वित्तीय समावेशन अभियान के तहत 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक जिला की सभी ग्राम पंचायतों में लगेंगे विशेष कैंप : एडीसी डॉ. राहुल रईया
21 अक्टूबर को कुटेल में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम, कैंपों में बैंकिंग योजनाओं की जानकारी देने के साथ मौके पर मिलेंगी सुविधाएं
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लंबित आवेदनों का एक सप्ताह में करें समाधान : एडीसी
करनाल, 13 अक्तूबर। एडीसी डॉ. राहुल रईया ने कहा कि वित्तीय समावेशन अभियान के तहत 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक जिला की सभी ग्राम पंचायतों में बैंकों द्वारा विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। इन कैंपों के माध्यम से आमजन को बैंकिंग सेवाओं, केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न वित्तीय योजनाओं तथा उनके लाभों के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही, पात्र लोगों को मौके पर ही संबंधित सुविधाओं का लाभ प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान के तहत 21 अक्टूबर को कुटेल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा।
एडीसी डॉ. राहुल रईया मंगलवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अग्रणी जिला प्रबंधक को निर्देश दिए कि वित्तीय समावेशन अभियान के तहत आयोजित होने वाले कैंपों का शेड्यूल तैयार करके सभी बैंकों की शाखाओं के साथ साझा किया जाए, ताकि बैंक अधिकारी संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंचों के सहयोग से इन कैंपों का प्रभावी ढंग से आयोजन सुनिश्चित कर सकें। उन्होंने डीडीपीओ को निर्देश दिए कि बीडीपीओ के माध्यम से गांवों में इन कैंपों के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र नागरिक इनका लाभ उठा सकें।
इन योजनाओं की दी जाएगी जानकारी
एडीसी ने बताया कि वित्तीय समावेशन कैंपों में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आधार सीडिंग, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाते खोलने, जन धन खातों की री-केवाईसी तथा सी-केवाईसी सहित बैंकिंग से संबंधित अन्य प्रक्रियाओं के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन कैंपों का उद्देश्य आमजन को बैंकिंग सेवाओं से जोडऩा और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना है।
लंबित ऋण आवेदनों का समयबद्ध निपटारा करें अधिकारी
बैठक में एडीसी डॉ. राहुल रईया ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लंबित ऋण आवेदनों की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटारा किया जाए। यदि किसी आवेदन को अस्वीकृत किया जाना है, तो उससे संबंधित प्रक्रिया और आवश्यक कार्रवाई भी एक सप्ताह के भीतर पूरी की जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीरता बरतें और पात्र लोगों को समय पर लाभ उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक राजीव मिन्हास, नाबार्ड के डीडीएम हिमांशु खत्री, डीडीपीओ कंचनलता सहित विभिन्न बैंकों के डीसीओज मौजूद रहे।
