Public App Logo
Jansamasya
News
पुलिस
बॉलीवुड
Bjp
National
Police
Bihar
India
रेलवे
कांग्रेस
Congress
Modi
Delhi
Viral
Dm
Rajasthan
Bollywood
दिल्ली
Patna
Breakingnews
Narendramodi
Madhya_pradesh
अनिल
उत्तरप्रदेश
Pmmodi
Rahulgandhi
कानपुर
Uttarpradesh
Haryana
image
image

जल सारथी ऐप से अब ग्रामीण जलापूर्ति की जानकारी होगी एक क्लिक पर उपलब्ध हरदोई। अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) मनीष गंगवार ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित ग्रामीण पेयजल योजनाओं की जानकारी अब "जल सारथी" ऐप के माध्यम से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इस ऐप के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल आपूर्ति से संबंधित रियल टाइम जानकारी उपभोक्ताओं को उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि जल सारथी ऐप के माध्यम से ग्रामीण उपभोक्ता अपने गांव की पेयजल योजना की स्थिति, जलापूर्ति से जुड़ी विभिन्न सेवाओं तथा आवश्यक सूचनाओं को एक क्लिक पर प्राप्त कर सकते हैं। इससे ग्रामीणों को जलापूर्ति व्यवस्था की निगरानी और शिकायतों के समाधान में भी सुविधा मिलेगी। अधिशासी अभियंता ने बताया कि "जल सारथी" ऐप एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए गूगल प्ले स्टोर तथा आईफोन उपयोगकर्ताओं के लिए ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। उन्होंने ग्रामीण उपभोक्ताओं से ऐप डाउनलोड कर इसकी सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की।

Bilgram, Hardoi | Jul 25, 2026

MORE NEWS

सरकारी योजनाओं से बदली तकदीर, मत्स्य पालन से सालाना 10 से 15 लाख रुपये कमा रहे अंकित विशाल

हरदोई। उत्तर प्रदेश सरकार की मत्स्य पालन योजनाओं और तकनीकी प्रशिक्षण का लाभ उठाकर संडीला तहसील के युवा मत्स्य पालक अंकित विशाल ने आधुनिक मत्स्य पालन के क्षेत्र में सफलता की नई मिसाल कायम की है। उनकी उपलब्धि यह दर्शाती है कि सरकारी योजनाओं का प्रभावी उपयोग कर स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है।

सहायक निदेशक मत्स्य डॉ. मुनीश कुमार ने बताया कि अंकित विशाल स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे, लेकिन लंबे समय तक सफलता नहीं मिलने पर उन्होंने मत्स्य पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने का निर्णय लिया। जानकारी के अभाव में उन्होंने जिला मत्स्य विभाग से संपर्क किया, जहां उन्हें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी और तकनीकी मार्गदर्शन मिला।

उन्होंने आईसीएआर-सीआईएफए, केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, सीआईएफआरआई सहित अन्य संस्थानों से आधुनिक मत्स्य पालन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उन्होंने री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस) की स्थापना की, जिसके लिए मत्स्य विभाग द्वारा 30 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया गया।

वर्तमान में उनकी इकाई में आठ टैंक संचालित हैं, जिनमें लगभग 60 हजार मछलियों का पालन किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक और गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज के उपयोग से उन्हें प्रतिवर्ष लगभग 40 से 45 टन मछली उत्पादन प्राप्त हो रहा है, जिससे सालाना 10 से 15 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हो रहा है। उनके इस उद्यम से स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं।

सहायक निदेशक ने कहा कि प्रदेश सरकार मत्स्य पालन को लाभकारी एवं वैज्ञानिक व्यवसाय के रूप में विकसित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। विभाग की योजनाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम और वित्तीय सहायता युवाओं व किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंकित विशाल की सफलता अन्य युवाओं और किसानों को आधुनिक मत्स्य पालन अपनाकर आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देगी।

