# फतेहपुर में दलित वृद्ध महिला की जमीन पर दोबारा कब्जे का आरोप, प्रशासनिक पैमाइश भी बेअसर!
# डीएम के निर्देश पर सीमांकन के बाद फिर जमीन कब्जाने का आरोप, विरोध करने पर गाली-गलौज और धमकी
# तीन महीने से न्याय के लिए भटक रही बुजुर्ग महिला, खखरेरू थाना क्षेत्र के पौली गांव का मामला
**फतेहपुर | 14 नवंबर 2026, शनिवार | दैनिक निष्पक्ष धारा** l ✒️रिपोर्ट पिंटू तिवारी
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में जमीन पर कब्जे से जुड़ा एक मामला प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद दोबारा विवादों में आ गया है। खखरेरू थाना क्षेत्र के पौली गांव में एक दलित वृद्ध महिला की जमीन पर दोबारा जबरन कब्जा किए जाने का आरोप सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व विभाग द्वारा जमीन की पैमाइश और सीमांकन कराए जाने के बाद भी दबंग पक्ष ने कथित तौर पर दोबारा कब्जा कर लिया। विरोध करने पर महिला के साथ गाली-गलौज और धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।
**पैमाइश और सीमांकन के बाद भी नहीं थमा विवाद**
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पौली गांव की रहने वाली वृद्ध महिला अपनी जमीन को लेकर पिछले करीब तीन महीने से न्याय की गुहार लगा रही है। मामले में जिलाधिकारी के निर्देश के बाद राजस्व विभाग की ओर से जमीन की पैमाइश कर सीमांकन कराया गया था। उम्मीद थी कि प्रशासनिक कार्रवाई के बाद जमीन संबंधी विवाद समाप्त हो जाएगा और पीड़िता को अपनी भूमि पर अधिकार मिल सकेगा।
हालांकि, पीड़िता का आरोप है कि सीमांकन की कार्रवाई के बावजूद विपक्षी पक्ष ने दोबारा जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। महिला द्वारा विरोध किए जाने पर कथित रूप से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उसे धमकाया गया।
**तीन महीने से अधिकारियों के चक्कर लगा रही वृद्धा**
पीड़ित महिला का कहना है कि वह अपनी जमीन को सुरक्षित रखने और न्याय पाने के लिए लगातार संबंधित अधिकारियों से गुहार लगा रही है। बावजूद इसके समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। मामले ने राजस्व विभाग की कार्रवाई और स्थानीय स्तर पर जमीन संबंधी विवादों के निस्तारण की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े किए हैं।
अब सवाल यह है कि जब प्रशासन के निर्देश पर जमीन की पैमाइश और सीमांकन कराया जा चुका है, तो कथित दोबारा कब्जे की शिकायत पर आगे क्या कार्रवाई होगी?
**ND News की अपील**
ND News जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और राजस्व अधिकारियों से अपील करता है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराकर मौके की वास्तविक स्थिति का सत्यापन कराया जाए। यदि दोबारा अवैध कब्जे की पुष्टि होती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। वृद्ध महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ उसे अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत दिलाई जाए।
साथ ही संबंधित अधिकारियों से अपील है कि जमीन विवादों में पैमाइश, सीमांकन और आदेशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करें। किसी भी नागरिक को उसकी जाति, उम्र या आर्थिक स्थिति के कारण न्याय पाने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए।
**न्याय केवल आदेश जारी करने से नहीं, बल्कि उसका जमीन पर निष्पक्ष अनुपालन कराने से सुनिश्चित होता है।**
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मुख्य संपादक/संस्थापक: राजन सिंह हाड़ा
सह-संपादक: शालिनी सिंह भदौरिया
रिपोर्ट: संबंधित जिला ब्यूरो
📅 दिनांक: 14 नवंबर 2026, शनिवार
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