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बदायूं हर पल न्यूज़

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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पूजा के अवसर पर पूर्वांचली समुदाय और देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और सूर्य देव एवं छठी मैया से प्रार्थना की।
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देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बड़ी राहत देते हुए निःशुल्क कोचिंग योजना के पात्रता नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने इस योजना के तहत निर्धारित पारिवारिक वार्षिक आय की अधिकतम सीमा को चार गुना बढ़ाते हुए 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया है।

▪️शासनादेश जारी, तत्काल प्रभाव से लागू.

समाज कल्याण विभाग के सचिव की ओर से इस संबंध में आधिकारिक शासनादेश जारी कर दिया गया है और यह नई व्यवस्था पूरे प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इससे पहले इस योजना का लाभ केवल उन्हीं एससी और एसटी वर्ग के विद्यार्थियों को मिल पाता था, जिनके परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं थी।

▪️हजारों मेधावी विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ.

सरकार के इस फैसले से प्रदेश के उन हजारों पात्र और मेधावी युवाओं के लिए सरकारी नौकरी और रोजगारपरक पाठ्यक्रमों के दरवाजे खुल गए हैं, जो पहले निर्धारित आय सीमा से बाहर होने के कारण निःशुल्क कोचिंग की सुविधा से वंचित रह जाते थे। राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं मध्यम आय वर्ग के एससी-एसटी युवाओं को बेहतर मार्गदर्शन उपलब्ध कराना और उन्हें रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है।

▪️अन्य नियम और शर्तें रहेंगी यथावत.

विभागीय आदेश के अनुसार, पारिवारिक वार्षिक आय की सीमा में किए गए इस संशोधन के अतिरिक्त योजना से जुड़े अन्य सभी नियम, पात्रता संबंधी शर्तें और प्रतिबंध पहले की तरह ही लागू रहेंगे। इस कदम से अब आईएएस (IAS), पीसीएस (PCS), एसएससी (SSC) सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अधिक से अधिक छात्र-छात्राएं समाज कल्याण विभाग की इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

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🔹 रामगंगा किनारे सजी रौनक: सौ साल पुराने ऐतिहासिक चौबारी मेले की तैयारियां तेज, समय पर शुरू होने के आसार.

बरेली, विशेष संवाददाता।
शहर से करीब पांच किलोमीटर दूर बदायूं रोड पर स्थित रामगंगा नदी के तट पर एक बार फिर रौनक और कोलाहल बढ़ने लगा है। सौ साल से भी अधिक पुराना इतिहास समेटे ऐतिहासिक 'चौबारी मेले' की तैयारियां जोरों पर हैं। मेला स्थल पर दुकानें सजनी शुरू हो गई हैं और मनोरंजन के लिए झूला-चरखा, सर्कस तथा खेल-तमाशा दिखाने वाले कलाकारों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है।

▪️घोड़ों के मेले के लिए स्थान चिह्नित, समय पर आयोजन की उम्मीद.
प्रशासन और आयोजकों द्वारा मेले को व्यवस्थित रूप देने के लिए मुख्य मार्ग के दूसरी ओर पारंपरिक रूप से लगने वाले घोड़ों के मेले (नखासा) के लिए विशेष स्थान चिह्नित कर लिया गया है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष कुछ कारणों से यह मेला विलंब से शुरू हो पाया था, जिससे व्यापारियों और स्थानीय लोगों को थोड़ी निराशा हुई थी। हालांकि, इस बार जिस तेजी से तैयारियां चल रही हैं, उसे देखते हुए मेले के समय पर शुरू होने के प्रबल आसार दिख रहे हैं।

▪️पंद्रह दिनों से सिमटकर चार-पांच दिनों तक रह गई रौनक.

चौबारी मेले का गौरवशाली इतिहास लगभग एक सदी पुराना है। बुजुर्गों और स्थानीय जानकारों के अनुसार, पहले यह मेला पूरे पंद्रह दिनों तक चलता था और इस दौरान सैकड़ों परिवार तंबू लगाकर यहां प्रवास (कल्पवास) करते थे। हालांकि, समय के साथ इसके स्वरूप में बदलाव आया है। सरकारी कागजों में आज भी यह मेला दस दिनों के लिए लगाया जाता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से अब यहां बमुश्किल चार से पांच दिन ही मुख्य भीड़ देखने को मिलती है।

▪️स्नान पर्वों की परंपरा और ककोड़ा मेले से जुड़ाव.

मेले के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए बुजुर्ग बताते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा और अन्य स्नान पर्वों पर यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ तो हमेशा से जुटती रही है, लेकिन लोग मुख्य रूप से गंगा स्नान कर वापस लौट जाते थे।

 वहीं, पड़ोसी जिले बदायूं में गंगा तट पर लगने वाला विहंगम 'ककोड़ा मेला' भी अपनी भव्यता के लिए जाना जाता रहा है, जिसका सीधा जुड़ाव इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं से रहा है।

फिलहाल, रामगंगा तट पर बढ़ती हलचल से स्थानीय दुकानदारों और आसपास के ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

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🔹छत्रपति संभाजीनगर में लगेगी JSW की बड़ी ईवी यूनिट; 100 इलेक्ट्रिक ट्रकों से होगी 'AMPSTAR' की शुरुआत.

छत्रपति संभाजीनगर:
ग्रीन मोबिलिटी और औद्योगिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए, JSW ग्रीन्टेक (JSW Greentech) छत्रपति संभाजीनगर के ऑरिक (AURIC) औद्योगिक क्षेत्र में अपनी एक विशाल इलेक्ट्रिक वाहन (EV) निर्माण इकाई स्थापित करने जा रही है। यह अत्याधुनिक प्लांट कुल 90 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में भारी निवेश और रोजगार के नए अवसर आने की उम्मीद है।

▪️सालाना 15 हजार वाहन बनाने की क्षमता.