सरकारी योजनाओं से बदली तकदीर, मत्स्य पालन से सालाना 10 से 15 लाख रुपये कमा रहे अंकित विशाल हरदोई। उत्तर प्रदेश सरकार की मत्स्य पालन योजनाओं और तकनीकी प्रशिक्षण का लाभ उठाकर संडीला तहसील के युवा मत्स्य पालक अंकित विशाल ने आधुनिक मत्स्य पालन के क्षेत्र में सफलता की नई मिसाल कायम की है। उनकी उपलब्धि यह दर्शाती है कि सरकारी योजनाओं का प्रभावी उपयोग कर स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है। सहायक निदेशक मत्स्य डॉ. मुनीश कुमार ने बताया कि अंकित विशाल स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे, लेकिन लंबे समय तक सफलता नहीं मिलने पर उन्होंने मत्स्य पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने का निर्णय लिया। जानकारी के अभाव में उन्होंने जिला मत्स्य विभाग से संपर्क किया, जहां उन्हें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी और तकनीकी मार्गदर्शन मिला। उन्होंने आईसीएआर-सीआईएफए, केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, सीआईएफआरआई सहित अन्य संस्थानों से आधुनिक मत्स्य पालन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उन्होंने री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस) की स्थापना की, जिसके लिए मत्स्य विभाग द्वारा 30 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया गया। वर्तमान में उनकी इकाई में आठ टैंक संचालित हैं, जिनमें लगभग 60 हजार मछलियों का पालन किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक और गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज के उपयोग से उन्हें प्रतिवर्ष लगभग 40 से 45 टन मछली उत्पादन प्राप्त हो रहा है, जिससे सालाना 10 से 15 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हो रहा है। उनके इस उद्यम से स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। सहायक निदेशक ने कहा कि प्रदेश सरकार मत्स्य पालन को लाभकारी एवं वैज्ञानिक व्यवसाय के रूप में विकसित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। विभाग की योजनाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम और वित्तीय सहायता युवाओं व किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंकित विशाल की सफलता अन्य युवाओं और किसानों को आधुनिक मत्स्य पालन अपनाकर आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देगी।

Bilgram, Hardoi | Jul 25, 2026

संडीला में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, महिला अधिकारों व बाल विवाह निषेध कानून की दी जानकारी

हरदोई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई की अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश रीता कौशिक तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सचिव श्रीमती काव्या सिंह के निर्देशन में शुक्रवार को तहसील संडीला के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

तहसील विधिक सेवा समिति संडीला के सचिव/तहसीलदार अमित यादव के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में वैवाहिक मामलों के प्री-लिटिगेशन स्तर पर निस्तारण, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, महिलाओं के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाएं, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, बच्चों के कानूनी अधिकार तथा बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य श्रीमती प्रियंका मिश्रा ने की।

लीगल एड क्लीनिक की वंदना कुमारी ने महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों, समानता के अधिकार तथा प्री-लिटिगेशन मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवादों के समाधान की प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर उनका संरक्षण कर सकती हैं।

शिविर में बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 की जानकारी देते हुए बताया गया कि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़कों की 21 वर्ष निर्धारित है। इससे कम आयु में विवाह कराना दंडनीय अपराध है, जिसके लिए दो वर्ष तक के कारावास, एक लाख रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों का प्रावधान है। साथ ही बाल विवाह की सूचना पुलिस या सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट को देने की अपील भी की गई।

पीएलवी राममूर्ति ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित निःशुल्क विधिक सहायता के टोल फ्री नंबर 15100 तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी। शिविर में विद्यालय की शिक्षिकाएं एवं छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं।

