कांग्रेस जिलाध्यक्ष शहरी प्रदीप गुलिया जोगी पर एफआईआर पर कांग्रेस के बाद अब संगठन उतरे सडक़ों पर कर्मचारी संघ व व्यापार मंडल खुलकर आए समर्थन में प्रदर्शन कर दी चेतानी : मुकदमा रद्द न हुआ तो आंदोलन होगा और व्यापक कर्मचारियों के हक की आवाज उठाना अपराध नहीं, आवाज दबाना बर्दाश्त नहीं : जेपी कौशिक भिवानी, 12 नवंबर : भिवानी में नगर पालिका कर्मचारियों के समर्थन में रोष जताने और कूड़े के ढेरों में कथित तौर पर भाजपा के झंडे लगाने के मामले में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष (शहरी) प्रदीप गुलिया जोगी के खिलाफ सिविल लाइन थाना में दर्ज एफआईआर के बाद राजनीतिक और सामाजिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस के विरोध के बाद अब नगर पालिका कर्मचारी संघ, भिवानी व्यापार मंडल व स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन खुलकर प्रदीप गुलिया के समर्थन में उतर आए हैं। वीरवार को नगर पालिका कर्मचारी संघ, स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन व व्यापार मंडल सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने संयुक्त रूप से शहर में रोष प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि मुकदमा जल्द रद्द नहीं किया गया, तो आंदोलन को और अधिक व्यापक रूप दिया जाएगा। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता देवराज महता ने इस पूरी कार्रवाई को प्रशासनिक और राजनीतिक तानाशाही करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रदीप गुलिया जोगी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पूरी तरह से राजनीतिक द्वेष और तानाशाही का परिणाम है। जब नगर पालिका कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे थे और शहर में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई थी, तब प्रदीप गुलिया ने कर्मचारियों के हकों की आवाज उठाई थी। उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि प्रशासन को शहर के बदहाल हालातों से अवगत कराना था। सरकार कर्मचारियों और उनके समर्थकों की आवाज को दबाना चाहती है, जिसे संघ कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। भिवानी व्यापार मंडल के अध्यक्ष जेपी कौशिक एवं स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन से महेंद्रपाल यादव ने भी प्रशासन और सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मुकदमे को तुरंत वापस लेने की मांग की। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि व्यापारी वर्ग और तमाम सामाजिक संस्थाएं इस दमनकारी कार्रवाई के विरोध में प्रदीप गुलिया के साथ पूरी मजबूती से खड़ी हैं। विपक्ष का काम जनता और शहर की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना है, न कि झूठे मुकदमों में फंसाकर उनका मुंह बंद करना। यदि सरकार ने जल्द से जल्द यह मुकदमा रद्द नहीं किया, तो भिवानी का व्यापारी वर्ग और तमाम संगठन मिलकर इस विरोध प्रदर्शन को एक बड़े जन-आंदोलन का रूप देने के लिए मजबूर होंगे। नगर पालिका कर्मचारी संघ के जिला सचिव रमेश कुमार ने सरकार को सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का सकारात्मक समाधान निकालना चाहिए था, लेकिन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने सरकार से तुरंत एफआईआर रद्द कर समाज में शांति का संदेश देने की मांग की। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस का दायित्व शहर की समस्याओं को उजागर करना है। कूड़े के ढेरों में फैली गंदगी से आम नागरिकों का जीना मुहाल था, जिसे उजागर करने पर कार्रवाई करना लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। इस अवसर पर रोबिन चौहान, दिनेश शास्त्री, देवराज महता, अशोक ढ़ोला, सुमित बराड़, प्रवीण बूरा, वेद मास्टर, सतीश ठेकेदार, संजय जोगी, मुकेश टिंडू, मनीष श्योराण, मदन, अनुज, रामकिशन चौहान, सुरेंद्र, सुमित जांगड़ा, सुरेंद्र लांबा, बलबीर सरोहा, रामेश कुमार, शिव कुमार चांगिया सहित अनेक लोग मौजूद रहे।

Bhiwani, Bhiwani | Nov 12, 2026

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