प्रेस विज्ञप्ति जिला जनसंपर्क कार्यालय, लखीसराय। दिनांक : 11 जुलाई, 2026 नवस्थापित राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में पठन-पाठन प्रारंभ कराने की तैयारियों का अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश तथा जिला पदाधिकारी, लखीसराय के आदेश के आलोक में जिले के नवस्थापित राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से नियमित पठन-पाठन प्रारंभ कराने की दिशा में आवश्यक आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु गठित अनुश्रवण-सह-क्रियान्वयन समिति द्वारा शनिवार को विभिन्न प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल का नेतृत्व अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, लखीसराय श्री राहुल कुमार ने किया। उनके द्वारा पिपरिया स्थित राजकीय डिग्री महाविद्यालय के प्रस्तावित परिसर का विस्तृत निरीक्षण कर वहां उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का गहन मूल्यांकन किया। निरीक्षण के भवन की संरचनात्मक स्थिति, कक्षाओं की उपलब्धता, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय हेतु निर्धारित स्थान, विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था, शौचालय, फर्नीचर, परिसर की साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, आवागमन की सुविधा तथा अन्य आवश्यक संसाधनों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। साथ ही यह भी समीक्षा की गई कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कर महाविद्यालयों में नियमित शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ की जा सकें। अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री राहुल कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि उपलब्ध आधारभूत संरचनाओं को मानक के अनुरूप विकसित करते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं शीघ्र सुनिश्चित की जाएं तथा की गई कार्रवाई का अनुपालन प्रतिवेदन समय पर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान प्राप्त सुझावों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिला प्रशासन ने बताया कि नवस्थापित राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में निर्धारित तिथि से निर्बाध पठन-पाठन प्रारंभ कराने के उद्देश्य से गठित अनुश्रवण-सह-क्रियान्वयन समिति द्वारा नियमित अंतराल पर निरीक्षण किया जाएगा। समिति द्वारा उपलब्ध संसाधनों की सतत समीक्षा, विभागीय समन्वय तथा आवश्यक अधोसंरचनात्मक कार्यों की निगरानी की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके तथा जिले में उच्च शिक्षा के विस्तार के राज्य सरकार के संकल्प को प्रभावी रूप से साकार किया जा सके।