किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों के बीच समझौता, 90% खर्च केंद्र सरकार उठाएगी |
Kangra Express
नई दिल्ली में 15 सितंबर को किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की मौजूदगी में हुई।
परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है और इसके जल घटक की लागत का करीब 90 प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 10 प्रतिशत भागीदार राज्यों द्वारा साझा किया जाएगा। परियोजना के तहत टोंस नदी पर 232.6 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण प्रस्तावित है।
इस बीच किशाऊ परियोजना को लेकर हिमाचल की राजनीति में क्रेडिट को लेकर भी बहस तेज हो गई है। भाजपा की ओर से आरोप लगाया गया है कि दशकों से लंबित इस परियोजना को केंद्र के प्रयासों से आगे बढ़ाया गया, जबकि हिमाचल सरकार पर इसका श्रेय लेने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। यह राजनीतिक दावा है, जबकि आधिकारिक रिकॉर्ड में सभी छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की पुष्टि है।
किशाऊ परियोजना का आगे बढ़ना हिमाचल समेत छह राज्यों के लिए पानी, सिंचाई और बिजली से जुड़ा बड़ा विकास है।
Kangra, Kangra | Sep 16, 2026
