राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यों की जिलाधिकारी ने की समीक्षा
जिलाधिकारी श्री सौरभ जोरवाल के द्वारा आज समाहरणालय स्थित डॉ राजेंद्र प्रसाद सभागार में अपर समाहर्ता श्री मुकेश कुमार सिंहा एवं उप विकास आयुक्त डॉ प्रदीप कुमार की उपस्थिति में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, डीसीएलआर, अंचल अधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारी के साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान सर्वप्रथम परिमार्जन के कार्यों में हो रहे विलंब का कारण पूछा गया, जिस पर अंचल अधिकारियों के द्वारा बताया गया की जमाबंदी के लैंड डीटेल्स और जमाबंदी में नाम तथा आधार के नाम में मिसमैचिंग के कारण थोड़ा विलंब हो रहा है। जिस पर जिलाधिकारी के द्वारा जरूरी निर्देश देते हुए कहा गया कि इस कार्य में और तेजी लाए जाने की आवश्यकता है।
जिला में चल रहे किसान पंजीकरण के कार्य में तेजी लाने को लेकर उप विकास आयुक्त के द्वारा बताया गया कि सभी किसान सलाहकारों को इसमें लगाया जाए। सभी अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी अपने स्तर से इसमें सहयोग करें और प्रतिदिन के कार्यों का खुद से मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि जिस दिन अभियान चलाया जा रहा है उस दिन अच्छी प्रगति दिख रही है परंतु सामान्य दिनों में प्रगति उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। निर्देश दिया गया कि फार्मर रजिस्ट्रेशन के कार्य में तेजी लाई जाए।
राजस्व एवं भूमि सुधार के विभाग के कार्यों में जिलाधिकारी के द्वारा डिजिटल जमाबंदी, भू- मापी, अभियान बसेरा,गवर्नमेंट लैंड वेरिफिकेशन, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई,कोर्ट से संबंधित लंबित मामले की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया की सभी अंचल अधिकारी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें और यह भी देखें कि पुनः अतिक्रमण नहीं हो। कोर्ट संबंधित मामले में जिलाधिकारी ने कहा कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अगर मामले में प्रति शपथ ले लिया गया है तो विभागीय पोर्टल पर उसे निश्चित रूप से अपलोड कर दिया जाए।
आपदा से संबंधित मामलों में जिलाधिकारी ने कहा कि आपदा में मृत व्यक्ति से संबंधित अभिलेख आपदा शाखा को तुरंत भेज दिया जाए ताकि उसका नियमानुकूल भुगतान किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि आपदा के समय अंचलाधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारी खुद से स्थल का भ्रमण करें और प्रभावित परिवार से मिलें।
जिला में चल रहे सड़क परियोजनाओं, रक्सौल हवाई अड्डा एवं ढाका अनुमंडल में सिविल कोर्ट के निर्माण से संबंधित भू अर्जन की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि कैंप लगाकर किसानों का एलपीसी निर्गत किया जाए एवं किसानों की जमीन से संबंधित अभिलेख जिला भू अर्जन कार्यालय को भेजा जाए ताकि उससे संबंधित राशि का भुगतान सुनिश्चित हो सके।
सहयोग शिविर को लेकर जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी समय से सहयोग शिविर में उपस्थित होकर आम लोगों से आवेदन प्राप्त करें एवं उस पर धैर्य पूर्वक सुनवाई करें। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी स्थिति में जनता के साथ व्यवहार को विनम्र रखें। जिलाधिकारी के द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित सहयोग शिविर में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गई एवं उसके शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया गया। समीक्षा में पाया गया कि लगभग 71% मामलों का निष्पादन किया जा चुका है।
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
East Champaran, Bihar | Jun 5, 2026