अररिया जिला पदाधिकारी ने की जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक, खाद्यान्न वितरण, राशन कार्ड एवं ई-केवाईसी की प्रगति की गई समीक्षा अररिया जिला पदाधिकारी विनोद दूहन की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान खाद्यान्न उठाव एवं वितरण, राशन कार्ड से संबंधित मामलों, ई-केवाईसी, पीडीएस दुकानों के निरीक्षण तथा जन वितरण प्रणाली के विभिन्न बिंदुओं की एजेंडावार समीक्षा की गई। सर्वप्रथम माह मई-जून, 2026 के खाद्यान्न उठाव एवं वितरण की प्रखंडवार समीक्षा की गई। मई, 2026 का वितरण 90.52 प्रतिशत तथा जून, 2026 का वितरण 73.56 प्रतिशत पाया गया। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक माह का खाद्यान्न उठाव एवं वितरण माह की 30 तारीख तक हर हाल में पूरा किया जाए। बैठक में नरपतगंज प्रखंड में खाद्यान्न उठाव में विलंब के कारणों की भी समीक्षा की गई। जांच में पाया गया कि मजदूरों द्वारा अपनी मांगों को लेकर कार्य बंद कर दिए जाने के कारण समस्या उत्पन्न हुई थी। गोदाम प्रबंधक ने बताया कि इसका समाधान कर लिया गया है। जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, अररिया को निर्देश दिया गया कि परिवहन अभिकर्ता के माध्यम से प्रत्येक माह की 20 तारीख तक सभी डीलरों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से राशन कार्डधारियों को समय पर खाद्यान्न मिल सके। बैठक में बताया गया कि माह जून, 2026 का एसआईओ डिस्पैच 97.12 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। राशन कार्ड से संबंधित मामलों की प्रखंडवार समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने नए राशन कार्ड निर्माण एवं रद्दीकरण के मामलों में प्राप्त आवेदनों की सभी बिंदुओं पर जांच कर त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। साथ ही नए लाभुकों का नाम जोड़ने एवं विलोपन की कार्रवाई जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सत्यापन के बाद करने को कहा गया। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छह सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया। समिति आवेदन पत्रों की जांच कर यह सुनिश्चित करेगी कि किसी विदेशी नागरिक अथवा गलत लाभुक का नाम सूची में शामिल न हो। बैठक में बताया गया कि जिले में ई-केवाईसी के 12.65 प्रतिशत मामले अभी लंबित हैं। सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों एवं आपूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिया गया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से प्रतिदिन 50-50 लाभुकों का ई-केवाईसी अपडेट कराया जाए। साथ ही ऐसे लाभुकों की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया जिनका आधार कार्ड एवं राशन कार्ड में नाम अलग-अलग है या जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक सप्ताह पीडीएस दुकानों की जांच करें। यदि किसी दुकान में अंगूठों का मिलान नहीं हो रहा हो या अन्य अनियमितता पाए जाने पर नकली लाभुक होने की आशंका हो तो उसकी स्वयं जांच करें। लाभुकों की सूची उपलब्ध नहीं कराने वाले मामलों में संबंधित डीलरों के विरुद्ध कारण-पृच्छा हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को अनुशंसा करने का भी निर्देश दिया गया। इसके अलावा पीडीएस दुकानों का प्रतिमाह परख ऐप के माध्यम से निरीक्षण, सस्पेंडेड राशन कार्ड सदस्यों के डाटा शत-प्रतिशत अद्यतन करने तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के अनुज्ञप्ति नवीकरण की प्रक्रिया समय पर पूर्ण करने के निर्देश भी बैठक में दिए गए।