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एनएच-727बी की परियोजना इकाई ने मांगी स्थलीय जांच रिपोर्ट, अधिवक्ता जितेश कुमार वर्मा ने दी जानकारी बलिया के सिकन्दरपुर तहसील के समीप एनएच-727बी के मुख्य मोड़ पर सड़क सुरक्षा को लेकर उठाई गई मांग पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू), गोरखपुर ने गंभीरता दिखाई है। संबंधित अथॉरिटी इंजीनियर को मामले की स्थलीय जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा शीघ्र रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह जानकारी अधिवक्ता जितेश कुमार वर्मा ने दी।

Sikanderpur, Ballia | Aug 18, 2026

MORE NEWS

#महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति किया जागरूक

#बलिया

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के तत्वावधान में सोमवार को पंचायत भवन नरायनपुर में महिलाओं से संबंधित कानूनों एवं उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया अनिल कुमार झा के आदेशानुसार किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव चन्द्र प्रकाश तिवारी ने की।
कार्यक्रम में सचिव चन्द्र प्रकाश तिवारी ने उपस्थित महिलाओं एवं ग्रामीणों को महिलाओं के संरक्षण और उनके अधिकारों से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने घरेलू हिंसा से संरक्षण, दहेज प्रतिषेध कानून, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण, बाल विवाह की रोकथाम तथा महिलाओं के संपत्ति एवं अन्य वैधानिक अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया।
उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद, उत्पीड़न या अधिकारों के हनन की स्थिति में महिलाएं विधिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। आर्थिक रूप से कमजोर एवं पात्र व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने महिलाओं से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा भेदभाव, हिंसा एवं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। कार्यक्रम में पंचायत सचिव भरत कुमार सिंह, ग्राम प्रधान मीरा देवी, प्रधान प्रतिनिधि शीपू राय, पंचायत सहायक चन्दन कुमार गुप्ता, समूह की महिलाएं, पैरालीगल वालंटियर्स विमलेश कुमार, धनन्जय कुमार शास्त्री, रीता शर्मा, शिल्पी, दिप्ती व मीरा देवी सहित मीडियाकर्मी, कर्मचारीगण एवं अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।

#महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति किया जागरूक #बलिया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के तत्वावधान में सोमवार को पंचायत भवन नरायनपुर में महिलाओं से संबंधित कानूनों एवं उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया अनिल कुमार झा के आदेशानुसार किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव चन्द्र प्रकाश तिवारी ने की। कार्यक्रम में सचिव चन्द्र प्रकाश तिवारी ने उपस्थित महिलाओं एवं ग्रामीणों को महिलाओं के संरक्षण और उनके अधिकारों से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने घरेलू हिंसा से संरक्षण, दहेज प्रतिषेध कानून, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण, बाल विवाह की रोकथाम तथा महिलाओं के संपत्ति एवं अन्य वैधानिक अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद, उत्पीड़न या अधिकारों के हनन की स्थिति में महिलाएं विधिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। आर्थिक रूप से कमजोर एवं पात्र व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने महिलाओं से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा भेदभाव, हिंसा एवं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। कार्यक्रम में पंचायत सचिव भरत कुमार सिंह, ग्राम प्रधान मीरा देवी, प्रधान प्रतिनिधि शीपू राय, पंचायत सहायक चन्दन कुमार गुप्ता, समूह की महिलाएं, पैरालीगल वालंटियर्स विमलेश कुमार, धनन्जय कुमार शास्त्री, रीता शर्मा, शिल्पी, दिप्ती व मीरा देवी सहित मीडियाकर्मी, कर्मचारीगण एवं अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।

Sikanderpur, Ballia | Aug 18, 2026

#78हजार से अधिक कोटेदारों को राहत
#125प्रति कुंतल हुआ लाभांश

कोटेदारों के लाभांश में बढ़ोतरी, अब ₹90 की जगह मिलेगा ₹125 प्रति कुंतल

#कोटेदारों के लिए ऐतिहासिक फैसला, बढ़ा लाभांश और शुरू हुई ई-पास फीडबैक व्यवस्था

#बलिया

#उत्तरप्रदेश के 78 हजार से अधिक उचित दर विक्रेताओं के लिए सोमवार को विकास भवन सभागार में महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को ₹90 से बढ़ाकर ₹125 प्रति कुंतल किए जाने तथा सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत ई-पास आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह एवं जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा की अध्यक्षता में हुआ।इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाइव प्रसारण का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटेदारों के हित में ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों का ध्यान रख रही है और उचित दर विक्रेताओं की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया गया है। कोटेदार पूरी मेहनत और जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रहे हैं, जिससे प्रदेश की विकास यात्रा को गति मिल रही है। उन्होंने सभी लोगों से देश और प्रदेश के विकास में सहयोग करने की अपील की।

जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में सड़कों का व्यापक नेटवर्क तैयार हुआ है और उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि इससे देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
कार्यक्रम में उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में वृद्धि को उनके हित में महत्वपूर्ण कदम बताया गया। वहीं, ई-पास आधारित फीडबैक प्रणाली से खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद जताई गई। इस कार्यक्रम में सीडीओ आलोक कुमार, डीडीओ आनंद प्रकाश, सभी कोटेदार एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

#78हजार से अधिक कोटेदारों को राहत #125प्रति कुंतल हुआ लाभांश कोटेदारों के लाभांश में बढ़ोतरी, अब ₹90 की जगह मिलेगा ₹125 प्रति कुंतल #कोटेदारों के लिए ऐतिहासिक फैसला, बढ़ा लाभांश और शुरू हुई ई-पास फीडबैक व्यवस्था #बलिया #उत्तरप्रदेश के 78 हजार से अधिक उचित दर विक्रेताओं के लिए सोमवार को विकास भवन सभागार में महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को ₹90 से बढ़ाकर ₹125 प्रति कुंतल किए जाने तथा सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत ई-पास आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह एवं जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा की अध्यक्षता में हुआ।इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाइव प्रसारण का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटेदारों के हित में ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों का ध्यान रख रही है और उचित दर विक्रेताओं की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया गया है। कोटेदार पूरी मेहनत और जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रहे हैं, जिससे प्रदेश की विकास यात्रा को गति मिल रही है। उन्होंने सभी लोगों से देश और प्रदेश के विकास में सहयोग करने की अपील की। जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में सड़कों का व्यापक नेटवर्क तैयार हुआ है और उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि इससे देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में वृद्धि को उनके हित में महत्वपूर्ण कदम बताया गया। वहीं, ई-पास आधारित फीडबैक प्रणाली से खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद जताई गई। इस कार्यक्रम में सीडीओ आलोक कुमार, डीडीओ आनंद प्रकाश, सभी कोटेदार एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

Sikanderpur, Ballia | Aug 18, 2026

#सीएम डैशबोर्ड समीक्षा में डीएम सख्त, खराब रैंकिंग पर अधिकारियों पर गिरी गाज, सभी बीडीओ का रोका वेतन

#स्टेडियम निर्माण में धीमी प्रगति पर निर्माण निगम को नोटिस, कृषि विभाग के दो अधिकारियों का रोका वेतन

#आईजीआरएस में लापरवाही पर डीएम का एक्शन, समय पर निस्तारण और फीडबैक अनिवार्य करने के निर्देश

#बलिया

#जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक की। इस दौरान कई विभागों की रैंकिंग खराब मिलने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। जननी सुरक्षा योजना और जल जीवन मिशन में रैंकिंग-सी मिलने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए दोनों योजनाओं को रैंकिंग-ए में लाने के निर्देश दिए। स्टाम्प रजिस्ट्रेशन तथा पोषण अभियान की भी रैंकिंग खराब मिलने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में लक्ष्य के सापेक्ष आवास स्वीकृति न होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि योजनाओं की खराब प्रगति से जिले की रैंकिंग प्रभावित हो रही है। इस मामले में सभी बीडीओ का वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
स्टेडियम निर्माण में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्रगति कम मिलने पर जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम के प्रति नाराजगी जताई और उसे नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। निर्माण कार्य में कृषि विभाग की लापरवाही सामने आने पर उप कृषि निदेशक एवं जिला कृषि अधिकारी का वेतन रोकने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन विभागों में निर्माण कार्य की प्रगति खराब है, उनसे स्पष्टीकरण लिया जाए। साथ ही जिलाधिकारी ने आईजीआरएस की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि आईजीआरएस पोर्टल को प्रतिदिन चेक कर शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करें। शिकायत का निस्तारण करने से पहले शिकायतकर्ता से संपर्क कर उसका फीडबैक लेने और उसके बाद ही शिकायत आख्या पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। आईजीआरएस पर समय सीमा के बाद भी लंबित शिकायतों वाले विभागों के अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता के साथ शिकायतकर्ता की संतुष्टि भी महत्वपूर्ण है। सीएम डैशबोर्ड पर रैंकिंग खराब होने का हवाला देते हुए उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता से बात कर संतोषजनक फीडबैक प्राप्त करें। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में सीडीओ आलोक कुमार, सीएमओ डॉक्टर अभय कुमार राय, डीडीओ आनंद प्रकाश एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

