कायाकल्प अभियान के प्रगति की डीएम ने की समीक्षा,
दिया गया तेजी लाने का निर्देश
जिलाधिकारी श्री सौरभ सुमन यादव के द्वारा अपने कार्यालय कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में चल रहे कायाकल्प अभियान के प्रगति की समीक्षा की गई एवं सभी संबंधित पदाधिकारी को इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया गया। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी के साथ उनके कार्यालय कक्ष में नगर आयुक्त श्री आशीष कुमार,सिविल सर्जन डॉ दिलीप कुमार सिंह सहित कायाकल्प से संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे जबकि सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे।
कायाकल्प अभियान की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि इस अभियान को पदाधिकारी गंभीरता से लें। कायाकल्प अभियान के अंतर्गत जितनी योजनाएं ली गई हैं और जो टाइम फ्रेम निर्धारित है उसको ध्यान में रखते हुए हर हाल में योजनाओं को पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए।
शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को कार्यों में और गति लाने एवं निर्धारित अवधि में संपूर्ण कार्य संपन्न कराने को लेकर कड़ा निर्देश दिया गया। जिला पंचायत राज पदाधिकारी को भी पंचायती राज के तहत ली गई योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि ली गई योजनाओं से संबंधित तकनीकी अथवा प्रशासनिक स्वीकृति किसी भी स्तर पर लंबित नहीं रहनी चाहिए और ली गई सभी योजनाओं का संबंधित पोर्टल पर एंट्री हो जाना चाहिए।
सभी अनुमंडल पदाधिकारी को जिले में चल रहे हैं कायाकल्प अभियान की समीक्षा करने और किए गए कार्यों का स्थलीय जांच करने का निर्देश दिया गया।
इसके पहले की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा मॉडल स्कूल के अलावे हर प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी की देखरेख में एक-एक विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाने का निर्देश दिया गया, उसकी प्रगति की भी समीक्षा की गई।
जिले के सभी कस्तूरबा विद्यालय के कायाकल्प की जिम्मेदारी पूर्व की बैठकों में प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया था, उसकी भी समीक्षा की गई। विद्यालय भवन का रंग रोगन के साथ-साथ विद्यालय में संचालित किचन और बाथरूम को प्रॉपर तरीके से ठीक करने का निर्देश दिया गया।
बैठक के दौरान भवनहीन विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र के लिए जमीन चिन्हित करने के कार्य की समीक्षा की गई। आज की समीक्षा बैठक में इसमें काफी प्रगति पाई गई। सभी अंचल अधिकारियों को चिन्हित कर लिए गए जमीन का प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया एवं जहां भी शेष कार्य बचे हुए हैं उसे तुरंत चिन्हित कर लेने का निर्देश दिया गया।
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