हाईकोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और एसडीएम (न्यायिक) की चेतावनी के बीच जालौन बार का विरोध, अधिवक्ताओं के रवैये पर उठे गंभीर सवाल #वायरल #instagram #facebook #जालौन #विद्वानअधिवक्ताहठछोड़ो #लाईवमेजनताकमीयाबेहतरीदोनोमालूमचलेंगी #राजस्वअधिवक्ताक्याभ्रष्टाचारऔरकार्यालयोमेलगेप्राईवेटकर्मीपरउठायेंगेआवाज #jalaun #koach #kalpi #HIGHCOURTALLHABAD #BARCONCILOFUP #bciindia #न्याय #पारदर्शिता #समाधान उरई। जिला जालौन बार एसोसिएशन द्वारा उपजिलाधिकारी (न्यायिक) श्री रिंकू सिंह राही की कार्यप्रणाली के विरोध में न्यायालय के कार्यों का बहिष्कार करने संबंधी प्रस्ताव के बाद विवाद और गहरा गया है। इस बीच एसडीएम (न्यायिक) कार्यालय की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना तथा इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों ने पूरे मामले को गंभीर कानूनी बहस के केंद्र में ला दिया है। एसडीएम (न्यायिक) कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय की कार्यवाही पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध है। यदि किसी अधिवक्ता को किसी टिप्पणी, आदेश या कार्यवाही पर आपत्ति है तो वह वीडियो की टाइमिंग अथवा पत्रावली संख्या के साथ लिखित शिकायत प्रस्तुत करें, ताकि उसका परीक्षण कर आवश्यक स्पष्टीकरण या सुधार किया जा सके। कार्यालय ने यह भी याद दिलाया कि माननीय जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में शिकायत निवारण समिति पहले से गठित है और वैधानिक मंच उपलब्ध होने के बावजूद सीधे हड़ताल का रास्ता अपनाना न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने का संकेत माना जा सकता है। कार्यालय ने यह भी चेतावनी दी कि हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में न्यायालय का बहिष्कार करने वाले अधिवक्ताओं की सूची तैयार कर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उच्च स्तर पर भेजी जाएगी। उधर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक कार्य से विरत रहना या हड़ताल का आह्वान प्रथम दृष्टया अवमानना का विषय हो सकता है तथा ऐसे मामलों की सूचना संबंधित जिला न्यायाधीश द्वारा रजिस्ट्रार जनरल को भेजी जानी चाहिए। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय Ex-Capt. Harish Uppal बनाम Union of India (2002) में भी स्पष्ट किया गया था कि अधिवक्ताओं को हड़ताल या न्यायालयों के बहिष्कार का अधिकार नहीं है और न्यायालयों का कार्य बाधित नहीं किया जा सकता। हाल ही में चर्चित टोल प्लाजा मारपीट प्रकरण में भी सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ताओं के आचरण पर कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि विधिक पेशे की गरिमा बनाए रखना प्रत्येक अधिवक्ता का दायित्व है। न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अपेक्षा व्यक्त की कि यदि किसी अधिवक्ता का आचरण पेशे की गरिमा के प्रतिकूल पाया जाए तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी पक्ष की पैरवी करने वाले अधिवक्ता को डराना, धमकाना या हिंसा का शिकार बनाना कानून के शासन पर सीधा आघात है। ऐसे में जालौन में न्यायालय के बहिष्कार को लेकर उठे विवाद ने कई कानूनी प्रश्न खड़े कर दिए हैं। एक ओर बार एसोसिएशन अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहा है, वहीं दूसरी ओर न्यायालय उपलब्ध वैधानिक शिकायत निवारण तंत्र, हाईकोर्ट के आदेशों और सुप्रीम कोर्ट के स्थापित सिद्धांतों के पालन पर जोर दे रहा है।
Orai, Jalaun | Aug 4, 2026
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छोटे भाई अबान का जनाज़ा अपने आंखों के सामने देख फूट फूट कर रो पड़े बाहुबली माफिया अतीक अहमद के तीनों वारिस अली, उमर और अज़हम...देखिए वीडियो वीडियो में तीनों भाई एक साथ गले मिलते और रोते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान, एक बच्चे को भी गोद में लेकर अली और उमर ने दुलार किया। ये सब तब हुआ जब उनके चारों ओर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे।
Orai, Jalaun | Aug 8, 2026
अतीक अहमद के तीनों बेटे अपने भाई अबान के जनाजे में हुए शामिल, तीनों भाई कब्रिस्तान में फूट फूट कर रोए हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल, सुरक्षा में पुलिस रही मुस्तैद #AtiqAhmed #AbanAhmed #UmarAhmed #AliAhmed #Prayagraj #PrayagrajNews #UttarPradesh #UPNews #BreakingNews #LatestNews #PoliceSecurity #NewsUpdate #BolDoBharat
Orai, Jalaun | Aug 8, 2026
