पांगी में खुल सकता है ब्लड बैंक, जल्द लगेगा स्वास्थ्य जागरूकता एवं रक्तदान शिविर: सीएमओ जालम भारद्वाज सुरेंद्र ठाकुर/ Pangi Live News चंबा/पांगी 18 Jun दुर्गम पांगी घाटी की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) चंबा जालम भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि पांगी के लिए जिन दो विशेषज्ञ चिकित्सकों के तबादला आदेश जारी हुए थे, उन्होंने अपने आदेश निरस्त करवा लिए हैं, जिसके चलते उनकी नियुक्ति फिलहाल नहीं हो पाई है। हालांकि, उन्होंने आश्वस्त किया कि स्वास्थ्य विभाग पांगी क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयासरत है। सीएमओ ने बताया कि जल्द ही पांगी घाटी में एक विशेष स्वास्थ्य जागरूकता शिविर (अवेयरनेस कैंप) आयोजित किया जाएगा, जिसमें लोगों को विभिन्न बीमारियों, स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों और उपचार के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही घाटी में रक्तदान शिविर भी आयोजित किया जाएगा, ताकि जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध हो सके और लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़े। सीएमओ जालम भारद्वाज ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए कहा कि भविष्य में पांगी घाटी में ब्लड बैंक स्थापित करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। यदि यह योजना साकार होती है तो आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को रक्त उपलब्ध कराने में बड़ी राहत मिलेगी और क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाले पांगी क्षेत्र में ब्लड बैंक की स्थापना लंबे समय से स्थानीय लोगों की प्रमुख मांग रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की यह पहल घाटी के लोगों के लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है। Sukhvinder Singh Sukhu CMO Himachal Janak Raj Pangi Administration Jagat Singh Negi Adv Surjeet Sharma Bharmouri #पांगी_घाटी #PangiValley #चंबा #HimachalPradesh #HealthCare #CMOChamba #जालम_भारद्वाज #ब्लड_बैंक #रक्तदान_महादान #BloodDonation #HealthAwarenessCamp #SpecialistDoctors #स्वास्थ्य_सेवाएं #जनहित_की_खबर #DevBhoomi

Chamba, Chamba | Jun 18, 2026

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Chamba, Chamba | Nov 10, 2026

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Chamba, Chamba | Nov 10, 2026

#जिला स्तरीय वन अधिकार अधिनियम समिति की बैठक आयोजित

उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने की अध्यक्षता

चम्बा, 10 नवंबर

#उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल की अध्यक्षता में आज उपायुक्त कार्यालय के एनआईसी कक्ष में जिला स्तरीय वन अधिकार अधिनियम समिति के नवनियुक्त गैर-सरकारी सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, विभिन्न विकासात्मक कार्यों से संबंधित भूमि हस्तांतरण तथा अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि गत वर्षों में विभिन्न विभागों के अधीन निर्मित शैक्षणिक भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, संपर्क सड़क मार्गों तथा अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए उपयोग की गई ऐसी भूमि, जो अभी तक संबंधित विभागों के नाम नहीं हुई है, उससे संबंधित प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए।
उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी औपचारिकताओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना आवश्यक है, ताकि जनहित में निर्मित विकासात्मक परिसंपत्तियों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने जिला स्तरीय समिति के नवनियुक्त सदस्यों से वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों, कार्यप्रणाली तथा इसके अंतर्गत आने वाली विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी को अमजन तक पहुँचाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि समिति की भूमिका वन अधिकारों की मान्यता एवं विकासात्मक आवश्यकताओं से संबंधित प्रस्तावों की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप समीक्षा करने में महत्वपूर्ण है।
अतिरिक्त उपायुक्त अमित मैहरा ने नवनियुक्त सदस्यों को वन अधिकार अधिनियम-2006 के विभिन्न प्रावधानों, उद्देश्य एवं महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने अधिनियम के तहत वन भूमि पर पारंपरिक रूप से निर्भर अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों की मान्यता से संबंधित पहलुओं पर प्रकाश डाला।
वन मंडल अधिकारी भरमौर रजनीश महाजन ने उपस्थित सदस्यों को वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न विकासात्मक कार्यों के प्रस्तावों, भूमि हस्तांतरण से संबंधित प्रक्रिया तथा इस दौरान अपनाए जाने वाले आवश्यक नियमों एवं औपचारिकताओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के तहत विकासात्मक परियोजनाओं से संबंधित मामलों में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया, संबंधित समितियों की भूमिका तथा आवश्यक दस्तावेजों का अनुपालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
बैठक में जिला स्तरीय वन अधिकार अधिनियम समिति एवं अध्यक्ष जिला परिषद रेखा कुमारी, जिला परिषद सदस्य सुभाष चंद्र, कुसुम लता, जिला राजस्व अधिकारी डॉ. विक्रम जीत सिंह व वन मंडल अधिकारी सलूणी सुशील गुलरिया उपस्थित रहे।
#Jila #prashasan #Chamba #Himachal #Pradesh #post #highlight

