ज़िला पदाधिकारी ने जनता दरबार में सुनी 100 से अधिक आमजनों की समस्याएँ* *पदाधिकारियों को निर्देश - अधिकाधिक समस्याओं का ऑन द स्पॉट किया जाए निवारण* *जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता स्तर पर निष्पादन हेतु पदाधिकारियों को दिया निर्देश* गया, 07 अगस्त 2026, जिला पदाधिकारी, गया श्री शशांक शुभंकर ने समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार के माध्यम से जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए लगभग 100 से अधिक आमजनों की समस्याएँ सुनीं। इस अवसर पर भूमि विवाद, आवास योजना, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी शिकायतें, पेंशन योजना, मुआवजा, घरेलू हिंसा, शिक्षा विभाग से संबंधित विषयों समेत अन्य मामलों को लोगों ने जिलाधिकारी के समक्ष रखा। ज़िला पदाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को संबंधित प्रकरणों का त्वरित एवं निष्पक्ष निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान जिला प्रशासन की प्राथमिकता है और प्रत्येक विभागीय पदाधिकारी PMO India Samrat Choudhary Solar Power World घर-घर सोलर योजना Energy Department, Bihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar Press Information Bureau - PIB, Government of India News18 Bihar DDNewsLive Department of Tourism, Government of Bihar
Gaya, Bihar | Aug 7, 2026
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*पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने हेतु डीएम ने की समीक्षा बैठक* *घर-घर जागरूकता अभियान चलाने एवं लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश* गया, 07 अगस्त 2026, आम नागरिकों को सस्ती, सुलभ एवं स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने तथा रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला पदाधिकारी, गया श्री शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में विद्युत विभाग एवं विभिन्न बैंकों के वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक अधीक्षण अभियंता, विद्युत विभाग के सभा कक्ष में हुई। बैठक में योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम की स्थापना, आवेदन प्रक्रिया, अनुदान, बैंक ऋण, रख-रखाव एवं इससे होने वाले आर्थिक लाभ की विस्तृत जानकारी दी गई। विद्युत विभाग द्वारा बताया गया कि योजना के तहत 1 किलोवाट पर ₹30,000, 2 किलोवाट पर ₹60,000 तथा 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता पर अधिकतम ₹78,000 तक की सब्सिडी उपलब्ध है। सोलर संयंत्र की स्थापना के लिए बैंकों के माध्यम से लगभग 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ₹2 लाख तक का ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले में अब तक 985 घरों की छत पर सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि योजना के तहत अब तक मात्र 2,545 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिला पदाधिकारी ने आवेदन की कम संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए विद्युत विभाग के अधिकारियों को घर-घर जाकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को योजना की जानकारी देने तथा अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ने को कहा। जिला पदाधिकारी ने सभी बैंक पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सिविल स्कोर का हवाला देकर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया जाए। पूर्व में सिविल स्कोर के आधार पर अस्वीकृत किए गए आवेदनों को भी पुनः विचार करते हुए नियमानुसार स्वीकृति प्रदान करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिया कि जिन बैंकों में सिविल स्कोर अथवा अन्य कारणों से आवेदन लंबित हैं, वहां विद्युत विभाग द्वारा पूर्व से नामित पदाधिकारियों को बैंक अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से आवेदनों की जांच के लिए भेजा जाए तथा पात्र आवेदनों का अधिक से अधिक संख्या में निष्पादन सुनिश्चित कराया जाए। *समीक्षा के दौरान पंजाब नेशनल बैंक, मथुरापुर बोधगया शाखा में 6 तथा केनरा बैंक, पिरमंसूर शाखा में 7 आवेदन बिना स्पष्ट कारण के लंबित पाए गए। जिला पदाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए दोनों शाखाओं से संबंधित मामलों की जिला स्तरीय निगरानी धावा दल के माध्यम से अगले 72 घंटे में जांच कराने का निर्देश दिया। जांच में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।* अधीक्षण अभियंता ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद निर्धारित समयावधि में सोलर पैनल का अधिष्ठापन कराया जाएगा। करारनामा की अवधि के अंतर्गत 7 वर्षों तक निःशुल्क मरम्मत एवं रख-रखाव की सुविधा भी उपलब्ध होगी। उचित रख-रखाव के साथ सोलर पैनल लगभग 25 वर्षों तक सुचारु रूप से कार्य कर सकते हैं। जिला पदाधिकारी ने बताया कि उपभोक्ता अपनी बिजली खपत के अनुसार सोलर सिस्टम की क्षमता का चयन कर सकते हैं। लगभग 150 यूनिट तक मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए 1 किलोवाट, 300 यूनिट तक के लिए 2 किलोवाट तथा 300 यूनिट से अधिक खपत के लिए 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता का सोलर सिस्टम उपयुक्त हो सकता है। उत्पादित बिजली का उपयोग घरेलू जरूरतों में करने के साथ अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजकर बिजली बिल में समायोजन का लाभ भी लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ऊर्जा आत्मनिर्भरता, स्वच्छ ऊर्जा एवं आर्थिक बचत की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी संबंधित विभागों एवं बैंकों को समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को आधार कार्ड, बिजली बिल, छत के स्वामित्व का प्रमाण, वेंडर कोटेशन तथा सोलर सिस्टम का फोटोग्राफ सहित निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा। जिला पदाधिकारी ने आम नागरिकों से अपील की कि वे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी प्राप्त कर अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करें तथा अपने घरों पर रूफटॉप सोलर स्थापित कर बिजली खर्च में बचत के साथ स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में सहभागी बनें। बैठक में अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग, अग्रणी बैंक प्रबंधक, गया जिले के सभी कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता विद्युत विभाग तथा विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक उपस्थित थे। Samrat Choudhary Information & Public Relations Department, Government of Bihar Cabinet Secretariat Department, Govt. of Bihar Energy Department, Bihar DDNewsLive News18 Bihar Press Information Bureau - PIB, Government of India Bihar Tak Zee Bihar Jharkhand