श्मशान नहीं मिला तो सड़क किनारे जली चिता, बारिश के पानी में खड़े होकर निभानी पड़ी अंतिम रस्में कोंच। किसी इंसान की जिंदगी का आखिरी पड़ाव भी अगर सम्मानजनक न हो, तो यह सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल है। कोंच तहसील के नदीगांव ब्लॉक के गिदवासा गांव में शुक्रवार को ऐसा ही मंजर सामने आया, जिसने ग्रामीण व्यवस्था की हकीकत उजागर कर दी। गांव की 63 वर्षीय रामश्री के निधन के बाद परिजनों के सामने अंतिम संस्कार के लिए जगह तक नहीं थी। गांव में श्मशान की व्यवस्था न होने के कारण मजबूर होकर परिजनों और ग्रामीणों को कोंच-रावतपुरा मार्ग के किनारे पानी से भरे स्थान पर ही अंतिम संस्कार करना पड़ा। बारिश के बीच ग्रामीण पानी में खड़े होकर अंतिम संस्कार की रस्में निभाते रहे। एक ओर अपनों को खोने का गम था, तो दूसरी ओर व्यवस्था की बेरुखी का दर्द। जिस वक्त परिवार को सहारे और संवेदना की जरूरत थी, उस वक्त उन्हें श्मशान की जगह सड़क का किनारा तलाशना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि उरई दर्शन इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में श्मशान की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। श्मसान के न होने का मुख्य कारण क्षेत्र में चकबंदी न होना बताया जा रहा है। जिस कारण कुछ गांव श्मसान, खेल मैदान जैसी सुविधाओं से वंचित हैं। आज एक वृद्धा की अंतिम यात्रा सड़क किनारे पूरी हुई है। कल फिर किसी परिवार को इसी पीड़ा से गुजरना पड़े, उससे पहले प्रशासन को जागना होगा। क्या किसी गांव को अपने मृतकों को अंतिम सम्मान देने के लिए भी सड़क किनारे जगह तलाशनी पड़ेगी? गिदवासा की यह तस्वीर सिर्फ एक गांव की समस्या नहीं, बल्कि उन दावों पर भी सवाल है जिनमें गांवों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही जाती है। अब जरूरत है कि प्रशासन मामले का संज्ञान लेकर स्थायी श्मशान स्थल की व्यवस्था करे, ताकि किसी परिवार को दोबारा ऐसी बेबसी न झेलनी पड़े। #orai #jalaun #konch #kalpi #madhaugadh
Orai, Jalaun | Aug 8, 2026
पिता अतीक की कब्र के बगल में सुपुर्द-ए-खाक अबान अहमद, कंधा देते ही फूट-फूट कर रो पड़े भाई उमर-अली-अहजम 6 अगस्त को प्रयागराज से झांसी जाते समय एक दर्दनाक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले अतीक अहमद के पांचवें बेटे अबान को आज सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया है. भारी सुरक्षा के बीच उसे पिता अतीक अहमद की कब्र के ठीक बगल में दफनाया गया, जहां अपने छोटे भाई को खोने का दर्द उमर, अली और अहजम के चेहरों पर साफ नजर आया. आपको बता दें कि प्रयागराज के कसारी-मसारी कब्रिस्तान में पहुंचे माफिया अतीक अहमद के दोनों बेटों, मोहम्मद उमर और अली अहमद को पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच प्रिजन वैन से लाया गया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट से सशर्त कस्टडी पैरोल मिलने के बाद दोनों भाई अपने छोटे भाई आबान के जनाजे में शामिल होने के लिए यहां लाए गए थे. मोहम्मद उमर लखनऊ जेल में बंद है, जबकि अली अहमद झांसी जेल में बंद है. दोनों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से कस्टडी पैरोल मिली थी. इसी के बाद दोनों अपने छोटे भाई के जनाजे में शामिल होने प्रयागराज पहुंचे. #atikahmad #PrayagrajNews #AtiqAhmad #abaanahmed #viral
Orai, Jalaun | Aug 8, 2026
थाना समाधान दिवस में डीएम की दो टूक—कागजों में नहीं, मौके पर दिखे शिकायतों का समाधान जालौन में 69 फरियादियों ने रखीं समस्याएं, 27 मामलों का तत्काल निस्तारण; बाकी शिकायतों के लिए पुलिस-राजस्व की संयुक्त टीमें गठित जालौन। थाना समाधान दिवस के दौरान फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों का समाधान सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करने तक सीमित न रहे, बल्कि उसका असर मौके पर भी दिखाई देना चाहिए। जालौन कोतवाली में आयोजित समाधान दिवस में डीएम और पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने लोगों की शिकायतें सुनीं और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। जनपद के सभी थानों में आयोजित समाधान दिवस के दौरान कुल 69 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 27 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। जिन शिकायतों का तत्काल समाधान नहीं हो सका, उनके लिए पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें गठित कर संबंधित स्थानों पर जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जालौन कोतवाली में आईं पांच शिकायतें: जालौन कोतवाली में आयोजित समाधान दिवस में कुल पांच फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इनमें से तीन मामलों का अधिकारियों ने मौके पर ही समाधान करा दिया। यहां चकरोड, नाली निर्माण, जलभराव और बारिश से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं। डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि और राजस्व से जुड़े विवादों में केवल दोनों पक्षों की बात सुनना पर्याप्त नहीं है। संबंधित स्थल का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाए और नियमानुसार निष्पक्ष निर्णय लिया जाए। शिकायतकर्ता की संतुष्टि के बाद ही माना जाए निस्तारण: जिलाधिकारी ने अधिकारियों को खास तौर पर निर्देश दिया कि शिकायत के निस्तारण के बाद संबंधित फरियादी से फीडबैक भी लिया जाए। शिकायतकर्ता की समस्या वास्तव में दूर होने और उसकी संतुष्टि के बाद ही प्रकरण को निस्तारित माना जाए। उन्होंने कहा कि विरासत, खतौनी में नाम की त्रुटि, हदबंदी और अन्य भूमि संबंधी मामलों में अनावश्यक देरी से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय-सीमा में निस्तारित किया जाए। लापरवाही पर होगी कार्रवाई: डीएम ने अधिकारियों को चेताया कि समाधान दिवस में आने वाली शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। निष्पक्ष निस्तारण हेतु पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करें।
Orai, Jalaun | Aug 8, 2026