फतेहपुर में अधिवक्ताओं का ऐलान, हर बुधवार रहेगी हड़ताल
अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने समेत छह प्रमुख मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन
कल्याण राशि 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की मांग, जिलाधिकारी को सौंपा पत्र
फतेहपुर | 21 अक्टूबर 2026 | ND NEWS | दैनिक निष्पक्ष धारा
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में अधिवक्ताओं की सुरक्षा, कल्याण और न्यायिक परिसरों में बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर जिला बार एसोसिएशन ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। बुधवार को अध्यक्ष बाबू सिंह यादव और महामंत्री अनुराग नारायण मिश्र के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। बार एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि मांगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं होने तक प्रत्येक बुधवार को हड़ताल की जाएगी।
अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग
जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने प्रांतीय आह्वान तथा आमसभा में लिए गए निर्णय के तहत अपनी मांगें शासन तक पहुंचाईं। ज्ञापन में कानपुर बार एसोसिएशन और द लॉयर्स एसोसिएशन के प्रस्तावों तथा 16 सितंबर 2026 के निर्णय का हवाला देते हुए अधिवक्ताओं की सुरक्षा और अधिकारों के संरक्षण पर जोर दिया गया।
अधिवक्ताओं का कहना है कि न्यायिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वकीलों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि वे निर्भीक होकर अपने पेशेवर दायित्वों का निर्वहन कर सकें।
कल्याण राशि 25 लाख करने समेत प्रमुख मांगें
ज्ञापन में उत्तर प्रदेश में जल्द अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग की गई है। इसके अलावा अधिवक्ता कल्याण राशि को मौजूदा पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने, नए अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन भत्ता देने और 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुके अधिवक्ताओं के लिए मानक भत्ता उपलब्ध कराने की मांग शामिल है।
अधिवक्ताओं ने न्यायिक परिसरों में वकीलों की संख्या के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, भवनों के निर्माण एवं पुनर्निर्माण के लिए प्रांतीय बजट में विशेष प्रावधान और अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन से पहले बार संघों से विचार-विमर्श करने की मांग भी उठाई।
इसके साथ ही यू.पी. एक्ट 16, वर्ष 2021 के तहत न्यायिक क्षेत्राधिकार को प्रशासनिक न्यायालय से वापस लेकर पूर्व व्यवस्था के अनुसार दीवानी न्यायालय में तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग रखी गई।
हर बुधवार हड़ताल का निर्णय
ज्ञापन सौंपने के दौरान वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित सतीश शर्मा, छाया देवी, अविनाश कुमार सिंह, गणेश प्रसाद तिवारी, सुनील कुमार गुप्ता, हंसराज सिंह, अमित सिंह, वागीश कुमार श्रीवास्तव और शिव प्रकाश मिश्रा समेत दर्जनों अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर शामिल रहे।
अब अधिवक्ताओं की निगाहें शासन के निर्णय पर टिकी हैं। मांगों पर क्या कदम उठाए जाते हैं और प्रस्तावित साप्ताहिक हड़ताल कब तक जारी रहती है, यह आगामी प्रशासनिक कार्रवाई से स्पष्ट होगा।
एनडी न्यूज़ की अपील: शासन और संबंधित विभाग अधिवक्ताओं की मांगों पर संवाद स्थापित कर नियमानुसार समाधान निकालें। वहीं, बार एसोसिएशन से भी अपील है कि आंदोलन के दौरान न्याय चाहने वाले आम नागरिकों को होने वाली असुविधा कम करने के लिए आवश्यक समन्वय बनाए रखें।
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मुख्य संपादक/संस्थापक: राजन सिंह हाड़ा
सह-संपादक: शालिनी सिंह भदौरिया
रिपोर्ट: संबंधित जिला ब्यूरो
📅 दिनांक: 21 अक्टूबर 2026
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