प्रस्तावित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है। इस यूनिट में प्रति वर्ष 15,400 इलेक्ट्रिक बसें और ट्रक बनाने की शानदार उत्पादन क्षमता होगी। यह प्लांट देश में भारी कमर्शियल वाहनों के विद्युतीकरण (Electrification) को रफ्तार देने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

▪️AMPSTAR ब्रांड को मिला पहला कमर्शियल ऑर्डर.

परियोजना की शुरुआत के साथ ही कंपनी को एक बड़ी सफलता मिली है। JSW की इस इकाई को अपने AMPSTAR ब्रांड के तहत 100 भारी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर-ट्रकों का पहला कमर्शियल ऑर्डर मिल चुका है। शुरुआती चरण में ये एडवांस इलेक्ट्रिक ट्रक आंध्र प्रदेश के नांद्याल से विजयनगर के बीच करीब 330 किलोमीटर लंबे मार्ग पर संचालित किए जाएंगे।

▪️पर्यावरण को मिलेगा बड़ा फायदा.

इस ग्रीन प्रोजेक्ट से न केवल औद्योगिक विकास होगा, बल्कि पर्यावरण को भी भारी लाभ पहुंचेगा। इलेक्ट्रिक ट्रकों के संचालन से पारंपरिक ईंधन की भारी बचत होगी। अनुमान के मुताबिक, इस पूरी परियोजना से लगभग 4.5 करोड़ लीटर डीजल की खपत कम होगी और कार्बन उत्सर्जन में 6,250 टन तक की बड़ी कटौती दर्ज की जाएगी।

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🔹आगरा-मथुरा में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई: बड़े होटलों और तनिष्क शोरूम समेत कई कारोबारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी.

मथुरा / आगरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन और आगरा में आयकर विभाग की टीमों ने शुक्रवार सुबह एक साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई प्रमुख व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और कारोबारियों के ठिकानों पर सर्वे और छापेमारी शुरू की। इस अचानक हुई कार्रवाई से तीनों शहरों के व्यापारिक और कारोबारी जगत में भारी खलबली मच गई है।

▪️मथुरा-वृंदावन में तड़के 5 बजे से शुरू हुआ सर्वे.

मथुरा और वृंदावन में गाजियाबाद से पहुंची आयकर विभाग की विशेष टीमों ने शुक्रवार सुबह करीब पांच बजे से ही अपना अभियान शुरू कर दिया। विभागीय टीमों ने प्रमुख रूप से रेडिसन होटल, शंकर सेठ के गुरुकृपा होटलों और गुरुकृपा बिल्डर समेत कई अन्य प्रतिष्ठानों पर एक साथ दबिश दी। दोपहर तक जारी रही इस कार्रवाई के दौरान अधिकारी संबंधित प्रतिष्ठानों के वित्तीय रिकॉर्ड, कंप्यूटर डेटा और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की गहनता से जांच करते रहे।

आगरा में तनिष्क शोरूम और संचालक के आवास पर दबिश
वहीं दूसरी ओर, आगरा में भी आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार, विभाग की टीमों ने शहर के एमजी रोड और बोदला-सिकंदरा रोड स्थित तनिष्क के शोरूम पर पहुंचकर जांच शुरू की। इसके साथ ही, शोरूम के संचालक अनुराग बंसल के अनुपम ओरियन अपार्टमेंट स्थित आवास पर भी आयकर विभाग की टीम द्वारा छापेमारी किए जाने की सूचना है।

▪️व्यापारिक जगत में मचा हड़कंप.

तीन प्रमुख शहरों में एक ही समय पर बड़े होटलों, बिल्डरों और आभूषण शोरूमों को निशाने पर लिए जाने से स्थानीय व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल, आयकर विभाग के अधिकारियों ने इस पूरी कार्रवाई को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया है। दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद ही कर चोरी या अनियमितताओं के सही आंकड़ों का खुलासा हो सकेगा।

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🔹 मथुरा-वृंदावन के बीच पुराने रेलवे ट्रैक पर बनेगी फोरलेन सड़क, पहले चरण में बनेगा 4 किमी लंबा एलिवेटेड रोड.

मथुरा। ब्रज क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और श्रद्धालुओं के सफर को सुगम बनाने के लिए एक बड़ी योजना तैयार की गई है। मथुरा और वृंदावन के बीच पुराने रेलवे ट्रैक पर अब फोरलेन सड़क विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर ब्रज के धार्मिक पर्यटन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित इस बड़ी परियोजना को शासन की मंजूरी मिल चुकी है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लंबाई करीब 12 किलोमीटर होगी। इस 12 किमी लंबे कॉरिडोर के पहले चरण में मछली-मच्छी फाटक से मसानी तक चार किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा।

▪️भविष्य में मेट्रो संचालन की भी संभावना.

मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (एमवीडीए) इस पूरी परियोजना की डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार कर रहा है। योजना के तहत सड़क को इस तरह से डिजाइन और विकसित करने की तैयारी है ताकि भविष्य में इस रूट पर मेट्रो संचालन की संभावनाएं भी बनी रहें। इससे न केवल स्थानीय निवासियों को जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मस्थान और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर आने वाले देश-विदेश के लाखों श्रद्धालुओं का सफर भी बेहद आसान हो जाएगा।

इस काम में तेजी लाते हुए एमवीडीए के अधिकारियों ने बीते दिनों को मौके का निरीक्षण भी किया है, ताकि धरातल पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जा सके।

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🪔 बदायूँ हर पल न्यूज़ की तरफ़ से हार्दिक शुभकामनाएँ 🪔
"दीप जलते रहें, मन से मन मिलते रहें;
ख़ुशियों के इस पावन पर्व पर, दुख-दर्द सब मिटते रहें।"

समस्त बदायूँ वासियों/देश वासियों और हमारे प्रिय पाठकों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएँ!✨

धनतेरस: भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी आपके घर को सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और अटूट धन-धान्य से परिपूर्ण करें।🌾💰

दीपावली: दीपों का यह महापर्व आपके जीवन के हर अंधकार को मिटाकर उसे सफलता, शांति और अपार ख़ुशियों के प्रकाश से जगमगा दे।🪔🌟

गोवर्धन पूजा: भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे और प्रकृति माँ का आशीर्वाद आपके जीवन में संपन्नता लाए।🌱🐄

भाई दूज: भाई-बहन के पवित्र प्रेम, अटूट विश्वास और स्नेह का यह पर्व आप सभी के रिश्तों में मिठास और लंबी उम्र का वरदान लाए।👫❤️

बदायूँ के हर कोने में ख़ुशियाँ मुस्कराएँ, हर घर दीपों से जगमगाए। आइए, इस त्योहार पर हम सब मिलकर प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का दीया जलाएँ।
शुभ दीपावली! आपका हर पल मंगलमय हो! 🙏✨
— सौजन्य: बदायूँ हर पल न्यूज़ 📰

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🔹 कछला पुल निर्माण कार्य फिर शुरू: गंगा का जलस्तर कम होने से काम में आई तेजी.

