तीन साल से एक ही परियोजना में जमी हैं महिला सुपरवाइजर, सरकारी गाइडलाइन पर उठ रहे सवाल

*पश्चिम चंपारण*: जिले के आईसीडीएस विभाग में कार्यप्रणाली और तबादला नीति को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। विभाग के अंतर्गत आने वाली विभिन्न परियोजनाओं में कई महिला सुपरवाइजर विगत तीन वर्षों या उससे भी अधिक समय से एक ही स्थान पर जमी हुई हैं। नियमानुसार एक निश्चित अवधि के बाद कर्मचारियों और पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया जाना चाहिए, लेकिन पश्चिम चंपारण में इस नियम की अनदेखी साफ तौर पर देखी जा रही है।
एक ही परियोजना में इतने लंबे समय तक बने रहने से न केवल विभागीय पारदर्शिता प्रभावित हो रही है, बल्कि सरकारी गाइडलाइन के पालन पर भी प्रश्नचिन्ह लग रहा है। स्थानीय लोगों और विभागीय गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि आखिर इन महिला सुपरवाइजरों के स्थानांतरण में इतनी देरी क्यों हो रही है। क्या विभाग जानबूझकर इस मामले में चुप्पी साधे हुए है, या फिर इसके पीछे कोई अन्य वजह है, इसका जवाब तो केवल संबंधित विभाग के वरीय अधिकारी ही दे सकते हैं।
लंबे समय तक एक ही जगह पर पदस्थापित रहने से कार्यशैली में शिथिलता आने और पक्षपात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि प्रशासन और आईसीडीएस विभाग इस मामले को कब संज्ञान में लेता है और सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए लंबित स्थानांतरण की प्रक्रिया को कब पूरा किया जाता है।

तीन साल से एक ही परियोजना में जमी हैं महिला सुपरवाइजर, सरकारी गाइडलाइन पर उठ रहे सवाल पश्चिम चंपारण: जिले के आईसीडीएस विभाग में कार्यप्रणाली और तबादला नीति को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। विभाग के अंतर्गत आने वाली विभिन्न परियोजनाओं में कई महिला सुपरवाइजर विगत तीन वर्षों या उससे भी अधिक समय से एक ही स्थान पर जमी हुई हैं। नियमानुसार एक निश्चित अवधि के बाद कर्मचारियों और पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया जाना चाहिए, लेकिन पश्चिम चंपारण में इस नियम की अनदेखी साफ तौर पर देखी जा रही है। एक ही परियोजना में इतने लंबे समय तक बने रहने से न केवल विभागीय पारदर्शिता प्रभावित हो रही है, बल्कि सरकारी गाइडलाइन के पालन पर भी प्रश्नचिन्ह लग रहा है। स्थानीय लोगों और विभागीय गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि आखिर इन महिला सुपरवाइजरों के स्थानांतरण में इतनी देरी क्यों हो रही है। क्या विभाग जानबूझकर इस मामले में चुप्पी साधे हुए है, या फिर इसके पीछे कोई अन्य वजह है, इसका जवाब तो केवल संबंधित विभाग के वरीय अधिकारी ही दे सकते हैं। लंबे समय तक एक ही जगह पर पदस्थापित रहने से कार्यशैली में शिथिलता आने और पक्षपात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि प्रशासन और आईसीडीएस विभाग इस मामले को कब संज्ञान में लेता है और सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए लंबित स्थानांतरण की प्रक्रिया को कब पूरा किया जाता है।

Bihar, India | Nov 10, 2026

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