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Gaya District Administration

@dprogaya
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गया, 03 जून 2026, राज्य सरकार के आदेश के आलोक में गया जिला में 1 जुलाई से डिग्री कॉलेज रहित 7 प्रखंडों- अतरी, नीमचक बथानी, कोच, मोहड़ा, बाकेबजार, डुमरिया एवं मोहनपुर में उत्सवी माहौल में डिग्री की पढ़ाई शुरू होगी। जिलाधिकारी, गया श्री शशांक शुभंकर द्वारा आज सभी संबंधित अनुमंडलों के अनुमंडल पदाधिकारियों, मगध विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर,  नव-नियुक्त प्राचार्यों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों, भवन, विद्युत, पीएचईडी, एलएईओ सहित विभिन्न तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंताओं, सभी 7 प्रखंड विकास पदाधिकारियों, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों एवं अन्य के साथ इसकी तैयारियों की वृहत समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई तथा पदाधिकारियों को सरकार के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आपस में समन्वय स्थापित कर विद्यार्थियों की शैक्षणिक आवश्यकता के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण ढंग से सुदृढ़ व्यवस्था करने का निदेश दिया गया।
      जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार के सात निश्चय-3 कार्यक्रम के चौथे निश्चय ‘‘उन्नत शिक्षा-उज्जवल भविष्य’’ के तहत उच्च शिक्षा के लिए छात्र-छात्राओं को उत्कृष्ट सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सतत प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में 1 जुलाई से राज्य के डिग्री कॉलेज रहित 211 प्रखंडों में डिग्री की पढ़ाई शुरू की जा रही है। इसमें गया जिला के उपर्युक्त 7 प्रखंड भी शामिल है। आज इसकी तैयारियों की समीक्षा की गई है। पूरे भव्य, उत्साह एवं उत्सवी माहौल में 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू की जाएगी। 

जिलाधिकारी ने  कहा कि वर्तमान में इन डिग्री कॉलेजों के संचालन हेतु अस्थायी तौर पर भवनों का चयन किया गया है। इन भवनों में सभी आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध रहेंगी। इसके लिए आज संबंधित पदाधिकारी के साथ विस्तार से समीक्षा की गई है। ज़िला स्तरीय अपर समाहर्ता गण की अध्यक्षता में हर डिग्री कॉलेज के लिये कमिटी बनाया गया है, साथ ही सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को संबंधित प्राचार्यों एवं शिक्षा विभाग के जिला में पदस्थापित पदाधिकारियों के साथ भवनों का स्वयं निरीक्षण करने का निदेश दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि इन डिग्री कॉलेजों के सुचारू रूप से संचालन हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पदाधिकारियों को विद्यार्थियों की शैक्षणिक आवश्यकता के अनुरूप फर्नीचर/उपस्कर, कम्प्यूटर, वाईफाई, अस्थायी संचालन हेतु चयनित भवनों की मरम्मति, रंग-रोगन, शुद्ध पेयजल, वाटर कूलर, आरओ, महिला एवं पुरूष के लिए अलग शौचालय, बिजली, प्रकाश, पंखा, कूलर, एसी, स्टेशनरी आइटम्स, कॉलेज आने के रास्ते को सुगम रखना, परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई सहित अन्य सभी प्रबंध वित्तीय नियमों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करने का निदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। पदाधिकारीगण इसे सुनिश्चित करें।  
    जिलाधिकारी ने कहा कि इन डिग्री कॉलेज के स्थायी भवनों हेतु जिला प्रशासन द्वारा समयबद्ध ढंग से काम किया जा रहा है। सरकार के निदेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 5 एकड़ तथा नगर क्षेत्रों में न्यूनतम 2.5 एकड़ जमीन खोजने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है।  
      जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध है।
   बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता आपदा, अपर समाहर्ता राजस्व, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था, अपर समाहर्ता विभागीय जांच, ज़िला शिक्षा पदाधिकारी, सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
Bihar Education Department School Education Department,
Information & Public Relations Department, Government of Bihar CMO Bihar General Administration Department, Govt. of Bihar Samrat Choudhary Cabinet Secretariat Department, Govt. of Bihar
गया, 03 जून 2026, जिला पदाधिकारी, गया श्री शशांक शुभंकर के निदेशानुसार अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डरण के विरूद्ध लगातार छापेमारी की जा रही है। इस कड़ी में खनिज विकास पदाधिकारी, गया द्वारा बताया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के माह-अप्रैल, 2026 एवं मई, 2026 में जिलान्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में जिला खनन कार्यालय, गया के पदाधिकारियों एवं स्थानीय प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरूद्ध 281 छापेमारी की गई है, जिसमें अवैध खनिकर्म में संलिप्त कुल 93 वाहनों को विधिवत् जप्त करते हुए स्थानीय थाना में कुल 52 प्राथमिकी दर्ज करायी गई है तथा 18 अवैधकर्त्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही जप्त वाहनों तथा अवैध खननकर्त्ताओं के विरूद्ध 280.12 लाख रू० दण्ड/जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

इसी क्रम में खनिज विकास पदाधिकारी, गया द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में माह-मई, 2026 तक कुल 1416.82 लाख रू० राजस्व का समाहरण किया गया है, जो गत वित्तीय वर्ष 2025-2026 के माह-मई, 2025 तक प्राप्त राजस्व की तुलना में 508.53 लाख रू० अधिक है।