#सीएम डैशबोर्ड समीक्षा में डीएम सख्त, खराब रैंकिंग पर अधिकारियों पर गिरी गाज, सभी बीडीओ का रोका वेतन #स्टेडियम निर्माण में धीमी प्रगति पर निर्माण निगम को नोटिस, कृषि विभाग के दो अधिकारियों का रोका वेतन #आईजीआरएस में लापरवाही पर डीएम का एक्शन, समय पर निस्तारण और फीडबैक अनिवार्य करने के निर्देश #बलिया #जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक की। इस दौरान कई विभागों की रैंकिंग खराब मिलने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। जननी सुरक्षा योजना और जल जीवन मिशन में रैंकिंग-सी मिलने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए दोनों योजनाओं को रैंकिंग-ए में लाने के निर्देश दिए। स्टाम्प रजिस्ट्रेशन तथा पोषण अभियान की भी रैंकिंग खराब मिलने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में लक्ष्य के सापेक्ष आवास स्वीकृति न होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि योजनाओं की खराब प्रगति से जिले की रैंकिंग प्रभावित हो रही है। इस मामले में सभी बीडीओ का वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। स्टेडियम निर्माण में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्रगति कम मिलने पर जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम के प्रति नाराजगी जताई और उसे नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। निर्माण कार्य में कृषि विभाग की लापरवाही सामने आने पर उप कृषि निदेशक एवं जिला कृषि अधिकारी का वेतन रोकने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन विभागों में निर्माण कार्य की प्रगति खराब है, उनसे स्पष्टीकरण लिया जाए। साथ ही जिलाधिकारी ने आईजीआरएस की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि आईजीआरएस पोर्टल को प्रतिदिन चेक कर शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करें। शिकायत का निस्तारण करने से पहले शिकायतकर्ता से संपर्क कर उसका फीडबैक लेने और उसके बाद ही शिकायत आख्या पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। आईजीआरएस पर समय सीमा के बाद भी लंबित शिकायतों वाले विभागों के अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता के साथ शिकायतकर्ता की संतुष्टि भी महत्वपूर्ण है। सीएम डैशबोर्ड पर रैंकिंग खराब होने का हवाला देते हुए उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता से बात कर संतोषजनक फीडबैक प्राप्त करें। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में सीडीओ आलोक कुमार, सीएमओ डॉक्टर अभय कुमार राय, डीडीओ आनंद प्रकाश एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

Sikanderpur, Ballia | Aug 18, 2026

#बलिया में सम्पूर्ण समाधान दिवस: 90 शिकायतें पहुंचीं, 08 का तत्काल समाधान

#भूमि विवादों की शिकायतों पर प्रशासन सख्त, पुलिस-राजस्व टीम करेगी मौके पर जांच

#बलिया

#जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को तहसील सदर में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान दूर-दराज से पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को अधिकारियों ने गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। सम्पूर्ण समाधान दिवस में राशन कार्ड, नालों की मरम्मत, वरासत-बैनामा समेत बड़ी संख्या में भूमि विवाद से जुड़े मामले सामने आए। कई फरियादियों ने अपनी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई। तालाब, आबादी की जमीन तथा अन्य सार्वजनिक भूमि पर कब्जे से संबंधित शिकायतों को भी जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया। डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अवैध कब्जों के मामलों में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित कर प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इन मामलों में मौके पर जांच की आवश्यकता है, वहां नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल एवं पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच करें और नियमानुसार फरियादी को न्याय दिलाएं। इस सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 90 आवेदन आए जिसमें 08 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारी आज ही मौके पर जाकर शिकायतों की जांच करें तथा निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण प्रशासन की प्राथमिकता है। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने फरियादियों को उनकी समस्याओं के शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति की जांच करते हुए प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर सीडीओ आलोक कुमार, सीएमओ डॉक्टर अभय कुमार राय, एसडीएम सदर, तहसीलदार एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

#बलिया में सम्पूर्ण समाधान दिवस: 90 शिकायतें पहुंचीं, 08 का तत्काल समाधान #भूमि विवादों की शिकायतों पर प्रशासन सख्त, पुलिस-राजस्व टीम करेगी मौके पर जांच #बलिया #जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को तहसील सदर में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान दूर-दराज से पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को अधिकारियों ने गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। सम्पूर्ण समाधान दिवस में राशन कार्ड, नालों की मरम्मत, वरासत-बैनामा समेत बड़ी संख्या में भूमि विवाद से जुड़े मामले सामने आए। कई फरियादियों ने अपनी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई। तालाब, आबादी की जमीन तथा अन्य सार्वजनिक भूमि पर कब्जे से संबंधित शिकायतों को भी जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया। डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अवैध कब्जों के मामलों में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित कर प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इन मामलों में मौके पर जांच की आवश्यकता है, वहां नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल एवं पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच करें और नियमानुसार फरियादी को न्याय दिलाएं। इस सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 90 आवेदन आए जिसमें 08 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारी आज ही मौके पर जाकर शिकायतों की जांच करें तथा निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण प्रशासन की प्राथमिकता है। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने फरियादियों को उनकी समस्याओं के शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति की जांच करते हुए प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर सीडीओ आलोक कुमार, सीएमओ डॉक्टर अभय कुमार राय, एसडीएम सदर, तहसीलदार एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

Sikanderpur, Ballia | Aug 18, 2026