बदायूं। गंगा नदी का जलस्तर कम होते ही कछला पुल के निर्माण कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले करीब दो महीने से गंगा में पानी बढ़ने के कारण निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद पड़ा था, जिससे परियोजना में काफी बाधा आ रही थी। जलस्तर निर्माण कार्य के अनुकूल न होने की वजह से लंबे समय तक काम ठप रहा और निर्माण कार्य प्रभावित हुआ।

निर्माण एजेंसी के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर दोबारा काम शुरू कर दिया है। निर्माण कार्य फिर से शुरू होने के बाद पुल के जल्द तैयार होने की उम्मीद जगी है, जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

इस संबंध में एनएचएआई (NHAI) के परियोजना निदेशक उत्कर्ष शुक्ला ने बताया कि काम को बेहद तेजी से कराया जा रहा है ताकि तय समय सीमा के भीतर इसे पूरा किया जा सके। दिसंबर महीने तक इस काम में और भी अधिक प्रगति देखने को मिल सकती है।

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🔹यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में बंपर बढ़ोतरी: 2 सितंबर 2026 से नई दरें लागू, जानिए किस श्रेणी को कितना मिलेगा.

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में कार्यरत लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के पारिश्रमिक (मानदेय) में भारी बढ़ोतरी करते हुए नई दरें तय कर दी हैं। शासन की ओर से इसके लिए आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है।
प्रमुख सचिव मनीष चौहान द्वारा सोमवार को जारी शासनादेश के अनुसार, ये नई दरें 2 सितंबर 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। सरकार के इस फैसले से अलग-अलग श्रेणियों में काम कर रहे कर्मचारियों के वेतन में सीधा इजाफा होगा।

▪️चार श्रेणियों में तय हुआ नया वेतनमान.

सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मियों को चार अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित कर उनका मासिक पारिश्रमिक तय किया है। अब कर्मचारियों को उनकी श्रेणी के अनुसार 17,646 रुपये से लेकर 39,000 रुपये तक मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा।
कर्मचारियों के खाते में ईपीएफ (EPF) और ईएसआई (ESI) की कटौती के बाद आने वाली इन-हैंड (In-hand) सैलरी का विवरण इस प्रकार है:
• श्रेणी-4 (Class 4): इस श्रेणी के कर्मचारियों को ईपीएफ और ईएसआई कटने के बाद हर महीने 15,396 रुपये खाते में मिलेंगे।
• श्रेणी-3 (Class 3): इन कर्मचारियों के खाते में सभी कटौतियों के बाद 16,966 रुपये प्रति माह की राशि आएगी।
• श्रेणी-2 (Class 2): इस वर्ग के आउटसोर्सिंग कर्मियों को ईपीएफ/ईएसआई कटौती के बाद 19,148 रुपये महीना मिलेंगे।
• श्रेणी-1 (Class 1): इस उच्च श्रेणी के कर्मचारियों का कुल मासिक पारिश्रमिक सबसे अधिक 39,000 रुपये तय किया गया है।

▪️कर्मचारियों में खुशी की लहर. 

त्योहारों और वर्तमान महंगाई के इस दौर में सरकार के इस कदम को आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बड़े तोहफे के रूप में देखा जा रहा है। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे कर्मचारी संगठनों ने इस शासनादेश का स्वागत किया है और इसे एक ऐतिहासिक निर्णय बताया है। नई दरें सितंबर महीने की शुरुआत से ही प्रभावी होने के कारण कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का लाभ जल्द ही उनके बैंक खातों में देखने को मिलेगा।

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🔹यूपी में गन्ना पेराई सत्र का शंखनाद: 9 चीनी मिलों में काम शुरू, दिवाली और त्योहारों से पहले रफ्तार पकड़ने की उम्मीद.

विशेष संवाददाता, लखनऊ:
उत्तर प्रदेश में किसानों और चीनी उद्योग के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। राज्य में गन्ना पेराई सत्र 2026-27 की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। गन्ना विकास विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश की 9 चीनी मिलों ने अपना परिचालन (ऑपरेशन) पूरी तरह शुरू कर दिया है। इसके साथ ही, किसानों से गन्ना खरीदने की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए 33 मिलों द्वारा इंडेंट (गन्ना खरीद आदेश) भी जारी किए जा चुके हैं।

▪️निजी और सहकारी मिलों ने संभाला मोर्चा.

भास्कर में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, पेराई सत्र के शुरुआती चरण में जिन 9 मिलों ने काम शुरू किया है, उनमें एक सहकारी क्षेत्र (Cooperative Sector) और आठ निजी क्षेत्र (Private Sector) की चीनी मिलें शामिल हैं।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, इन मिलों का क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है:
• सहारनपुर क्षेत्र: 03 चीनी मिलें
• लखनऊ क्षेत्र: 03 चीनी मिलें
• मुरादाबाद क्षेत्र: 02 चीनी मिलें
• मेरठ क्षेत्र: 01 चीनी मिल

▪️त्योहारों से पहले और बाद में खुलेंगी बाकी मिलें.

