
▪️उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के हजारों जवानों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
शासन के इस फैसले के बाद प्रदेशभर में कार्यरत 34 हजार से अधिक पीआरडी जवानों और उनके परिवारों में भारी उत्साह और खुशी की लहर है।
🛑 ब्रेकिंग न्यूज़: यूपी के हजारों PRD जवानों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, मिला 'राज्यकर्मी' का दर्जा.
लखनऊ:उत्तर प्रदेश की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के जवानों के लिए एक बेहद सुखद और ऐतिहासिक खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, राज्य सरकार ने युवा कल्याण एवं खेल विभाग को सरकारी सेवारत विभाग (Service Department) की श्रेणी में शामिल कर लिया है। इस फैसले के बाद अब राज्य के हजारों पीआरडी जवानों को राज्यकर्मी माना जाएगा।
🔹 दशकों पुराना इंतजार हुआ खत्म.
पीआरडी जवान लंबे समय से अपनी बेहतर सेवा सुविधाओं, नौकरी की सुरक्षा और नियमित सरकारी कर्मचारियों की तरह अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रहे थे। इससे पहले सरकार ने उनका दैनिक भत्ता ₹395 से बढ़ाकर ₹500 प्रति दिन किया था, लेकिन राज्यकर्मी के दर्जे की यह मांग उनके सम्मान और अधिकारों की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
🔹 जवानों और परिवारों में जश्न का माहौल.
इस ऐतिहासिक फैसले की सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कार्यरत पीआरडी जवानों और उनके परिजनों के बीच मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया जा रहा है। जवानों का कहना है कि वे वर्षों से पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव ड्यूटी और वीआईपी कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था संभालते हैं।कानून-व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण (जैसे त्योहारों और मेलों) में मुस्तैद रहते हैं।** आपदा प्रबंधन** और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग देते हैं।
🔹 क्या बदलेगा इस फैसले से?
पहले इन जवानों को केवल 'सुरक्षा स्वयंसेवक' के रूप में देखा जाता था, जिससे उनकी नौकरी में स्थिरता और भविष्य की सुरक्षा को लेकर हमेशा संशय रहता था। शासन द्वारा युवा कल्याण विभाग को सेवारत विभाग बनाए जाने के बाद, अब इन जवानों की सेवाओं को प्रशासनिक स्तर पर आधिकारिक मान्यता मिल गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से जवानों के सामाजिक और आर्थिक स्तर में सुधार होगा, उनका मनोबल बढ़ेगा और सरकारी सिस्टम में उनके अधिकार और अधिक मजबूत होंगे।
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Budaun, Budaun | Jun 22, 2026