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Lalbahadur Bhakhar Bhakhar time tv

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बड़ी खबर: 11 साल, 4 महीने और 24 दिन बाद जेल से रिहा हुए सतलोक आश्रम प्रमुख संत रामपाल, लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ गोहाना रवाना
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हिसार/गोहाना (हरियाणा) | LbBhakhar News
हिसार की सेंट्रल जेल-2 में बंद सतलोक आश्रम के प्रमुख संत रामपाल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया है। करीब 11 साल, 4 महीने और 24 दिन तक सलाखों के पीछे रहने के बाद कल 12 नवंबर को उनकी रिहाई हुई।
रिहाई और काफिले का घटनाक्रम
 * लग्जरी काफिला और सुरक्षा: कोर्ट से रिहाई का आदेश जारी होने के बाद परिजन 7 से 8 लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ उन्हें लेने हिसार सेंट्रल जेल पहुंचे। जेल के बाहर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
 * गोहाना आश्रम के लिए रवानगी: जेल से बाहर निकलते समय संत रामपाल मुस्कुराते हुए नजर आए और सफेद पर्दे लगी फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठकर सीधे गोहाना स्थित धनाना आश्रम के लिए रवाना हो गए।
कानूनी पृष्ठभूमि और मामले का विवरण
 * नवंबर 2014 की गिरफ्तारी: नवंबर 2014 में बरवाला स्थित सतलोक आश्रम में संत रामपाल की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस प्रशासन और समर्थकों के बीच भारी टकराव हुआ था। इस हिंसक झड़प में 6 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे।
 * उम्रकैद का निलंबन और जमानत: इस घटना के बाद संत रामपाल के खिलाफ देशद्रोह और हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए गए थे। अक्टूबर 2018 में हिसार की अदालत ने उन्हें हत्या के दो अलग-अलग मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया था, और बीते दिनों देशद्रोह के मामले में भी जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया।
रिपोर्ट: लालबहादुर भाखर (LbBhakhar News)
संपर्क सूत्र: 9875131305 | 7014718676
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अफीम तस्करी के आरोपी पिता को जेल जाने से बचाने के लिए कनाडा में बैठे आईटी एक्सपर्ट बेटे ने रची हाईटेक साजिश, राजस्थान हाईकोर्ट के तीन फर्जी जमानत आदेश पोर्टल पर किए अपलोड; पुलिस ने पंजाब से पिता-पुत्र को दबोचा
19 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजे गए दोनों आरोपी, 30 दिन की अंतरिम जमानत के बाद फरार हो गया था आरोपी पिता; 12, 15 व 26 अक्टूबर के फर्जी आदेशों की पुष्टि
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जोधपुर राजस्थान:-लालबहादुर भाखर:-न्यायिक प्रणाली और राजस्थान उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) के आधिकारिक पोर्टल से छेड़छाड़ कर फर्जी जमानत आदेश तैयार करने के सनसनीखेज मामले का जोधपुर पश्चिम की कुड़ी भगतासनी थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पंजाब के मोगा निवासी मुख्य आरोपी पिता कुलविंदर सिंह पनेसर (53) और उसके आईटी एक्सपर्ट पुत्र मनप्रीत सिंह पनेसर (27) को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को जोधपुर लाकर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 19 नवंबर 2026 तक पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है।
अफीम तस्करी में बंद था पिता, अंतरिम जमानत के बाद हुआ था फरार
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी कुलविंदर सिंह श्रीगंगानगर जिले के राजियासर थाने में दर्ज 8.6 किलोग्राम अफीम तस्करी (NDPS एक्ट) के मामले में जेल में निरुद्ध था। 6 मई 2026 को उसने अपनी पत्नी की सर्जरी का हवाला देकर 30 दिन की अंतरिम जमानत हासिल की थी। नियमानुसार उसे 9 जून को वापस जेल में आत्मसमर्पण (सरेंडर) करना था, लेकिन वह फरार हो गया।
कनाडा में कार्यरत बेटे ने रचा फर्जीवाड़े का खेल