गन्ना खरीद को और तेज करने के लिए 24 अन्य मिलों ने भी इंडेंट जारी कर दिए हैं। ये मिलें दिवाली के पावन त्योहार से पहले अपना परिचालन शुरू करने की पूरी तैयारी में हैं। वहीं, राज्य की बाकी बची चीनी मिलों में त्योहारों के संपन्न होने के बाद पेराई कार्य शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है।

▪️किसानों को दोहरा लाभ: समय पर खाली होंगे खेत, गेहूं की बुवाई में मिलेगी मदद. 

इस बार पेराई सत्र के जल्दी शुरू होने से सीधे तौर पर किसानों को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है:
1. गन्ने की समय पर कटाई: सत्र जल्दी शुरू होने से किसान अपने गन्ने की समय पर कटाई कर उसे बिना किसी देरी के मिलों तक पहुंचा सकेंगे।
2. गेहूं की समय पर बुवाई: गन्ना समय से कटने के कारण किसानों के खेत खाली हो जाएंगे। इससे उन्हें रबी सीजन के लिए अपने खेतों को तैयार करने का पर्याप्त समय मिलेगा। किसान उचित समय के भीतर गेहूं की बुवाई पूरी कर सकेंगे, जिससे आगामी फसल की पैदावार भी बेहतर होने की उम्मीद है।

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🔹आगरा में मेट्रो का काम तेज: बिना पिलर के रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरेगी मेट्रो, 60 मीटर लंबा विशेष स्टील स्पैन तैयार.

आगरा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) की देखरेख में आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ताज़ा अपडेट के अनुसार, रावली रेलवे क्रॉसिंग पर मेट्रो के लिए बनाया जा रहा 60 मीटर लंबा और 11 मीटर चौड़ा पुल (स्टील स्पैन) असेंबली के आखिरी चरण में है। इस विशेष तकनीक से बनने वाले पुल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बिना किसी पिलर (खंभे) के सीधे रेलवे ट्रैक के ऊपर स्थापित होगा, जिससे भारतीय रेलवे की ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित नहीं होगा।

यूपीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि इस विशालकाय स्टील स्पैन को 154 छोटे-छोटे हिस्सों को आपस में जोड़कर ट्रेसल की मदद से तैयार किया गया है। वर्तमान में इसके ज्यादातर हिस्से जोड़े जा चुके हैं और फिनिशिंग व वोल्ट कसने (बोल्टिंग) का अंतिम काम प्रगति पर है।

▪️रोलिंग तकनीक से होगा स्थापित.

अधिकारियों के मुताबिक, बोल्टिंग का काम पूरा होने के तुरंत बाद इस भारी-भरकम स्पैन को रोलिंग तकनीक के जरिए रेलवे लाइन के ऊपर सटीक स्थान पर खिसकाकर स्थापित (लांच) कर दिया जाएगा। निगम ने इसी महीने के अंत तक इस बड़े और महत्वपूर्ण चरण को पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

▪️क्यों खास है यह विशेष स्पैन?

आमतौर पर मेट्रो निर्माण में इस्तेमाल होने वाले एक पारंपरिक यू-गर्डर की लंबाई करीब 28 मीटर होती है। हालांकि, रावली क्रॉसिंग पर रेलवे लाइन की चौड़ाई और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से 60 मीटर लंबा स्टील स्पैन तैयार किया जा रहा है।
इस स्टील स्पैन की सफल स्थापना के बाद, इस पर कंक्रीट की मजबूत स्लैब डाली जाएगी। इसके तुरंत बाद अप और डाउन दोनों लाइनों के लिए मेट्रो ट्रैक बिछाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया जाएगा।

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🔹 अदाणी एंटरप्राइजेज का मेगा विस्तार प्लान: अगले दो वर्षों में हर साल होगा 35,000 से 40,000 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय.

नई दिल्ली।
देश के प्रमुख कारोबारी समूह अदाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) ने अपने बुनियादी ढांचा और विनिर्माण कारोबार को नई ऊंचाई देने के लिए एक महत्वाकांक्षी निवेश योजना तैयार की है। कंपनी अगले दो वर्षों के दौरान सालाना 35,000 करोड़ रुपये से 40,000 करोड़ रुपये के बीच पूंजीगत व्यय (Capex) करने की तैयारी कर रही है। इस भारी-भरकम निवेश का मुख्य केंद्र हवाई अड्डे, डेटा सेंटर और गुजरात के मुंद्रा में प्रस्तावित पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC) विनिर्माण परिसर होंगे।

▪️वित्त प्रमुख ने स्पष्ट किया निवेश का रोडमैप.

कंपनी के वित्तीय नतीजों के बाद आयोजित एक चर्चा में अदाणी एंटरप्राइजेज के वित्त प्रमुख (Head of Finance) मनन वखारिया ने इस रणनीति का खुलासा किया। उन्होंने कहा, "हम सालाना लगभग 40,000 करोड़ रुपये की दर से पूंजीगत व्यय करने की उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए, हमारा निवेश 35,000 करोड़ से 40,000 करोड़ रुपये के दायरे में रह सकता है और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षों तक यही गति बनी रहेगी।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस बड़े निवेश का मुख्य भार हवाई अड्डों, डेटा केंद्रों और पीवीसी परियोजनाओं पर रहेगा।

▪️इन तीन प्रमुख क्षेत्रों पर रहेगा विशेष ध्यान:

• गुजरात का मुंद्रा पीवीसी परिसर: कंपनी गुजरात के मुंद्रा में लगभग 26,000 करोड़ रुपये की लागत से 10 लाख टन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता वाला पीवीसी विनिर्माण परिसर स्थापित कर रही है। इस परियोजना का लगभग 60 प्रतिशत निर्माण कार्य और खर्च पूरा हो चुका है। परिसर का पहला चरण अगले वित्तीय वर्ष में शुरू होने की उम्मीद है, जिसमें संबंधित रसायन और क्लोर-क्षार संचालन भी शामिल होंगे।

• हवाई अड्डा और डेटा सेंटर कारोबार: अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स वर्तमान में नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित कुल आठ हवाई अड्डों का प्रबंधन कर रही है। वहीं, डेटा सेंटर के संयुक्त उद्यम 'अदाणीकॉनेक्स' (AdaniConneX) ने अपनी अनुबंधित क्षमता को बढ़ाकर 1.2 गीगावाट से अधिक कर लिया है, जिसका आने वाले महीनों में तेजी से विस्तार किया जाएगा।

• हरित ऊर्जा और सौर विनिर्माण: इसके अतिरिक्त, कंपनी ने अपनी सौर मॉड्यूल निर्माण क्षमता को बढ़ाकर 10 गीगावाट तक पहुंचा दिया है। चालू वित्त वर्ष के अंत तक 6 गीगावाट की सौर सेल निर्माण क्षमता चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।

▪️रिकॉर्ड वित्तीय प्रदर्शन से मिला निवेश को बल. 

