बिजली के निजीकरण के खिलाफ भडक़ा अन्नदाताओं का आक्रोश, फूंकी आदेश की प्रतियां, आर-पार की लड़ाई का ऐलान
बिजली विभाग को पूरी तरह कॉरपोरेट घरानों की झोली में डालना चाहती है सरकार : राकेश आर्य
भिवानी, 21 अक्तूबर : हरियाणा सरकार द्वारा बिजली वितरण व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने की तैयारियों के विरोध में बुधवार को किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) द्वारा गुरुग्राम और नूंह जिलों में बिजली वितरण का लाइसेंस निजी कंपनी इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को जारी करने के प्रस्ताव का नोटिस सामने आते ही ग्रामीण इलाकों में तीखा विरोध शुरू हो गया है। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के आह्वान पर गांव पहाड़ी में सैकड़ों किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया और जिला अध्यक्ष राकेश आर्य निमड़ीवाली के नेतृत्व में इस सरकारी आदेश की प्रतियां व हरियाणा सरकार का पुतला फूंककर रोष जताया। इस दौरान किसानों ने सरकार और बिजली निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस कदम को किसान विरोधी करार दिया।
इस मौके पर राकेश आर्य निमड़ीवाली ने कहा कि सरकार धीरे-धीरे बिजली विभाग को पूरी तरह कॉरपोरेट घरानों की झोली में डालना चाहती है, जिसका सीधा असर कृषि और आम उपभोक्ता पर पड़ेगा। आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार गुरुग्राम नगर निगम, मानेसर, सोहना, पटौदी, फर्रुखनगर सहित नूंह, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका और तावडू क्षेत्र में बिजली वितरण का जिम्मा निजी कंपनी को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। किसानों ने चेताया कि यह कदम केवल इन दो जिलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में पूरे प्रदेश के किसानों को निजी कंपनियों की मनमानी और महंगी दरों के जाल में फंसा देगा।
आर्य ने कहा कि सरकार की यह नीति सीधे तौर पर किसानों की कमर तोडऩे की साजिश है। खेती पहले से ही बढ़ते लागत खर्च, खाद-बीज की किल्लत और मौसम की मार के कारण घाटे का सौदा साबित हो रही है। ऐसे नाजुक दौर में यदि बिजली आपूर्ति निजी कंपनियों के नियंत्रण में चली गई, तो निजी मुनाफाखोर किसानों से मनमाना बिल वसूलेंगे। खेती के लिए मिलने वाली रियायतों और सब्सिडी को धीरे-धीरे खत्म कर दिया जाएगा। ट्यूबवेल कनेक्शनों से लेकर घरेलू बिजली तक गरीब और किसान की पहुंच से बाहर हो जाएगी।
राकेश आर्य ने आगे चेतावनी भरे लहजे में कहा कि भाकियू इस फैसले को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। जमीन से जुड़ा किसान अपने हक और संसाधनों पर डाका नहीं डालने देगा। यदि सरकार ने इस निजीकरण के फैसले को तुरंत वापस नहीं लिया और इस नोटिस को रद्द नहीं किया, तो आंदोलन को गांव-गांव तक ले जाया जाएगा। आने वाले दिनों में हर ब्लॉक और जिला स्तर पर उग्र प्रदर्शन होंगे और किसान सडक़ों पर उतरकर बड़ा आंदोलन छेडऩे से भी पीछे नहीं हटेंगे। इस अवसर पर नरेश, लीला, नवीन, ईश्वर, वीरभान, करतार, मंजू, सुदेश सहित अनेक किसान मौजूद रहे।

बिजली के निजीकरण के खिलाफ भडक़ा अन्नदाताओं का आक्रोश, फूंकी आदेश की प्रतियां, आर-पार की लड़ाई का ऐलान बिजली विभाग को पूरी तरह कॉरपोरेट घरानों की झोली में डालना चाहती है सरकार : राकेश आर्य भिवानी, 21 अक्तूबर : हरियाणा सरकार द्वारा बिजली वितरण व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने की तैयारियों के विरोध में बुधवार को किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) द्वारा गुरुग्राम और नूंह जिलों में बिजली वितरण का लाइसेंस निजी कंपनी इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को जारी करने के प्रस्ताव का नोटिस सामने आते ही ग्रामीण इलाकों में तीखा विरोध शुरू हो गया है। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के आह्वान पर गांव पहाड़ी में सैकड़ों किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया और जिला अध्यक्ष राकेश आर्य निमड़ीवाली के नेतृत्व में इस सरकारी आदेश की प्रतियां व हरियाणा सरकार का पुतला फूंककर रोष जताया। इस दौरान किसानों ने सरकार और बिजली निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस कदम को किसान विरोधी करार दिया। इस मौके पर राकेश आर्य निमड़ीवाली ने कहा कि सरकार धीरे-धीरे बिजली विभाग को पूरी तरह कॉरपोरेट घरानों की झोली में डालना चाहती है, जिसका सीधा असर कृषि और आम उपभोक्ता पर पड़ेगा। आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार गुरुग्राम नगर निगम, मानेसर, सोहना, पटौदी, फर्रुखनगर सहित नूंह, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका और तावडू क्षेत्र में बिजली वितरण का जिम्मा निजी कंपनी को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। किसानों ने चेताया कि यह कदम केवल इन दो जिलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में पूरे प्रदेश के किसानों को निजी कंपनियों की मनमानी और महंगी दरों के जाल में फंसा देगा। आर्य ने कहा कि सरकार की यह नीति सीधे तौर पर किसानों की कमर तोडऩे की साजिश है। खेती पहले से ही बढ़ते लागत खर्च, खाद-बीज की किल्लत और मौसम की मार के कारण घाटे का सौदा साबित हो रही है। ऐसे नाजुक दौर में यदि बिजली आपूर्ति निजी कंपनियों के नियंत्रण में चली गई, तो निजी मुनाफाखोर किसानों से मनमाना बिल वसूलेंगे। खेती के लिए मिलने वाली रियायतों और सब्सिडी को धीरे-धीरे खत्म कर दिया जाएगा। ट्यूबवेल कनेक्शनों से लेकर घरेलू बिजली तक गरीब और किसान की पहुंच से बाहर हो जाएगी। राकेश आर्य ने आगे चेतावनी भरे लहजे में कहा कि भाकियू इस फैसले को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। जमीन से जुड़ा किसान अपने हक और संसाधनों पर डाका नहीं डालने देगा। यदि सरकार ने इस निजीकरण के फैसले को तुरंत वापस नहीं लिया और इस नोटिस को रद्द नहीं किया, तो आंदोलन को गांव-गांव तक ले जाया जाएगा। आने वाले दिनों में हर ब्लॉक और जिला स्तर पर उग्र प्रदर्शन होंगे और किसान सडक़ों पर उतरकर बड़ा आंदोलन छेडऩे से भी पीछे नहीं हटेंगे। इस अवसर पर नरेश, लीला, नवीन, ईश्वर, वीरभान, करतार, मंजू, सुदेश सहित अनेक किसान मौजूद रहे।

Bhiwani, Bhiwani | Oct 21, 2026

MORE NEWS