स्वास्थ विभाग की जमीन कानूनी विवाद के घिरी। देवास में कलेक्टर कार्यालय के सामने स्थित स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर प्रस्तावित चाट चौपाटी परियोजना को लेकर मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इंदौर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से लेकर विधायक, देवास विकास प्राधिकरण, कलेक्टर, तहसीलदार सहित 13 पक्षकारों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। साथ ही न्यायालय ने टेंडर सहित पूरी प्रक्रिया को अपने अंतिम आदेश के अधीन रखने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता धर्मेंद्र सिंह कुशवाह ने बताया कि यह जमीन स्वास्थ्य विभाग के लिए आरक्षित है और यहां पहले से स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट स्वीकृत हैं। उनका कहना है कि इस भूमि पर जिला अस्पताल की नई ओपीडी, सीएमएचओ कार्यालय सहित करीब 10 से 12 स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय प्रस्तावित हैं, लेकिन इन्हें रोककर चौपाटी बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। मामले में प्रेस वार्ता में कांग्रेस के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। इस जवाब पर उन्होंने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं, बल्कि जनहित का मामला है। उनकी मांग है कि स्वास्थ्य विभाग के स्वीकृत प्रोजेक्ट ही इस भूमि पर बनाए जाएं, क्योंकि देवास को नई स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है। बाइट 01 धर्मेंद्र सिंह कुशवाह