कंपनी की यह आक्रामक विस्तार योजना ऐसे समय में सामने आई है जब उसके वित्तीय आंकड़े बेहद मजबूत हैं। अदाणी एंटरप्राइजेज ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में अब तक का सर्वाधिक 11,958 करोड़ रुपये का एबिटडा (EBITDA) दर्ज किया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 56 प्रतिशत अधिक है। इस दौरान कंपनी की समेकित आय भी 62 प्रतिशत बढ़कर 71,569 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है।
कंपनी के सीईओ अरुण बंसल के अनुसार, अदाणी एंटरप्राइजेज अब धीरे-धीरे 'निर्माण के चरण' से निकलकर अपनी परिसंपत्तियों से 'मूल्य और प्रतिफल हासिल करने के चरण' में प्रवेश कर रही है, जिसमें हवाई अड्डे और डेटा सेंटर सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं।

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🔹 एथनॉल उत्पादन के कारण देश में चीनी और चावल की आपूर्ति पर संकट, सरकार ने कड़े किए नियम.

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। देश में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम ने अब घरेलू खाद्य बाजार के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। गन्ने और चावल से बड़े पैमाने पर एथनॉल बनाए जाने के कारण देश में चीनी के स्टॉक और चावल की उपलब्धता पर भारी दबाव देखने को मिल रहा है। इन आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और संभावित कमी की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार को एथनॉल उत्पादन से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव करने पड़े हैं।

▪️गन्ने से एथनॉल बनने पर गहराया चीनी संकट.

ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और कच्चे तेल के आयात को कम करने के लिए पिछले कुछ समय से गन्ने के रस और शीरे का बड़े स्तर पर एथनॉल बनाने में उपयोग किया जा रहा था। इसके चलते बाजार में चीनी के उत्पादन में गिरावट आने लगी। त्योहारी सीजन और घरेलू मांग को देखते हुए चीनी की कीमतों में तेजी का रुख बनने लगा, जिससे आम उपभोक्ताओं के बजट पर असर पड़ने की आशंका पैदा हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए गन्ने के प्रमुख स्रोतों से उत्पादित एथनॉल की खरीद पर रोक लगाने जैसा कड़ा कदम उठाना पड़ा।

▪️चावल की घरेलू उपलब्धता पर भी बढ़ी चिंता.

गन्ने के अलावा एथनॉल निर्माण में चावल के बढ़ते इस्तेमाल ने भी नीति निर्माताओं की चिंता बढ़ा दी है। अधिक मात्रा में चावल का उपयोग ईंधन निर्माण के लिए होने से देश के भीतर खाद्यान्न की उपलब्धता कम होने का खतरा मंडराने लगा था। इससे खुले बाजार में चावल की कीमतें बढ़ने लगीं। गरीब और मध्यम वर्ग की थाली पर महंगाई की मार न पड़े, इसके लिए चावल से होने वाले एथनॉल उत्पादन की मात्रा को भी सीमित कर दिया गया है।

▪️खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा लक्ष्यों के बीच संतुलन.

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और महंगाई को काबू में रखना है। हालांकि, इस कदम से एथनॉल उद्योग और चीनी मिलों के सामने नई रणनीति बनाने की चुनौती जरूर खड़ी हो गई है, लेकिन घरेलू बाजार में चीनी और चावल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए यह फैसला बेहद जरूरी माना जा रहा है। अब उद्योग जगत को एथनॉल उत्पादन के लिए मक्का और अन्य वैकल्पिक स्रोतों की ओर रुख करना होगा।

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आज यानी बुधवार, 11 नवंबर 2026 को सुबह करीब 6:54 बजे असम में गुवाहाटी के बाहरी इलाके डिगारू (Digaru) रेलवे स्टेशन के पास कोलकाता-सैरंग एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 13125) पटरी से उतर गई। इस हादसे में ट्रेन का इंजन और आगे के 5 से 7 डिब्बे बेपटरी हो गए।
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🔹 एथेनॉल मिलावट मामला: कर्नाटक में अब पेट्रोल पंपों के साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्लेंडिंग एजेंसियों पर भी कड़ा एक्शन, सीएम डीके शिवकुमार सख्त.

बेंगलुरु:कर्नाटक में पेट्रोल में एथेनॉल की अत्यधिक मिलावट के आरोपों को लेकर राज्य सरकार ने अपना रुख बेहद सख्त कर लिया है। इस मामले में चल रही जांच का दायरा अब काफी बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने स्पष्ट किया है कि यह जांच अब केवल रिटेल आउटलेट्स (पेट्रोल पंपों) तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि फ्यूल डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्लेंडिंग एजेंसियों तक भी पहुंचेगी।

▪️विवाद बढ़ने पर सरकार की पैनी नजर. 

राज्य में एथेनॉल मिलावट को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। आम उपभोक्ताओं की शिकायतों और गड़बड़ी के आरोपों के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री ने रविवार को इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए बताया कि सरकार मिलावटखोरी की जड़ तक जाने के लिए तैयार है, ताकि आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी स्तर पर होने वाली अनियमितता को पकड़ा जा सके।

▪️तीन विभागों की संयुक्त टीम कर रही है जांच.

इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए कई विभागों को एक साथ काम पर लगाया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और विधिक माप विज्ञान (Legal Metrology) विभाग द्वारा यह विस्तृत जांच की जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे फ्यूल आपूर्ति श्रृंखला के हर मुख्य केंद्र की बारीकी से जांच करें।

विशेषज्ञों का मानना है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्लेंडिंग एजेंसियों की जांच से यह साफ हो सकेगा कि अत्यधिक मिलावट पेट्रोल पंपों के स्तर पर की जा रही है या फिर पीछे से ही ईंधन में तय सीमा से अधिक एथेनॉल मिलाकर भेजा जा रहा है। सरकार के इस सख्त कदम से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है।

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🔹आगरा में मेट्रो का काम तेज: बिना पिलर के रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरेगी मेट्रो, 60 मीटर लंबा विशेष स्टील स्पैन तैयार.

आगरा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) की देखरेख में आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ताज़ा अपडेट के अनुसार, रावली रेलवे क्रॉसिंग पर मेट्रो के लिए बनाया जा रहा 60 मीटर लंबा और 11 मीटर चौड़ा पुल (स्टील स्पैन) असेंबली के आखिरी चरण में है। इस विशेष तकनीक से बनने वाले पुल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बिना किसी पिलर (खंभे) के सीधे रेलवे ट्रैक के ऊपर स्थापित होगा, जिससे भारतीय रेलवे की ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित नहीं होगा।

यूपीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि इस विशालकाय स्टील स्पैन को 154 छोटे-छोटे हिस्सों को आपस में जोड़कर ट्रेसल की मदद से तैयार किया गया है। वर्तमान में इसके ज्यादातर हिस्से जोड़े जा चुके हैं और फिनिशिंग व वोल्ट कसने (बोल्टिंग) का अंतिम काम प्रगति पर है।

▪️रोलिंग तकनीक से होगा स्थापित.

अधिकारियों के मुताबिक, बोल्टिंग का काम पूरा होने के तुरंत बाद इस भारी-भरकम स्पैन को रोलिंग तकनीक के जरिए रेलवे लाइन के ऊपर सटीक स्थान पर खिसकाकर स्थापित (लांच) कर दिया जाएगा। निगम ने इसी महीने के अंत तक इस बड़े और महत्वपूर्ण चरण को पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

▪️क्यों खास है यह विशेष स्पैन?

आमतौर पर मेट्रो निर्माण में इस्तेमाल होने वाले एक पारंपरिक यू-गर्डर की लंबाई करीब 28 मीटर होती है। हालांकि, रावली क्रॉसिंग पर रेलवे लाइन की चौड़ाई और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से 60 मीटर लंबा स्टील स्पैन तैयार किया जा रहा है।
इस स्टील स्पैन की सफल स्थापना के बाद, इस पर कंक्रीट की मजबूत स्लैब डाली जाएगी। इसके तुरंत बाद अप और डाउन दोनों लाइनों के लिए मेट्रो ट्रैक बिछाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया जाएगा।

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🔹छत्रपति संभाजीनगर में लगेगी JSW की बड़ी ईवी यूनिट; 100 इलेक्ट्रिक ट्रकों से होगी 'AMPSTAR' की शुरुआत.

छत्रपति संभाजीनगर:
ग्रीन मोबिलिटी और औद्योगिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए, JSW ग्रीन्टेक (JSW Greentech) छत्रपति संभाजीनगर के ऑरिक (AURIC) औद्योगिक क्षेत्र में अपनी एक विशाल इलेक्ट्रिक वाहन (EV) निर्माण इकाई स्थापित करने जा रही है। यह अत्याधुनिक प्लांट कुल 90 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में भारी निवेश और रोजगार के नए अवसर आने की उम्मीद है।

▪️सालाना 15 हजार वाहन बनाने की क्षमता.

प्रस्तावित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है। इस यूनिट में प्रति वर्ष 15,400 इलेक्ट्रिक बसें और ट्रक बनाने की शानदार उत्पादन क्षमता होगी। यह प्लांट देश में भारी कमर्शियल वाहनों के विद्युतीकरण (Electrification) को रफ्तार देने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

▪️AMPSTAR ब्रांड को मिला पहला कमर्शियल ऑर्डर.

परियोजना की शुरुआत के साथ ही कंपनी को एक बड़ी सफलता मिली है। JSW की इस इकाई को अपने AMPSTAR ब्रांड के तहत 100 भारी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर-ट्रकों का पहला कमर्शियल ऑर्डर मिल चुका है। शुरुआती चरण में ये एडवांस इलेक्ट्रिक ट्रक आंध्र प्रदेश के नांद्याल से विजयनगर के बीच करीब 330 किलोमीटर लंबे मार्ग पर संचालित किए जाएंगे।

▪️पर्यावरण को मिलेगा बड़ा फायदा.

इस ग्रीन प्रोजेक्ट से न केवल औद्योगिक विकास होगा, बल्कि पर्यावरण को भी भारी लाभ पहुंचेगा। इलेक्ट्रिक ट्रकों के संचालन से पारंपरिक ईंधन की भारी बचत होगी। अनुमान के मुताबिक, इस पूरी परियोजना से लगभग 4.5 करोड़ लीटर डीजल की खपत कम होगी और कार्बन उत्सर्जन में 6,250 टन तक की बड़ी कटौती दर्ज की जाएगी।

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🔹यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में बंपर बढ़ोतरी: 2 सितंबर 2026 से नई दरें लागू, जानिए किस श्रेणी को कितना मिलेगा.

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में कार्यरत लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के पारिश्रमिक (मानदेय) में भारी बढ़ोतरी करते हुए नई दरें तय कर दी हैं। शासन की ओर से इसके लिए आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है।
प्रमुख सचिव मनीष चौहान द्वारा सोमवार को जारी शासनादेश के अनुसार, ये नई दरें 2 सितंबर 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। सरकार के इस फैसले से अलग-अलग श्रेणियों में काम कर रहे कर्मचारियों के वेतन में सीधा इजाफा होगा।

▪️चार श्रेणियों में तय हुआ नया वेतनमान.

सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मियों को चार अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित कर उनका मासिक पारिश्रमिक तय किया है। अब कर्मचारियों को उनकी श्रेणी के अनुसार 17,646 रुपये से लेकर 39,000 रुपये तक मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा।
कर्मचारियों के खाते में ईपीएफ (EPF) और ईएसआई (ESI) की कटौती के बाद आने वाली इन-हैंड (In-hand) सैलरी का विवरण इस प्रकार है:
• श्रेणी-4 (Class 4): इस श्रेणी के कर्मचारियों को ईपीएफ और ईएसआई कटने के बाद हर महीने 15,396 रुपये खाते में मिलेंगे।
• श्रेणी-3 (Class 3): इन कर्मचारियों के खाते में सभी कटौतियों के बाद 16,966 रुपये प्रति माह की राशि आएगी।
• श्रेणी-2 (Class 2): इस वर्ग के आउटसोर्सिंग कर्मियों को ईपीएफ/ईएसआई कटौती के बाद 19,148 रुपये महीना मिलेंगे।
• श्रेणी-1 (Class 1): इस उच्च श्रेणी के कर्मचारियों का कुल मासिक पारिश्रमिक सबसे अधिक 39,000 रुपये तय किया गया है।

▪️कर्मचारियों में खुशी की लहर. 

त्योहारों और वर्तमान महंगाई के इस दौर में सरकार के इस कदम को आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बड़े तोहफे के रूप में देखा जा रहा है। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे कर्मचारी संगठनों ने इस शासनादेश का स्वागत किया है और इसे एक ऐतिहासिक निर्णय बताया है। नई दरें सितंबर महीने की शुरुआत से ही प्रभावी होने के कारण कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का लाभ जल्द ही उनके बैंक खातों में देखने को मिलेगा।

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🔹 मथुरा-वृंदावन के बीच पुराने रेलवे ट्रैक पर बनेगी फोरलेन सड़क, पहले चरण में बनेगा 4 किमी लंबा एलिवेटेड रोड.

मथुरा। ब्रज क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और श्रद्धालुओं के सफर को सुगम बनाने के लिए एक बड़ी योजना तैयार की गई है। मथुरा और वृंदावन के बीच पुराने रेलवे ट्रैक पर अब फोरलेन सड़क विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर ब्रज के धार्मिक पर्यटन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित इस बड़ी परियोजना को शासन की मंजूरी मिल चुकी है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लंबाई करीब 12 किलोमीटर होगी। इस 12 किमी लंबे कॉरिडोर के पहले चरण में मछली-मच्छी फाटक से मसानी तक चार किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा।

▪️भविष्य में मेट्रो संचालन की भी संभावना.

मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (एमवीडीए) इस पूरी परियोजना की डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार कर रहा है। योजना के तहत सड़क को इस तरह से डिजाइन और विकसित करने की तैयारी है ताकि भविष्य में इस रूट पर मेट्रो संचालन की संभावनाएं भी बनी रहें। इससे न केवल स्थानीय निवासियों को जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मस्थान और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर आने वाले देश-विदेश के लाखों श्रद्धालुओं का सफर भी बेहद आसान हो जाएगा।

इस काम में तेजी लाते हुए एमवीडीए के अधिकारियों ने बीते दिनों को मौके का निरीक्षण भी किया है, ताकि धरातल पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जा सके।

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🔹यूपी में गन्ना पेराई सत्र का शंखनाद: 9 चीनी मिलों में काम शुरू, दिवाली और त्योहारों से पहले रफ्तार पकड़ने की उम्मीद.

विशेष संवाददाता, लखनऊ:
उत्तर प्रदेश में किसानों और चीनी उद्योग के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। राज्य में गन्ना पेराई सत्र 2026-27 की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। गन्ना विकास विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश की 9 चीनी मिलों ने अपना परिचालन (ऑपरेशन) पूरी तरह शुरू कर दिया है। इसके साथ ही, किसानों से गन्ना खरीदने की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए 33 मिलों द्वारा इंडेंट (गन्ना खरीद आदेश) भी जारी किए जा चुके हैं।

▪️निजी और सहकारी मिलों ने संभाला मोर्चा.

भास्कर में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, पेराई सत्र के शुरुआती चरण में जिन 9 मिलों ने काम शुरू किया है, उनमें एक सहकारी क्षेत्र (Cooperative Sector) और आठ निजी क्षेत्र (Private Sector) की चीनी मिलें शामिल हैं।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, इन मिलों का क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है:
• सहारनपुर क्षेत्र: 03 चीनी मिलें
• लखनऊ क्षेत्र: 03 चीनी मिलें
• मुरादाबाद क्षेत्र: 02 चीनी मिलें
• मेरठ क्षेत्र: 01 चीनी मिल

▪️त्योहारों से पहले और बाद में खुलेंगी बाकी मिलें.

गन्ना खरीद को और तेज करने के लिए 24 अन्य मिलों ने भी इंडेंट जारी कर दिए हैं। ये मिलें दिवाली के पावन त्योहार से पहले अपना परिचालन शुरू करने की पूरी तैयारी में हैं। वहीं, राज्य की बाकी बची चीनी मिलों में त्योहारों के संपन्न होने के बाद पेराई कार्य शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है।

▪️किसानों को दोहरा लाभ: समय पर खाली होंगे खेत, गेहूं की बुवाई में मिलेगी मदद. 

इस बार पेराई सत्र के जल्दी शुरू होने से सीधे तौर पर किसानों को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है:
1. गन्ने की समय पर कटाई: सत्र जल्दी शुरू होने से किसान अपने गन्ने की समय पर कटाई कर उसे बिना किसी देरी के मिलों तक पहुंचा सकेंगे।
2. गेहूं की समय पर बुवाई: गन्ना समय से कटने के कारण किसानों के खेत खाली हो जाएंगे। इससे उन्हें रबी सीजन के लिए अपने खेतों को तैयार करने का पर्याप्त समय मिलेगा। किसान उचित समय के भीतर गेहूं की बुवाई पूरी कर सकेंगे, जिससे आगामी फसल की पैदावार भी बेहतर होने की उम्मीद है।

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🔹 उत्तराखंड: 35 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का बढ़ेगा मानदेय, विधानसभा सत्र में विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने दी जानकारी.

