वरिष्ठ पत्रकार सर्वप्रिया सांगवान ने IPS अधिकारियों की जवाबदेही पर एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाया है—अगर कोई नेता, मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी मौखिक रूप से गैर-कानूनी आदेश देता है, तो उसे मानने की जिम्मेदारी किसकी होगी?
उनका स्पष्ट संदेश है: अच्छी पोस्टिंग, निजी फायदे या संपत्ति जुटाने की चाह में कानून से समझौता करने का कोई औचित्य नहीं। फाइल जब खुलेगी, तब आदेश देने वाले शायद पद पर न हों, लेकिन गैर-कानूनी आदेश लागू करने वाले अधिकारी की जवाबदेही बनी रहेगी।
वर्दी के साथ अधिकार मिलते हैं, लेकिन संविधान और कानून के प्रति जवाबदेही भी आती है।
आपकी राय क्या है—क्या अफसरों को मौखिक आदेशों के नाम पर अपनी जिम्मेदारी से बचने देना चाहिए?
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