बिहार में सरकारी आवास को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच Anand Dubey ने स्पष्ट कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री Rabri Devi और मुख्यमंत्री पद छोड़ चुके Nitish Kumar, दोनों को अपनी पात्रता के अनुसार सरकारी आवास खाली कर देना चाहिए। आनंद दुबे ने कहा कि सरकारी बंगलों का रखरखाव जनता के पैसे से होता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को पद छोड़ने के बाद निर्धारित नियमों और पात्रता के अनुसार ही सरकारी आवास का उपयोग करना चाहिए। उनके अनुसार यह बहस नहीं होनी चाहिए कि पहले कौन आवास खाली करे, बल्कि सभी पर समान नियम लागू होने चाहिए। यह बयान उस विवाद के संदर्भ में आया है जो पटना के 10 Circular Road स्थित सरकारी बंगले और उससे जुड़े राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को लेकर सामने आया है। हाल के दिनों में विभिन्न दलों के नेताओं ने इस मुद्दे पर अलग-अलग राय रखी है। विवाद का राजनीतिक पहलू सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों एक-दूसरे पर सरकारी सुविधाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते रहे हैं। सरकारी आवासों के आवंटन और उपयोग को लेकर समय-समय पर राजनीतिक विवाद खड़े होते रहे हैं। आनंद दुबे का कहना है कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने के बजाय नियमों के पालन के नजरिए से देखा जाना चाहिए। हालांकि, किसी सरकारी आवास को खाली करने या उसके आवंटन का अंतिम निर्णय संबंधित सरकारी नियमों, पात्रता और प्रशासनिक आदेशों के आधार पर होता है। इसलिए इस मामले में वास्तविक स्थिति का निर्धारण आधिकारिक रिकॉर्ड और सरकारी प्रावधानों से ही होगा।