🚨 होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी का संदिग्ध जाति प्रमाण पत्र निरस्त, नैनीताल प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। हिमाचल में पहले से जारी था SC प्रमाण पत्र, उत्तराखंड में विवाह के बाद लिया दूसरा प्रमाण पत्र; जांच के बाद प्रशासन ने रद्द कर जब्त करने के दिए निर्देश हल्द्वानी: नैनीताल जिले में संदिग्ध अनुसूचित जाति (SC) प्रमाण पत्र के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की संस्तुति के बाद जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी डॉ. मनीषा कायथ के नाम हल्द्वानी तहसील से जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया है। साथ ही तहसीलदार को प्रमाण पत्र जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। 🔎 जांच में सामने आया दो राज्यों से SC प्रमाण पत्र का मामला प्रशासन के अनुसार, शिकायत के बाद हुई जांच में सामने आया कि डॉ. मनीषा कायथ का मूल निवास हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में है। उन्हें हिमाचल प्रदेश के तहसीलदार कसौली द्वारा 11 अक्टूबर 1999 को छिब्बे जाति का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। इसके बाद विवाह के पश्चात उन्होंने उत्तराखंड की हल्द्वानी तहसील से 22 जनवरी 2014 को धोबी जाति का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इसी प्रमाण पत्र के आधार पर उनका चयन उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर हुआ। ⚖️ जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी ने की जांच मामले की जांच और सुनवाई के लिए 3 अगस्त 2026 को जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की बैठक हुई। इसमें अपर जिलाधिकारी प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी, जिला समाज कल्याण अधिकारी नैनीताल और जिला होम्योपैथिक अधिकारी चंपावत शामिल रहे। कमेटी ने मामले में सुप्रीम कोर्ट के Ranjana Kumari बनाम State of Uttaranchal और उत्तराखंड हाईकोर्ट के Smt. Anshu Sagar बनाम State of Uttarakhand मामलों में दिए गए निर्णयों का भी परीक्षण किया। कमेटी के अनुसार, अनुसूचित जाति आरक्षण का लाभ संबंधित व्यक्ति के मूल राज्य से जुड़े नियमों के आधार पर ही राज्य की सेवाओं में अनुमन्य है। इसी आधार पर हल्द्वानी तहसील से जारी प्रमाण पत्र को नियमों के विपरीत मानते हुए निरस्त करने की संस्तुति की गई। 📍 चंपावत में संविदा पर तैनात हैं डॉ. कायथ प्रशासन के मुताबिक, डॉ. मनीषा कायथ वर्तमान में चंपावत जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पाटी में एनएचएम के तहत संविदा पर कार्यरत हैं। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि प्रमाण पत्र निरस्त कर तहसीलदार को उसे जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही संबंधित विभागों को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजे गए हैं। प्रशासन का स्पष्ट संदेश जाति प्रमाण पत्रों की वैधता को लेकर प्रशासन ने साफ किया है कि आरक्षण से जुड़े प्रमाण पत्र नियमों और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ही मान्य होंगे। जांच में अनियमितता सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नोट: प्रशासन की कार्रवाई प्रमाण पत्र की वैधता से संबंधित है; इससे आगे की सेवा/नियुक्ति संबंधी कार्रवाई का अंतिम निर्णय संबंधित विभागीय प्रक्रिया के अनुसार होगा। #Uttarakhand #Nainital #Haldwani #Champawat #UttarakhandNews #UttarakhandLive24 #HaldwaniNews #NainitalNews #CasteCertificate #SCReservation #DistrictAdministration #DMNainital #BreakingNews #LatestNews #GovernmentJob #Reservation #उत्तराखंड #नैनीताल #हल्द्वानी #चंपावत #जातिप्रमाणपत्र #आरक्षण #प्रशासन #सरकारीनौकरी #बड़ीकार्रवाई

Uploaded: 2026-08-22T06:49:15.000Z
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