ई-विकास प्रणाली में उर्वरक ई-टोकन बुकिंग का शुल्क 15 रुपये निर्धारित, अधिक राशि वसूलने पर होगी कार्रवाई .. प्रदेश में किसानों को उर्वरक वितरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2026 से ई-विकास प्रणाली का संचालन पूरे मध्यप्रदेश में प्रारंभ कि जा चुकी है। प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ई-विकास प्रणाली अंतर्गत एमपी ऑनलाइन के माध्यम से उर्वरक ई-टोकन जनरेशन के लिए सेवा शुल्क 15 रुपये निर्धारित किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उप सचिव द्वारा 29 अप्रैल को जारी पत्र के अनुसार प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में 24 मार्च 2026 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि किसानों से ई-टोकन बुकिंग के लिए केवल 15 रुपये का सेवा शुल्क ही लिया जाएगा। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि एमपी ऑनलाइन केंद्रों के साथ-साथ कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) भी किसानों से ई-टोकन बुकिंग के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक राशि नहीं वसूलेंगे। सभी संबंधित केंद्रों को शासन द्वारा निर्धारित दर का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने कहा है कि ई-विकास प्रणाली का उद्देश्य किसानों को पारदर्शी, सरल और समयबद्ध तरीके से उर्वरक उपलब्ध कराना है। इसलिए निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने की शिकायत मिलने पर संबंधित केंद्रों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किसानों से भी अपील की गई है कि यदि किसी केंद्र पर निर्धारित 15 रुपये से अधिक शुल्क लिया जाता है तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें। #Vidisha
Vidisha, Madhya Pradesh | Jul 3, 2026
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युवाओं ने वृद्धाश्रम में बांटा अपनापन, वरिष्ठजनों की सेवा कर सीखे जीवन के मूल्य .. मेरा युवा भारत, जिला विदिशा द्वारा श्री हरि वृद्धाश्रम में अनुभवात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित .. युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत संचालित मेरा युवा भारत (MY Bharat), जिला विदिशा द्वारा समाज में सेवा, संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से श्री हरि वृद्धाश्रम, विदिशा में अनुभवात्मक प्रशिक्षण (एक्सपीरिएंशियल लर्निंग प्रोग्राम) का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान, सहानुभूति और सेवा भाव से जोड़ते हुए उन्हें सामाजिक दायित्वों का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना था। कार्यक्रम के दौरान युवा स्वयंसेवकों ने वृद्धाश्रम में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों के साथ आत्मीय समय बिताया। उन्होंने वरिष्ठजनों से संवाद कर उनके जीवन संघर्ष, अनुभव और मूल्यों को जाना तथा उनसे प्रेरणा प्राप्त की। स्वयंसेवकों ने प्रेमपूर्वक भोजन परोसकर उनकी सेवा की, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा और उनके साथ बैठकर आत्मीय चर्चा की। इस दौरान मनोरंजक एवं सहभागितापूर्ण गतिविधियों का आयोजन भी किया गया, जिससे वृद्धजनों और युवाओं के बीच अपनत्व का भाव और अधिक प्रगाढ़ हुआ। कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं ने समाज के प्रति अपने दायित्वों को निकट से समझा। वरिष्ठ नागरिकों के अनुभवों और मार्गदर्शन से उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को सीखने का अवसर मिला। यह पहल पीढ़ियों के बीच संवाद को मजबूत करने तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने की दिशा में एक सार्थक प्रयास साबित हुई। कार्यक्रम में स्वयंसेवक रोहन सैनी, विवेक नामदेव, शाश्वत जैन एवं लेखराज डांगी ने सक्रिय एवं सराहनीय भूमिका निभाई। उनकी सेवा भावना और समर्पण की सभी ने प्रशंसा की। इस अवसर पर मेरा युवा भारत, जिला विदिशा की उप निदेशक श्रीमती आकांक्षा महावेरिया, एमटीएस श्री ओमप्रकाश नामदेव, श्री हरि वृद्धाश्रम के प्रबंधक सहित आश्रम के अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने युवाओं के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में सकारात्मक सोच, मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागियों ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, देखभाल एवं सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। मेरा युवा भारत, जिला विदिशा ने भविष्य में भी समाज के विभिन्न वर्गों के हित में ऐसे जनकल्याणकारी एवं अनुभवात्मक कार्यक्रमों का नियमित आयोजन जारी रखने का संकल्प दोहराया, ताकि युवाओं में सेवा, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण की भावना और अधिक सशक्त हो सके। #Vidisha