संडीला में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, महिला अधिकारों व बाल विवाह निषेध कानून की दी जानकारी हरदोई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई की अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश रीता कौशिक तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सचिव श्रीमती काव्या सिंह के निर्देशन में शुक्रवार को तहसील संडीला के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। तहसील विधिक सेवा समिति संडीला के सचिव/तहसीलदार अमित यादव के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में वैवाहिक मामलों के प्री-लिटिगेशन स्तर पर निस्तारण, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, महिलाओं के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाएं, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, बच्चों के कानूनी अधिकार तथा बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य श्रीमती प्रियंका मिश्रा ने की। लीगल एड क्लीनिक की वंदना कुमारी ने महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों, समानता के अधिकार तथा प्री-लिटिगेशन मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवादों के समाधान की प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर उनका संरक्षण कर सकती हैं। शिविर में बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 की जानकारी देते हुए बताया गया कि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़कों की 21 वर्ष निर्धारित है। इससे कम आयु में विवाह कराना दंडनीय अपराध है, जिसके लिए दो वर्ष तक के कारावास, एक लाख रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों का प्रावधान है। साथ ही बाल विवाह की सूचना पुलिस या सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट को देने की अपील भी की गई। पीएलवी राममूर्ति ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित निःशुल्क विधिक सहायता के टोल फ्री नंबर 15100 तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी। शिविर में विद्यालय की शिक्षिकाएं एवं छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं।

Bilgram, Hardoi | Jul 24, 2026

सीएम डैशबोर्ड समीक्षा बैठक में विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

हरदोई। मुख्य विकास अधिकारी नेहा व्याडवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद सभागार में सीएम डैशबोर्ड, विकास एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सभी विभाग सीएम डैशबोर्ड पर सूचनाओं को समय से अपडेट करें और लंबित कार्यों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान सीएनडीएस एवं सिंचाई विभाग की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने, नियमित मॉनिटरिंग करने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही सभी विभागाध्यक्षों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जनपद की सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में सुधार के लिए गंभीरता से प्रयास करने के निर्देश दिए।

बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी एवं विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सीएम डैशबोर्ड समीक्षा बैठक में विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश हरदोई। मुख्य विकास अधिकारी नेहा व्याडवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद सभागार में सीएम डैशबोर्ड, विकास एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सभी विभाग सीएम डैशबोर्ड पर सूचनाओं को समय से अपडेट करें और लंबित कार्यों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान सीएनडीएस एवं सिंचाई विभाग की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने, नियमित मॉनिटरिंग करने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही सभी विभागाध्यक्षों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जनपद की सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में सुधार के लिए गंभीरता से प्रयास करने के निर्देश दिए। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी एवं विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

Bilgram, Hardoi | Jul 24, 2026

प्रधानमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्रवाई की मांग

हरदोई। मल्लावां थाना क्षेत्र के बड़ा चौराहा, गंगारामपुर निवासी अमित कुमार गुप्ता ने शुक्रवार को कोतवाली मल्लावां में एक प्रार्थना पत्र देकर सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

प्रार्थना पत्र में अमित कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया है कि बाँदाटोला, चितमौटा निवासी सरताज शेख ने फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के संबंध में कथित रूप से आपत्तिजनक एवं अभद्र टिप्पणी की है, जिससे उनकी सामाजिक एवं व्यक्तिगत भावनाएं आहत हुई हैं।

उन्होंने पुलिस से मामले की जांच कर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का साहस न करे।

फिलहाल पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंप दिया गया है। मामले में पुलिस द्वारा शिकायत के आधार पर जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

प्रधानमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्रवाई की मांग हरदोई। मल्लावां थाना क्षेत्र के बड़ा चौराहा, गंगारामपुर निवासी अमित कुमार गुप्ता ने शुक्रवार को कोतवाली मल्लावां में एक प्रार्थना पत्र देकर सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थना पत्र में अमित कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया है कि बाँदाटोला, चितमौटा निवासी सरताज शेख ने फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के संबंध में कथित रूप से आपत्तिजनक एवं अभद्र टिप्पणी की है, जिससे उनकी सामाजिक एवं व्यक्तिगत भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने पुलिस से मामले की जांच कर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का साहस न करे। फिलहाल पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंप दिया गया है। मामले में पुलिस द्वारा शिकायत के आधार पर जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

Bilgram, Hardoi | Jul 24, 2026