जिला खनन पदाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने वाले व्यक्तियों एवं वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
Mines & Geology Department, Government of Bihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar General Administration Department, Govt. of Bihar CMO Bihar
आज दिनांक 02.06.2026 को प्रखंड बोधगया में आयोजित सहयोग शिविर में प्राप्त आवेदन का त्वरित निष्पादन करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी बोधगया,  एवं जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारी सह अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी गया साथ ही माननीय विधायक बाराचट्टी द्वारा मनरेगा लाभुक को जॉब कार्ड, राशन कार्ड, दिव्यांगजन पेंषन इत्यादि का वितरण किया गया।
Information & Public Relations Department, Government of Bihar 
CMO Bihar 
Samrat Choudhary
आज दिनांक 02.06.2026 को प्रखंड फतेहपुर में आयोजित सहयोग शिविर में प्राप्त आवेदन का त्वरित निष्पादन करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी फतेहपुर एवं जिला स्तरीय वरीय उप समाहर्ता गण द्वारा मनरेगा लाभुक को जॉब कार्ड, राशन कार्ड, दिव्यांगजन पेंषन इत्यादि का वितरण किया गया।
Information & Public Relations Department, Government of Bihar  
CMO Bihar 
Samrat Choudhary
आज दिनांक 02.06.2026 को प्रखंड इमामगंज में आयोजित सहयोग शिविर में प्राप्त आवेदन का त्वरित निष्पादन करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी इमामगंज एवं जिला स्तरीय वरीय उप समाहर्ता गण द्वारा मनरेगा लाभुक को जॉब कार्ड, राशन कार्ड, दिव्यांगजन पेंषन इत्यादि का वितरण किया गया।
Information & Public Relations Department, Government of Bihar 
CMO Bihar 
Samrat Choudhary
गया, 02 जून 2026, जिला पदाधिकारी गया श्री शशांक शुभंकर अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा, अवैध अतिक्रमण एवं अवैध पार्किंग पर नियंत्रण हेतु एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। 
बैठक में सर्वोच्च न्यायालय एवं परिवहन विभाग के निर्देशों के आलोक में निम्नलिखित प्रमुख निर्णय लिए गए:
1. 60 दिनों का अल्टीमेटम: राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित सभी नई और पुरानी अवैध संरचनाओं को अगले 60 दिनों के भीतर हटाने/ध्वस्तीकरण का सख्त निर्देश दिया गया।
2. निगरानी दल का गठन: सड़क सुरक्षा की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए “संयुक्त समर्पित राजमार्ग निगरानी दल” का गठन किया गया, जो नियमित रूप से निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपेगा।
3. सख्त कार्रवाई: अवैध पार्किंग, अनाधिकृत प्रवेश/निकास मार्गों और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है।
4. नियमित समीक्षा: टास्क फोर्स हर पखवाड़े समीक्षा बैठक करेगी और सड़क सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यातायात व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 
   जिला पदाधिकारी ने (1) जीटी रोड जो बाराचट्टी डोभी शेरघाटी से आमस तक सड़क के लिए टास्क फोर्स टीम गठन किया है।
2. पटना गया डोभी नेशनल हाईवे के लिए टास्क फोर्स टीम का गठन किया गया है।
3. गया टिकारी कोच दाउदनगर औरंगाबाद सड़क के लिए टास्क फोर्स टीम गठन किया गया है।
4. गया नगर मानपुर वजीरगंज हिसुआ सड़क के लिए टास्क फोर्स टीम गठन किया गया है।
5. नवनिर्माणाधीन अमस दरभंगा एक्सप्रेसवे सड़क के लिए ट्रांसपोर्ट का टीम गठन किया गया है।
     उपरोक्त सभी प्रमुख सड़कों के लिए बनाए गए टास्क फोर्स टीम को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने सड़कों का भौतिक निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे साथ ही सड़क के किनारे स्थाई एवं अस्थाई संरचनाओं, झोपड़ी, ठेला खोमचा इत्यादि को नोटिस निर्गत करेंगे साथ ही सर्विस रोड के किनारे लगने वाले अतिक्रमण, नाला के ऊपर लगने वाले अतिक्रमण, सड़क के ड्रेनेज सिस्टम पर लगने वाले अतिक्रमण इत्यादि का जांच करेंगे एवं नोटिस निर्गत करते हुए अतिक्रमण हटाएंगे।
    जिला पदाधिकारी ने कहा कि यातायात सुचारू रखने एवं रोड एक्सीडेंट को रोकथाम के उद्देश्य से सड़कों के किनारे बिना इजाजत/ अनऑथराइज्ड तरीके से सड़क किनारे वाहनों के पार्किंग को हर हाल में रोकना है ताकि रोड एक्सीडेंट कम से कम हो। प्राय सड़क के किनारे बड़े वाहन खड़ा रहने से रोड एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्र में हर पैच पर अवैध रूप से रोड पर खड़े-बड़े वाहन को हटाने के लिए क्रेन मौजूद रखें साथ ही अपने-अपने क्षेत्र के सड़कों पर लगातार पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित रखें।
   जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि हाईवे सेफ्टी जोन के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी विभाग किसी को अनापत्ति प्रमाण पत्र या लाइसेंस निर्गत नहीं करेगा।
बैठक में ज़िला परिवहन पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक यातायात उपस्थित थे, साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वरीय पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी थाना अध्यक्ष, एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
Information & Public Relations Department, Government of Bihar CMO Bihar General Administration Department, Govt. of Bihar Cabinet Secretariat Department, Govt. of Bihar Transport Department, Government of Bihar Ministry of Transport and Logistics - Ethiopia
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