Vidisha, Madhya Pradesh | Jul 4, 2026
आरसेटी में आईटीआई प्रवेश कार्यशाला का आयोजन, युवतियों का मौके पर ही हुआ पंजीकरण .. क्षेत्र की युवतियों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने और उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को स्थानीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) में शासकीय आईटीआई विदिशा की टीम द्वारा विशेष प्रवेश कार्यशाला (एडमिशन वर्कशॉप) आयोजित की गई। कार्यशाला में युवतियों को आईटीआई में प्रवेश की पूरी प्रक्रिया की जानकारी देने के साथ ही मौके पर ही पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। कार्यशाला के दौरान आईटीआई के विशेषज्ञों ने संस्थान में संचालित विभिन्न तकनीकी एवं गैर-तकनीकी ट्रेडों की विस्तृत जानकारी देते हुए प्रवेश के लिए आवश्यक पात्रता, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया तथा प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद उपलब्ध रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आईटीआई का प्रशिक्षण युवाओं को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इच्छुक युवतियों को केवल जानकारी ही नहीं दी गई, बल्कि उनके लिए ऑन-द-स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी की गई। आईटीआई टीम ने पात्र युवतियों के आवेदन प्रपत्र मौके पर ही भरवाकर उनका पंजीकरण किया, जिससे उन्हें अलग से संस्थान या अन्य केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। इस सुविधा का युवतियों ने उत्साहपूर्वक लाभ उठाया और बड़ी संख्या में तत्काल पंजीकरण कराया। प्रतिभागी युवतियों ने कहा कि एक ही स्थान पर प्रवेश संबंधी संपूर्ण जानकारी और तत्काल पंजीकरण की सुविधा मिलने से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों की छात्राओं को काफी सहूलियत मिली है। उन्होंने इस पहल को समय, श्रम और संसाधनों की बचत करने वाला प्रभावी प्रयास बताया। कार्यशाला में शासकीय आईटीआई विदिशा की टीम, आरसेटी के संचालक एवं स्टाफ सहित बड़ी संख्या में प्रवेश के इच्छुक युवतियाँ उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के माध्यम से युवतियों को कौशल विकास से जोड़ने और उन्हें तकनीकी शिक्षा के प्रति प्रेरित करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। #Vidisha
Vidisha, Madhya Pradesh | Jul 3, 2026
कौशल प्रशिक्षण में महिलाओं के लिए बड़ी सौगात : शासकीय आईटीआई में प्रशिक्षण शुल्क में 25% की छूट एवं सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए दो किस्तों में शुल्क जमा करने की सुविधा .. कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा तकनीकी एवं कौशल शिक्षा को अधिक सुलभ, समावेशी एवं रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। प्रवेश सत्र 2026-27 से शासकीय आईटीआई में प्रवेश लेने वाली महिला प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत की रियायत प्रदान की गई है। साथ ही, सभी विद्यार्थियों के लिए प्रवेश शुल्क दो आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह निर्णय विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर एवं ग्रामीण परिवारों के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत राहतकारी एवं सराहनीय पहल है। नई व्यवस्था के अनुसार पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कुल प्रवेश शुल्क ₹6090 तथा महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए मात्र ₹4755 निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रथम किस्त प्रवेश के समय तथा द्वितीय किस्त नवंबर-दिसंबर माह में जमा की जा सकेगी, जिससे किसी भी पात्र विद्यार्थी को आर्थिक कारणों से कौशल प्रशिक्षण से वंचित न रहना पड़े। विदिशा जिले में 35 प्रतिशत महिला प्रवेश एवं शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष जनजागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, जनप्रतिनिधियों, पंचायतों तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से बालिकाओं एवं युवाओं तक प्रवेश संबंधी जानकारी पहुँचाई जा रही है, ताकि अधिकाधिक विद्यार्थी कौशल विकास से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। जिले की सभी शासकीय आईटीआई में प्रवेश पंजीयन, चॉइस फिलिंग एवं मार्गदर्शन हेतु हेल्प डेस्क संचालित हैं। इच्छुक अभ्यर्थी www.dsd.mp.gov.in पर ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं अथवा अपने निकटतम शासकीय आईटीआई से संपर्क कर निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कौशल विकास एवं रोजगार विभाग ने जिले के अभिभावकों, युवाओं एवं विशेष रूप से बालिकाओं से अपील की है कि शासन द्वारा प्रदान की गई शुल्क रियायत एवं दो किस्तों में शुल्क जमा करने की सुविधा का अधिकतम लाभ उठाते हुए शासकीय आईटीआई में प्रवेश लेकर कौशल, रोजगार और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर अपना सशक्त कदम बढ़ाएँ। #vidisha #JansamparkMP
Vidisha, Madhya Pradesh | Jul 3, 2026
एंचदा में सोयाबीन प्रदर्शन का किया अवलोकन, आधुनिक खेती एवं उद्यानिकी अपनाने की दी सलाह .. कृषि विभाग द्वारा किसानों को उन्नत तकनीकों से जोड़ने और उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित योजनाओं के तहत विकासखंड नटेरन के ग्राम एंचदा में राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन योजना अंतर्गत स्थापित सोयाबीन प्रदर्शन का उपसंचालक कृषि श्री सचिन जैन ने निरीक्षण किया। उन्होंने प्रदर्शन प्लॉट का अवलोकन कर किसान को वैज्ञानिक खेती अपनाने तथा फसल प्रबंधन संबंधी आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी श्री राज रघुवंशी ने बताया कि ग्राम एंचदा के कृषक श्री लोकेश सोलंकी उर्फ लक्की सोलंकी, पिता श्री राजेंद्र सोलंकी, क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों में शामिल हैं। वे आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के साथ कृषि विभाग के नियमित संपर्क में रहकर नवीन तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर सोयाबीन की उन्नत किस्म JS-2098 की बुआई रीज-फेरो पद्धति से की है, जिससे फसल की बेहतर वृद्धि एवं उत्पादन की संभावना बढ़ी है। निरीक्षण के दौरान उपसंचालक श्री जैन ने खेत का भ्रमण कर फसल की स्थिति का अवलोकन किया तथा आगामी कृषि कार्यों, पोषक तत्व प्रबंधन एवं फसल संरक्षण संबंधी आवश्यक सुझाव दिए। उन्होंने किसान को सोयाबीन के साथ उद्यानिकी फसलों का समावेश कर आय के विविध स्रोत विकसित करने और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करने की सलाह भी दी। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री जगदीश गुर्जर ने जानकारी दी कि संबंधित कृषक द्वारा मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच भी कराई गई है। परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर किसान को संतुलित उर्वरकों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के वैज्ञानिक उपयोग की जानकारी दी गई है, जिससे भूमि की उर्वरता बनाए रखते हुए अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। भ्रमण के दौरान वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री रूपेश बघेल, कृषि विस्तार अधिकारी श्री राघवेंद्र अहिरवार, श्री अभिषेक जैन सहित कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं क्षेत्र के अनेक कृषक उपस्थित रहे। अधिकारियों ने किसानों से विभागीय योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाकर वैज्ञानिक एवं आधुनिक खेती अपनाने का आह्वान किया। #Vidisha
Vidisha, Madhya Pradesh | Jul 3, 2026
