फतेहपुर में एमडीआर के विरोध में व्यापारियों का जोरदार प्रदर्शन
प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा ज्ञापन, एमडीआर व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाने की मांग
मांगें नहीं मानी गईं तो 15 अक्टूबर को काली पट्टी बांधकर और काले झंडे लगाकर होगा विरोध प्रदर्शन
फतेहपुर। डिजिटल भुगतान व्यवस्था पर प्रस्तावित एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) को लेकर व्यापारियों का विरोध अब तेज होता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले शनिवार को फतेहपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में व्यापारी एकत्र हुए और एमडीआर के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा तथा एमडीआर व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की।
प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद मिश्रा ने कहा कि यदि डिजिटल भुगतान पर एमडीआर लागू किया जाता है तो इसका सीधा आर्थिक बोझ व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा डिजिटल लेनदेन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे में उस पर अतिरिक्त शुल्क लगाना व्यापार और उपभोक्ता हितों के विपरीत होगा।
व्यापारियों ने कहा कि छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारी पहले से ही बढ़ती महंगाई, कर व्यवस्था और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में एमडीआर लागू होने से व्यापार करना और कठिन हो जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाई जाए।
प्रदर्शन के दौरान व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो 15 अक्टूबर को जिले भर के व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों पर काले झंडे लगाएंगे और काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। संगठन ने कहा कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन भी किया जाएगा।
कलेक्ट्रेट परिसर में हुए प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने एकजुट होकर सरकार से संवाद स्थापित करने और व्यापारी वर्ग की समस्याओं का समाधान निकालने की अपील की। ज्ञापन के माध्यम से व्यापारियों ने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, न कि उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जाए।
इस प्रदर्शन में व्यापार मंडल के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में व्यापार हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराया।
यह मामला अब सरकार के समक्ष पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में सरकार की प्रतिक्रिया और व्यापारिक संगठनों की अगली रणनीति पर सभी की नजर रहेगी।
एनडी न्यूज़ की अपील:
व्यापारी संगठनों और सरकार के बीच संवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती का आधार है। सरकार को व्यापारियों की चिंताओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, वहीं व्यापारिक संगठनों को भी शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखना चाहिए। सकारात्मक संवाद से ही व्यापार, उपभोक्ता और अर्थव्यवस्था—तीनों के हित सुरक्षित रह सकते हैं।
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