देहरादून: उत्तराखंड की 35 हजार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार जल्द ही उनके मानदेय (Honorarium) में बढ़ोतरी करने जा रही है। विधानसभा सत्र के दौरान एक विधायक द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने स्पष्ट किया है कि सरकार मानदेय बढ़ाने पर पूरी तरह विचार कर रही है।

▪️वित्तीय संसाधनों के आधार पर तय होगी राशि.

सत्र के दौरान जब विधायक ने सरकार से पूछा कि क्या राज्य में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है, और यदि मानदेय बढ़ाया जाएगा तो उसमें कितनी धनराशि की वृद्धि की जाएगी?

इस पर लिखित उत्तर देते हुए विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने कहा, "सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाएगी। हालांकि, मानदेय में कितनी वृद्धि की जाएगी, इस विषय पर राज्य सरकार अपने वित्तीय संसाधनों के आधार पर अंतिम निर्णय लेगी।"

▪️आंगनबाड़ी संगठनों में खुशी की लहर. 

सरकार के इस सकारात्मक रुख के बाद राज्य भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं में उम्मीद की नई किरण जागी है। संगठनों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे थे, और अब विधानसभा पटल पर मंत्री की ओर से मिली इस जानकारी के बाद उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही मानदेय वृद्धि का आधिकारिक शासनादेश (Government Order) भी जारी कर दिया जाएगा।

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🔹बदायूं में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार: दातागंज के सैजनी में नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए 243 किसानों ने दी 400 एकड़ जमीन की सहमति.

दातागंज (बदायूं): जिले में औद्योगिक विकास की संभावनाओं को विस्तार देने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दातागंज तहसील के गांव सैजनी में प्रस्तावित नवीन औद्योगिक क्षेत्र (इंडस्ट्रियल पार्क) के निर्माण को लेकर चल रही जमीन की समस्या अब सुलझती नजर आ रही है। परियोजना को गति देते हुए क्षेत्र के 243 किसानों ने लगभग 400 एकड़ (करीब 1200 बीघा) भूमि देने के लिए अपने आधिकारिक सहमति पत्र प्रशासन को सौंप दिए हैं।

किसानों की ओर से मिली इस सामूहिक सहमति के बाद उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीसीडा (UPSIDA) के माध्यम से इस महत्वाकांक्षी परियोजना को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया तेज हो गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, इस औद्योगिक क्षेत्र के विकसित होने से न केवल जिले की जीडीपी में सुधार होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर हजारों युवाओं को रोजगार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर मिलेंगे।

▪️प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया तेज.

एसडीएम दातागंज के मुताबिक, इस प्रस्तावित औद्योगिक पार्क के लिए पूर्व में ही जमीन का चिन्हीकरण शुरू कर दिया गया था, जिसमें बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि भी शामिल है। अब किसानों द्वारा स्वेच्छा से सहमति पत्र सौंपे जाने के बाद राजस्व विभाग ने जमीनों का नक्शा और अधिग्रहण की अग्रिम रूपरेखा तैयार करना शुरू कर दिया है। यूपीसीडा की टीम ने हाल ही में क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण भी किया था, जिसके बाद प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर शासन को भेजा जा चुका है।

▪️निवेशकों और उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा.

सैजनी गांव में पहले से ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) का कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्लांट संचालित है और यहीं पर महिला पीएसी बटालियन का निर्माण भी प्रस्तावित है। ऐसे में नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना से यह इलाका जिले के एक प्रमुख औद्योगिक हब के रूप में उभरेगा। जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित होने से अब कई बड़े निवेशक जो जिले में करोड़ों रुपये का निवेश करने के इच्छुक थे, अपनी फैक्ट्रियां और प्लांट स्थापित कर सकेंगे। इसके साथ ही चाय की दुकानें, रेस्तरां, वर्कशॉप और छोटे आपूर्ति संयंत्रों जैसे सहायक व्यवसायों को भी भारी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

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🔹25 साल के प्रतीक चहल का प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (PM-EAC) में चयन, हरियाणा के हांसी क्षेत्र का नाम किया रोशन.

हांसी/हिसार। हरियाणा के हांसी क्षेत्र के एक छोटे से गांव पाली के रहने वाले 25 वर्षीय युवा प्रतीक चहल ने अपनी असाधारण उपलब्धि से पूरे प्रदेश और अपने गृह जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चमकाया है। प्रतीक चहल का चयन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (Economic Advisory Council to the Prime Minister - PM-EAC) में बतौर ट्रेनी (प्रशिक्षु) हुआ है। इस प्रतिष्ठित परिषद में शामिल होकर वे प्रधानमंत्री से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण आर्थिक और नीतिगत मामलों के कार्यों में अपना अहम योगदान देंगे।

▪️सीबीआई और नीति आयोग में भी कर चुके हैं काम.

बेहद कम उम्र में प्रतीक के पास देश की कई बड़ी और प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ काम करने का शानदार अनुभव है। उन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में दिल्ली पुलिस के साथ जुड़कर काम किया था। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के महानिदेशक (DG) कार्यालय और फिर भारत सरकार के नीति आयोग (NITI Aayog) के साथ जुड़कर महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। इसी बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड और योग्यता के आधार पर अब उन्हें प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद जैसी शीर्ष संस्था का हिस्सा बनने का अवसर मिला है।

▪️डीपीएस हिसार से सेंट स्टीफंस कॉलेज तक का सफर. 

'द ट्रिब्यून' की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रतीक की शुरुआती शिक्षा हिसार के दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) से हुई। 12वीं की परीक्षा में शानदार अंक हासिल करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए देश की राजधानी पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक, सेंट स्टीफंस कॉलेज (St. Stephen's College) से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की।
प्रतीक की इस ऐतिहासिक सफलता पर उनके पैतृक गांव पाली सहित पूरे हांसी और हिसार क्षेत्र में खुशी की लहर है। ग्रामीण और क्षेत्रवासी इसे युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा मान रहे हैं।

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