीके से एक पेड़ मां के नाम वृहद वृक्षारोपन को सफल बनाएंगे
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