विकसित भारत की राह में ग्रामीण रोजगार को नई मजबूती, गुलरखेड़ी में जिला स्तरीय जन सम्मेलन का शुभारंभ .. विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने तथा ग्रामीण रोजगार को नई गति देने के उद्देश्य से आयोजित ग्रामीण रोजगार की नई गारंटी 'विकसित भारत की राम जी एक्ट' के तहत जिला स्तरीय जन सम्मेलन का शुभारंभ गुरूवार को गुलाबगंज तहसील की ग्राम पंचायत गुलरखेड़ी के मंडी प्रांगण में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों का अधिकारियों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन व पूजन-अर्चना के साथ हुआ। कार्यक्रम में विदिशा विधायक श्री मुकेश टंडन, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता रघुवंशी, अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ओपी सनोडिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने राम जी एक्ट के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आधारभूत सुविधाओं और समग्र विकास के महत्व को रेखांकित किया। इस अवसर पर विदिशा विधायक श्री मुकेश टंडन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आंगनबाड़ी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से ग्रामीण भारत को समृद्ध बनाने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज भी देश की 70 से 80 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्य करा रही हैं। उन्होंने कहा कि राम जी एक्ट के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। विधायक श्री टंडन ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांवों की तस्वीर बदल चुकी है। केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक विकास हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तथा लाड़ली बहना योजना के तहत हितग्राहियों को मिल रहे लाभों की जानकारी भी दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विकसित भारत का सपना गांवों के समग्र विकास के साथ साकार होगा और सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विकसित भारत जी रामजी - विकसित भारत जी रामजी अंतर्गत ग्रामीण परिवार प्रति 125 दिनों का मजदूरी रोजगार धारा 5(1), जल सुरक्षा ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका और जलवायु लचीलेपन पर केंद्रित चार स्पष्ट रूप से परिभाषित प्राथमिक क्षेत्र धारा 4 (2) मजदूरी के लिए राज्य लागत साझेदारी अधिकांश राज्यों के लिए 60 अनुपात 40 कुछ विशेष श्रेणी वाले क्षेत्रों के लिए 90 अनुपात 10 धारा 22 (2) और (3), जब कार्य निष्पादित नहीं किया जाएगा तब राज्यों को वित्तीय वर्ष एफवाय में 60 दिनों तक सुचित करने की अनुमति होगी धारा 6 (2), रोजगार गारंटी की रक्षा करते हुऎ पूर्वानुमान में बजट सूनिश्चित करने वाला माणक पित पोषण धारा 22(4), संस्थागत समनवय और अवसंरचना योजना को एकीकृत करते हुऎ संस्थानिकृत अभिसरण और अवसंरचना योजना सूची एक की (6)। विकसित भारत जी रामजी अंतर्गत बजट एवं वित्त पोषण - एफवाय 2026-27 के लिए अलग बजट मदें खोली गई हैं और बजट प्रावधान किए गए हैं। योजना का वार्षिक वित्तीय परिव्यय 1,51,282.05 करोड़ है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 95,692.31 करोड़ और राज्यों का हिस्सा 55,589.74 करोड़ है। नई संरचना के अंतर्गत राज्य लागत और उत्तरदायित्व दोनों को एक मानक आधारित आवंटन ढांचे के माध्यम से साझा करते हैं जिससे प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रोत्साहन मजबूत होते हैं और दुरुपयोग रुकता है। योजना ग्राम पंचायत योजनाओं के जरिए क्षेत्रीय वास्तविकताओं पर आधारित होती है। साथ ही केंद्र मानक तय करता है और राज्य जवाबदेही के साथ कार्यान्वयन करते हैं जिससे सहकारी साझेदारी बनती है जो दक्षता बढ़ाती है और परिणाम मजबूत करती है। रोजगार की गारंटी, समय सीमा और मजदूरी रोजगार के लिए शर्ते आवेदन को पंजीकृत किया जाएगा और एक रसीद जारी की जाएगी जिसमें तारीख होगी, जिसे दी गई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाएगा - अनुसूची ॥ की 2 (1)। आवेदन की तारीख से 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए धारा 3(1)। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार दैनिक बेरोजगारी भत्ता देय होगा - धारा 11, वित्तीय वर्ष में एक परिवार को 125 दिनों का रोजगार धारा 5 (1)। प्रति कार्य दिवस के लिए निर्धारित मजदूरी दर पर साप्तहिक आधार पर, पखवाड़े से अधिक देर तक मजदूरी पाने का हकदार होगा - धारा 10, मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन के बाद तक बकाया मजदूरी पर प्रति दिन 0.05% की दर से देरी के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान अनुसूची-II की 6(1) राज्य को संवेदनशील समूहों की आवश्यकताओं का सक्रिय रूप से सत्यापन करना होगा और उन्हें काम उपलब्ध कराना होगा। #Vidisha Jansampark Madhya Pradesh
Vidisha, Madhya Pradesh | Jul 2, 2026