#गुटखा पान मसाला बेन-जनस्वास्थ्य के लिए 40 करोड़ का राजस्व दांव पर!
उत्तराखंड सरकार ने तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला समेत सभी प्रतिबंधित उत्पादों पर एक साल का सख्त बैन लगा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने साफ संदेश दे दिया है — जनस्वास्थ्य राजस्व से ऊपर है।
ये उत्पाद हर साल सरकार को लगभग 40 करोड़ रुपये का जीएसटी देते थे। इसमें राज्य और केंद्र को 20-20 करोड़ मिलते थे। पूरे कारोबार का अनुमान 100 करोड़ रुपये के आसपास है। लेकिन धामी सरकार ने राजस्व के नुकसान की परवाह किए बिना जनता की सेहत को प्राथमिकता दी है।
जीडीपी पर असर कितना?
उत्तराखंड की मौजूदा जीएसडीपी करीब 3.82 लाख करोड़ रुपये है। 40 करोड़ का राजस्व नुकसान राज्य की अर्थव्यवस्था का महज 0.01 प्रतिशत से भी कम है। 100 करोड़ का पूरा कारोबार भी जीडीपी के 0.03 प्रतिशत से नीचे बैठता है। यानी आर्थिक असर न के बराबर है, लेकिन स्वास्थ्य पर होने वाला फायदा बहुत बड़ा हो सकता है।
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