UP सरकार का बड़ा फैसला: आउटसोर्स कर्मियों के हितों के लिए बनेगा "उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम"_ उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। शासन द्वारा कम्पनीज एक्ट-2013 के सेक्शन-8 के अन्तर्गत "उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम" नामक एक नॉन प्रॉफिटेबल पब्लिक लिमिटेड कंपनी के गठन का निर्णय लिया गया है। प्रमुख सचिव अमित कुमार घोष द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा कर्मियों को पूरा वेतन न देना, EPF और ESI समय पर जमा न करना तथा कमीशन में अनियमितता जैसी शिकायतें मिल रही थीं। निगम के मुख्य उद्देश्य: 1. पारदर्शी व्यवस्था: सभी सरकारी विभागों, जिला, तहसील व ब्लॉक स्तर पर आउटसोर्स मैनपावर की आपूर्ति निगम के माध्यम से होगी। 2. कर्मियों के हित: आउटसोर्स कर्मियों को समय से पूरा वेतन, EPF, ESI व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। 3. नियमन: आउटसोर्सिंग एजेंसियों के कार्य पर नियंत्रण रखना और आरक्षण के नियमों का पालन सुनिश्चित करना। सरकार का मानना है कि इस निगम के गठन से प्रदेश भर में आउटसोर्सिंग की एक समान और पारदर्शी नीति लागू हो सकेगी, जिससे हजारों आउटसोर्स कर्मियों को लाभ मिलेगा। निवेदक : डीडीएम न्यूज #DDDMNews #UttarPradesh #UPSarkar #Outsource #Karmchari #Firozabad #BreakingNews