"उत्तराखंड में जब काबीना मंत्री और महिला जज ही सुरक्षित नहीं, तो आम महिलाएं कैसे रहें महफूज?" — गरिमा दसौनी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रस्तावित 'लोकतंत्र बचाओ यात्रा' और उसमें सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के ऐलान पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने तीखा पलटवार किया है।
गरिमा दसौनी ने राज्य की कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि 9 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराधों में शीर्ष पर पहुंच चुका है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या द्वारा जान के खतरे की बात सोशल मीडिया पर साझा करने, सचिवालय में महिला कर्मी से अभद्रता, और हाल ही में एक महिला जज को रैपिडो चालक द्वारा धमकाए जाने के मामलों को लेकर उन्होंने सरकार की कार्यशैली को कठघरे में खड़ा किया। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सरकारी व निजी दफ्तरों में POSH (प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट) कमेटियों के न होने पर भी सवाल दागे।
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