
ग्राम पंचायतों में उपसरपंच की भूमिका स्पष्ट: सरपंच की मौजूदगी में स्वतंत्र वित्तीय या प्रशासनिक अधिकार नहीं
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जयपुर (पंचायती राज ब्यूरो) लालबहादुर भाखर :- प्रदेश की ग्राम पंचायतों में जनप्रतिनिधियों के अधिकारों और कार्यक्षेत्र को लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में केवल एक उपसरपंच होता है, जिसका चुनाव जनता द्वारा सीधे न होकर निर्वाचित वार्ड पंचों के बहुमत से (धारा 27) किया जाता है। नियमों के अनुसार, जब तक सरपंच अपने पद पर कार्यरत और उपस्थित है, तब तक उपसरपंच के पास स्वतः कोई स्वतंत्र कार्यपालक या वित्तीय शक्तियां नहीं होती हैं।
प्रमुख वैधानिक तथ्य एवं कार्यक्षेत्र
* लिखित आदेश पर ही अधिकार (धारा 32): उपसरपंच केवल उन्हीं शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है, जिन्हें सरपंच द्वारा लिखित आदेश जारी कर सौंपा गया हो। सरपंच को यह अधिकार भी प्राप्त है कि वह किसी भी समय लिखित आदेश से इन शक्तियों को वापस ले सकता है।
* वित्तीय और प्रशासनिक सीमाएं: सरपंच की उपस्थिति में उपसरपंच न तो पंचायत निधि के किसी चेक पर हस्ताक्षर कर सकता है और न ही ग्राम विकास अधिकारी (VDO) या अन्य कार्मिकों को स्वतंत्र रूप से प्रशासनिक निर्देश जारी कर सकता है।
* बैठक की अध्यक्षता और पंच के अधिकार: ग्राम पंचायत या ग्राम सभा की बैठक में सरपंच के मौजूद रहने पर वही अध्यक्षता करेगा। उपसरपंच को अध्यक्षता का अवसर केवल सरपंच की अस्थायी अनुपस्थिति में मिलता है। हालांकि, मूल रूप से वार्ड पंच होने के कारण उपसरपंच को बैठकों में प्रस्ताव रखने, विकास कार्यों पर सुझाव देने, स्थायी समितियों में कार्य करने और मतदान करने का पूरा अधिकार रहता है।
नियम उल्लंघन पर प्रशासनिक कार्रवाई और शिकायत निवारण
पंचायती राज नियमों के विपरीत जाकर यदि किसी ग्राम पंचायत में अनधिकृत रूप से वित्तीय या प्रशासनिक हस्तक्षेप किया जाता है, तो वह वैधानिक रूप से अमान्य माना जाता है और संबंधित के विरुद्ध अधिनियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।
* शिकायत एवं मार्गदर्शन संपर्क: ग्राम पंचायत के कामकाज या अधिकार क्षेत्र से जुड़ी किसी भी अनियमितता की शिकायत संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी (BDO), जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) या राज्य सरकार के राजस्थान संपर्क पोर्टल (हेल्पलाइन नंबर: 181) पर दर्ज कराई जा सकती है।
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