Gaya, Bihar | Aug 7, 2026
*पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने हेतु डीएम ने की समीक्षा बैठक* *घर-घर जागरूकता अभियान चलाने एवं लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश* गया, 07 अगस्त 2026, आम नागरिकों को सस्ती, सुलभ एवं स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने तथा रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला पदाधिकारी, गया श्री शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में विद्युत विभाग एवं विभिन्न बैंकों के वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक अधीक्षण अभियंता, विद्युत विभाग के सभा कक्ष में हुई। बैठक में योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम की स्थापना, आवेदन प्रक्रिया, अनुदान, बैंक ऋण, रख-रखाव एवं इससे होने वाले आर्थिक लाभ की विस्तृत जानकारी दी गई। विद्युत विभाग द्वारा बताया गया कि योजना के तहत 1 किलोवाट पर ₹30,000, 2 किलोवाट पर ₹60,000 तथा 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता पर अधिकतम ₹78,000 तक की सब्सिडी उपलब्ध है। सोलर संयंत्र की स्थापना के लिए बैंकों के माध्यम से लगभग 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ₹2 लाख तक का ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले में अब तक 985 घरों की छत पर सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि योजना के तहत अब तक मात्र 2,545 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिला पदाधिकारी ने आवेदन की कम संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए विद्युत विभाग के अधिकारियों को घर-घर जाकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को योजना की जानकारी देने तथा अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ने को कहा। जिला पदाधिकारी ने सभी बैंक पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सिविल स्कोर का हवाला देकर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया जाए। पूर्व में सिविल स्कोर के आधार पर अस्वीकृत किए गए आवेदनों को भी पुनः विचार करते हुए नियमानुसार स्वीकृति प्रदान करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिया कि जिन बैंकों में सिविल स्कोर अथवा अन्य कारणों से आवेदन लंबित हैं, वहां विद्युत विभाग द्वारा पूर्व से नामित पदाधिकारियों को बैंक अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से आवेदनों की जांच के लिए भेजा जाए तथा पात्र आवेदनों का अधिक से अधिक संख्या में निष्पादन सुनिश्चित कराया जाए। *समीक्षा के दौरान पंजाब नेशनल बैंक, मथुरापुर बोधगया शाखा में 6 तथा केनरा बैंक, पिरमंसूर
Gaya, Bihar | Aug 7, 2026
*कम मात्रा में खाद्यान्न वितरण पर दो जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई* *अनुज्ञप्ति रद्द करने की प्रक्रिया शुरू, दो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों से 24 घंटे में स्पष्टीकरण* गया, 07 अगस्त 2026, गया जिले में जन वितरण प्रणाली के माध्यम से लाभुकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने को लेकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा लगातार निगरानी एवं जांच की जा रही है। इसी क्रम में *आमस प्रखंड के ग्राम पंचायत आमस के जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री मोहन सिंह* के विरुद्ध लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न दिए जाने की शिकायत पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गया द्वारा औचक जांच की गई। जांच के दौरान कुछ लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न दिए जाने की पुष्टि हुई। लाभुकों के बयान के आधार पर विक्रेता की कार्यशैली में गंभीर लापरवाही सामने आई। मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। इसी प्रकार *बोधगया प्रखंड के ग्राम पंचायत बकरौर के जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री लखन पासवान* के विरुद्ध भी कम मात्रा में खाद्यान्न वितरण की शिकायत प्राप्त हुई थी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा की गई जांच में कुछ लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न दिए जाने की पुष्टि हुई। लाभुकों के बयान के आधार पर विक्रेता की कार्यशैली में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। उक्त दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिला पदाधिकारी, गया द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, आमस एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बोधगया से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि प्रखंड क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का नियमित अनुश्रवण एवं प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसमें लापरवाही प्रथम दृष्टया गंभीर कर्तव्यहीनता को दर्शाती है। दोनों प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा है कि जन वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की अनियमितता, निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न वितरण अथवा लाभुकों के अधिकारों में कटौती को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिकायत प्राप्त होने पर जांच कर दोषी पाए जाने वाले जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं एवं संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। Information & Public Relations Department, Government of Bihar Food & Consumer Protection Dept., Govt. of Bihar Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd. @top fans DDNewsLive Prasar Bharati News Services
Gaya, Bihar | Aug 7, 2026