पिता को दोबारा जेल जाने और पुलिस गिरफ्तारी से बचाने के लिए वर्ष 2018 से कनाडा में एक आईटी कंपनी में कार्यरत उसके बेटे मनप्रीत सिंह ने तकनीकी जालसाजी की साजिश रची। मनप्रीत ने राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट व आदेशों के प्रारूप से छेड़छाड़ कर 12, 15 और 26 अक्टूबर 2026 की तिथियों के तीन फर्जी जमानत आदेश तैयार किए और उन्हें पोर्टल पर अपलोड कर दिया।
हाईकोर्ट प्रशासन की सतर्कता से खुला राज
3 नवंबर को राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा की गई आंतरिक जांच में इन तीनों जमानत आदेशों के क्रमांक (रजिस्ट्रेशन नंबर) और लोक अभियोजक के नामों में गंभीर विसंगतियां पाई गईं, जिसके बाद इनके पूरी तरह फर्जी होने की पुष्टि हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल (SIT) का गठन कर एफआईआर दर्ज की गई। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम ने पंजाब में दबिश देकर 10 नवंबर को दोनों को हिरासत में लिया और जोधपुर लाकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब रिमांड अवधि के दौरान इस बात की गहन तफ्तीश कर रही है कि इस साइबर जालसाजी में कोई अन्य गिरोह भी शामिल है या नहीं।
ब्यूरो रिपोर्ट: लालबहादुर भाखर (L.b. Bhakhar)
संपर्क: 9875131305/7014718676
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ग्राम पंचायतों में उपसरपंच की भूमिका स्पष्ट: सरपंच की मौजूदगी में स्वतंत्र वित्तीय या प्रशासनिक अधिकार नहीं
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जयपुर (पंचायती राज ब्यूरो) लालबहादुर भाखर :- प्रदेश की ग्राम पंचायतों में जनप्रतिनिधियों के अधिकारों और कार्यक्षेत्र को लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में केवल एक उपसरपंच होता है, जिसका चुनाव जनता द्वारा सीधे न होकर निर्वाचित वार्ड पंचों के बहुमत से (धारा 27) किया जाता है। नियमों के अनुसार, जब तक सरपंच अपने पद पर कार्यरत और उपस्थित है, तब तक उपसरपंच के पास स्वतः कोई स्वतंत्र कार्यपालक या वित्तीय शक्तियां नहीं होती हैं।
प्रमुख वैधानिक तथ्य एवं कार्यक्षेत्र
 * लिखित आदेश पर ही अधिकार (धारा 32): उपसरपंच केवल उन्हीं शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है, जिन्हें सरपंच द्वारा लिखित आदेश जारी कर सौंपा गया हो। सरपंच को यह अधिकार भी प्राप्त है कि वह किसी भी समय लिखित आदेश से इन शक्तियों को वापस ले सकता है।
 * वित्तीय और प्रशासनिक सीमाएं: सरपंच की उपस्थिति में उपसरपंच न तो पंचायत निधि के किसी चेक पर हस्ताक्षर कर सकता है और न ही ग्राम विकास अधिकारी (VDO) या अन्य कार्मिकों को स्वतंत्र रूप से प्रशासनिक निर्देश जारी कर सकता है।
 * बैठक की अध्यक्षता और पंच के अधिकार: ग्राम पंचायत या ग्राम सभा की बैठक में सरपंच के मौजूद रहने पर वही अध्यक्षता करेगा। उपसरपंच को अध्यक्षता का अवसर केवल सरपंच की अस्थायी अनुपस्थिति में मिलता है। हालांकि, मूल रूप से वार्ड पंच होने के कारण उपसरपंच को बैठकों में प्रस्ताव रखने, विकास कार्यों पर सुझाव देने, स्थायी समितियों में कार्य करने और मतदान करने का पूरा अधिकार रहता है।
नियम उल्लंघन पर प्रशासनिक कार्रवाई और शिकायत निवारण
पंचायती राज नियमों के विपरीत जाकर यदि किसी ग्राम पंचायत में अनधिकृत रूप से वित्तीय या प्रशासनिक हस्तक्षेप किया जाता है, तो वह वैधानिक रूप से अमान्य माना जाता है और संबंधित के विरुद्ध अधिनियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।
 * शिकायत एवं मार्गदर्शन संपर्क: ग्राम पंचायत के कामकाज या अधिकार क्षेत्र से जुड़ी किसी भी अनियमितता की शिकायत संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी (BDO), जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) या राज्य सरकार के राजस्थान संपर्क पोर्टल (हेल्पलाइन नंबर: 181) पर दर्ज कराई जा सकती है।
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