धान अधिप्राप्ति एवं आपूर्ति टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक संपन्न, राशन कार्ड निर्माण में धीमी प्रगति पर प्रभारी डीएम ने जताई कड़ी नाराजगी,
आज दिनांक 07.09.2026 को प्रभारी जिला पदाधिकारी-सह-उप विकास आयुक्त, शिवहर की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति एवं जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले में धान अधिप्राप्ति, नए राशन कार्ड निर्माण और खाद्यान्न वितरण की अद्यतन स्थिति की गहन समीक्षा की गई तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
समीक्षा के दौरान जिला सहकारिता पदाधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि जिले में धान अधिप्राप्ति लक्ष्य के विरुद्ध 98.57 प्रतिशत सीएमआर (CMR) की आपूर्ति एसएफसी (SFC) गोदाम में कर दी गई है। शेष लंबित सीएमआर की आपूर्ति के संबंध में बताया गया कि भारत सरकार से समयावधि विस्तार (Extension) प्राप्त होते ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। इससे संबंधित समेकित प्रतिवेदन विभाग को भेज दिया गया है।नए राशन कार्ड निर्माण की स्थिति पर अनुमंडल पदाधिकारी ने जानकारी दी कि जिले में कुल 12,817 आवेदन ऑनलाइन किए गए थे, जिसके विरुद्ध अब तक मात्र 1,248 आवेदनों का ही निष्पादन हो सका है। इस धीमी प्रगति और राज्य रैंकिंग में शिवहर जिले का 32वाँ स्थान होने पर जिला पदाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की।
उन्होंने जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि बचे हुए सभी आवेदनों का एक सप्ताह के अंदर ई-केवाईसी (E-kyc) कराते हुए, जाँचोपरांत उसे अनुमंडल पदाधिकारी के लॉगिन में भेजना सुनिश्चित करें। अनुमंडल पदाधिकारी को भी प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार अविलंब निष्पादन करने का सख्त निर्देश दिया गया है।
अगस्त 2026 माह में जिले के 1,25,799 राशन कार्डधारियों ने खाद्यान्न का उठाव किया है, जो पूर्व माह जुलाई की तुलना में 670 अधिक है। वर्तमान में जिले का खाद्यान्न वितरण प्रतिशत 88.48 है। प्रभारी जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले का वितरण प्रतिशत राज्य के औसत वितरण प्रतिशत से अधिक रखने के लिए अपने स्तर से विशेष प्रयास करें।
लंबित डिस्पैच और नियमित निरीक्षण के निर्देश :-
1. डिस्पैच: राज्य खाद्य निगम (SFC) के प्रतिनिधि ने बताया कि सितंबर 2026 के लिए 67 प्रतिशत और अक्टूबर 2026 के लिए 46 प्रतिशत एसआईओ (SIO) जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) विक्रेताओं को डिस्पैच किया जा चुका है। जिला पदाधिकारी ने शेष लंबित एसआईओ का डिस्पैच एक सप्ताह के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया है।
2. पीडीएस दुकानों की जाँच: सभी आपूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रतिदिन क्षेत्र में भ्रमणशील रहें और नियमित रूप से जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण करें।
3. पेट्रोल पंपों की जाँच: निरीक्षक माप-तौल, शिवहर को जिले में अवस्थित सभी पेट्रोल पंपों पर माप-तौल यंत्रों का नियमित रूप से निरीक्षण सुनिश्चित करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है।
