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हरिद्वार में गंगा की जमीन पर कब्जे करने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग भी उनके सामने बेबस नजर आ रहा है? गंगा किनारे उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की संपत्तियों पर कथित अवैध कब्जे और निर्माण लगातार सवालों के घेरे में हैं। हैरानी देखिए, विभाग ध्वस्तीकरण के आदेश तो जारी कर रहा है, लेकिन जमीन पर कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। विभागीय अधिकारियों के अनुसार हरिद्वार जिला प्रशासन से पुलिस फोर्स मांगने के बावजूद पर्याप्त बल नहीं मिलता। यहां तक कि करीब छह महीने पहले उत्तर प्रदेश सरकार से सुरक्षा के लिए पीएसी की दो बटालियन मांगी गईं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। आखिर अपने ही प्रदेश की संपत्तियों को बचाने में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग इतना लाचार क्यों है? अब बात कुछ ऐसे निर्माणों की, जिन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। श्रीयंत्र मंदिर के पास स्थित होटल सुकून पर आरोप हैं कि एनजीटी के आदेशों और पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी हो रही है और बेसमेंट ओर होटल का सीवेज गंगा में जा रहा है। और अब नया मामला जगजीतपुर से सामने आया है। पायलट बाबा आश्रम के सामने गंगा क्षेत्र में कथित निर्माण का आरोप है। बताया जा रहा है कि गंगा बंदी के दौरान नदी क्षेत्र में करीब 10 फीट खुदाई कराई गई। लोहे का जाल बिछाकर कंक्रीट के खंभे खड़े किए गए और उन पर बीम डालने का काम शुरू हुआ। सूत्रों के मुताबिक, सिंचाई विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन जिला प्रशासन से पुलिस बल और सहयोग नहीं मिलने के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। सवाल है कि गंगा क्षेत्र में इस निर्माण की अनुमति किसने दी? क्या नक्शे और एनओसी ली गई हैं? और जब सिंचाई विभाग खुद आपत्ति जता रहा है, तो निर्माण कार्य रुक क्यों नहीं रहा? इस पूरे मामले में हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण यानी एचआरडीए की भूमिका भी जांच के घेरे में है। गंगा क्षेत्र में होटल और अन्य निर्माणों के नक्शे किस आधार पर पास हो रहे हैं? क्या एनजीटी के आदेशों और पर्यावरणीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है? अब सीधे सवाल जिम्मेदार विभागों और दोनों सरकारों से— - सिंचाई विभाग अपनी संपत्तियों को कब्जों से क्यों नहीं बचा पा रहा? - छह महीने से पीएसी की दो बटालियन की मांग लंबित क्यों है? - ध्वस्तीकरण के आदेशों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? - जिला प्रशासन पुलिस फोर्स उपलब्ध क्यों नहीं करा रहा? - एचआरडीए गंगा क्षेत्र में निर्माणों के नक्शे किस आधार पर पास कर रहा है? - पायलट बाबा आश्रम के सामने कथित निर्माण की अनुमति किसने दी? - क्या यूपी और उत्तराखंड सरकारों के बीच तालमेल की कमी का फायदा भूमाफिया उठा रहे हैं? हरिद्वार करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहां गंगा की जमीन पर कथित कब्जे और नदी क्षेत्र में निर्माण का मामला सिर्फ सरकारी संपत्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि मां गंगा की स्वच्छता, सुरक्षा और अस्तित्व से जुड़ा है। एक तरफ गंगा संरक्षण के बड़े-बड़े दावे और दूसरी तरफ गंगा क्षेत्र में कथित निर्माण, नदी में सीवेज और कार्रवाई के लिए पुलिस फोर्स का इंतजार! आखिर इन हालात में गंगा संरक्षण के दावों का क्या मतलब? उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की संपत्तियों की सुरक्षा कौन करेगा? उत्तराखंड सरकार बताए कि गंगा की जमीन पर कथित अवैध निर्माणों पर कार्रवाई होगी या उन्हें यूं ही संरक्षण मिलता रहेगा? क्योंकि सवाल सिर्फ सरकारी जमीन का नहीं है... सवाल मां गंगा के अस्तित्व का है! #Haridwar #GangaBachao #GangaEncroachment #MaaGanga #UttarPradeshIrrigationDepartment #HRDA #PilotBabaAshram #IllegalConstruction #GangaConservation #HaridwarNews

Hardwar, Haridwar | Nov 15, 2026

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