#जिला स्तरीय वन अधिकार अधिनियम समिति की बैठक आयोजित उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने की अध्यक्षता चम्बा, 10 नवंबर #उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल की अध्यक्षता में आज उपायुक्त कार्यालय के एनआईसी कक्ष में जिला स्तरीय वन अधिकार अधिनियम समिति के नवनियुक्त गैर-सरकारी सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, विभिन्न विकासात्मक कार्यों से संबंधित भूमि हस्तांतरण तथा अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि गत वर्षों में विभिन्न विभागों के अधीन निर्मित शैक्षणिक भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, संपर्क सड़क मार्गों तथा अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए उपयोग की गई ऐसी भूमि, जो अभी तक संबंधित विभागों के नाम नहीं हुई है, उससे संबंधित प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी औपचारिकताओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना आवश्यक है, ताकि जनहित में निर्मित विकासात्मक परिसंपत्तियों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने जिला स्तरीय समिति के नवनियुक्त सदस्यों से वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों, कार्यप्रणाली तथा इसके अंतर्गत आने वाली विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी को अमजन तक पहुँचाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि समिति की भूमिका वन अधिकारों की मान्यता एवं विकासात्मक आवश्यकताओं से संबंधित प्रस्तावों की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप समीक्षा करने में महत्वपूर्ण है। अतिरिक्त उपायुक्त अमित मैहरा ने नवनियुक्त सदस्यों को वन अधिकार अधिनियम-2006 के विभिन्न प्रावधानों, उद्देश्य एवं महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने अधिनियम के तहत वन भूमि पर पारंपरिक रूप से निर्भर अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों की मान्यता से संबंधित पहलुओं पर प्रकाश डाला। वन मंडल अधिकारी भरमौर रजनीश महाजन ने उपस्थित सदस्यों को वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न विकासात्मक कार्यों के प्रस्तावों, भूमि हस्तांतरण से संबंधित प्रक्रिया तथा इस दौरान अपनाए जाने वाले आवश्यक नियमों एवं औपचारिकताओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के तहत विकासात्मक परियोजनाओं से संबंधित मामलों में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया, संबंधित समितियों की भूमिका तथा आवश्यक दस्तावेजों का अनुपालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। बैठक में जिला स्तरीय वन अधिकार अधिनियम समिति एवं अध्यक्ष जिला परिषद रेखा कुमारी, जिला परिषद सदस्य सुभाष चंद्र, कुसुम लता, जिला राजस्व अधिकारी डॉ. विक्रम जीत सिंह व वन मंडल अधिकारी सलूणी सुशील गुलरिया उपस्थित रहे। #Jila #prashasan #Chamba #Himachal #Pradesh #post #highlight

Chamba, Chamba | Nov 10, 2026