➡️ लोककल्याणकारी और रोजगारोन्मुखी योजनाओं का लाभ समय सीमा में मिले: श्री अहिरवार
➡️ शासन की अनुदान योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र हितग्राहियों को मुहैया करायें
➡️ मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य श्री बारेलाल अहिरवार की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न
मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य श्री बारेलाल अहिरवार की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित की जा रही लोककल्याणकारी और रोजगारोन्मुखी योजनाओं की प्रगति की विभागवार विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में आयोग के सदस्य श्री अहिरवार ने विभागीय और जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित लोककल्याणकारी और रोजगारोन्मुखी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र हितग्राहियों तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ देने के लिए समस्त विभाग जन-जागरूकता अभियान चलाएं और शिविरों के माध्यम से लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुँचाएं।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पीड़ितों के लिए राहत राशि का वितरण शीघ्रता से करें। उन्होंने कहा कि पीड़ित से सजीव संपर्क स्थापित कर उसके दस्तावेजों में आ रही कमियों को दूर करें और शीघ्रता से राहत राशि का वितरण सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के समस्त नागरिकों के जाति प्रमाण पत्र बनवाना सुनिश्चित करें। उन्हांेने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासों की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि ऐसे छात्रावासों में स्वीकृत सीटों पर शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित किया जाए और छात्रावासों के रखरखाव और मरम्मत संबंधी कार्य पूरे किए जाएं।
उन्होंने कहा कि भू-अभिलेख और राजस्व विभाग समन्वय के साथ कार्य करें ताकि किसानों और आम नागरिकों के भूमि के खसरों में सुचिता रहे और किसी भी प्रकार की विसंगति पैदा न हो। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के जिन आवेदकों के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन निरस्त हुए हैं अथवा जिन आवेदकों के आवेदन अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, ऐसे समस्त आवेदकों के आवेदनों को शुरू कर उन्हें आवास योजना का लाभ प्रदान करना सुनिश्चित करें। सामुदायिक भवनों पर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करें, इस हेतु उन्होंने प्रशासन के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों और आमजन से भी अपील की कि सामुदायिक भवनों सहित अन्य शासकीय संपत्तियों पर अतिक्रमण होने की सूचना शीघ्रता से जिला प्रशासन तक पहुँचाएं।
आचार्य विद्यासागर योजना, डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, मुख्यमंत्री गौसेवा योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना, पीएम स्वनिधि योजना सहित अन्य योजनाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों और बैंक से समन्वय स्थापित कर अनुदान योजनाओं के प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण कर पात्र हितग्राहियों को अनुदान उपलब्ध कराएं। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि विकास योजना का लाभ अनुसूचित वर्ग के हितग्राहियों को प्राथमिकता से मुहैया कराना सुनिश्चित किया जाए।
समीक्षा के दौरान कृषि, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, उद्यानिकी, जल निगम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बस्ती विकास, आजीविका मिशन रोजगार, कौशल विकास सहित अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
इस अवसर पर नगर निगम अध्यक्ष श्री वृन्दावन अहिरवार, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सुश्री अदिति शांडिल्य, सिटी मजिस्ट्रेट श्री गगन बिसेन सहित वनमंडल अधिकारी दक्षिण, उत्तर एवं रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अधीक्षण अभियंता मप्रपूक्षेविविकलि, अधीक्षक भू अभिलेख , जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास , जिला शिक्षा अधिकारी , जिला स्रोत समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान , उपसंचालक समाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण , लीड बैंक मैनेजर , कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग , कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवाये , उपसंचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग , उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ , महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उधोग केन्द्र , उपसंचालक मतस्य विभाग , उपसंचालक उद्यान विभाग , जिला परियोजना अधिकारी नगरीय विकास अभिकरण , महाप्रबंधक जल निगम, जिला आपूर्ति नियंत्रक जिला , समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला उपस्थित रहे।
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