छत्तीसगढ़ के चर्चित झीरम घाटी कांड (25 मई 2013) को लेकर एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक सरगर्मी तेज हो गई है। एनआईए (NIA) कोर्ट के हालिया फैसले पर 'सर्व आदिवासी समाज' ने कड़ी आपत्ति जताई है।साथ ही इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने का बड़ा फैसला लिया है। आदिवासी समाज का कहना है कि वे इस घटना की व्यापक साजिश की दोबारा जांच चाहते हैं और जरूरत पड़ी तो मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा।
आर्थिक सहयोग- कानूनी खर्च उठाने के लिए बस्तर संभाग के प्रत्येक आदिवासी परिवार से स्वेच्छा से 20-20 रुपये का सहयोग जुटाने का फैसला किया गया है।