केंद्र सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स विस्तार की मंजूरी दी, 850 विशेष न्यायालय होंगे
केंद्र सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की संख्या बढ़ाकर 850 करने और योजना को 2031 तक जारी रखने का फैसला किया है। इसमें 399 विशेष पॉक्सो कोर्ट्स शामिल होंगे। यह योजना दुराचार और पॉक्सो मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस फैसले का स्वागत किया।