अकोला : कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्यानुसार 10 किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व शासकीय, निमशासकीय, खासगी व उद्योग क्षेत्रातील आस्थापनांनी महिला तक्रार निवारण समिती गठित करणे बंधनकारक असल्याचे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी गिरीश पुसदकर यांनी सांगितले. समिती नसल्यास 50 हजार दंड, तर पुनरावृत्तीमध्ये दुप्पट दंड व परवाना रद्द करण्याची तरतूद आहे. गठित समितीची नोंद ‘शी बॉक्स’ पोर्टलवर करावी आणि त्याचा अहवाल जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयास सादर करावा, असे आवाहन त्यांनी दिनां